काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र देशका मुख्य राजमार्गमा मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ । अहिले राजमार्गमा यात्रा गर्दा मोबाइलमा सम्पर्क नहुने समस्या छ । सोही कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत मुख्य राजमार्गमा मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको यो कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो परियोजनाका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्रस्ताव माग्ने कार्ययोजना छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल सेवा उपलब्ध नभएका पृथ्वी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, अरनिको लोकमार्ग, सगरमाथा लोकमार्ग, बीपी लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग लगायतका लोकमार्गका लागि यो परियोजना ल्याइएको हो । दूरसञ्चार नीति २०६० अनुसार दूरसञ्चार सेवा नपुगेका वा अपर्याप्त ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुरूप यो परियोजना अगाडि बढाइएको हो ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष नपुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकाका तथा वडा कार्यालयहरूसम्म फाइबर इन्टरनेट पु¥याउने भएको छ । यसका लागि पनि एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि आउँदो पुस मसान्तसम्म सेवा प्रदायक छनोट गरी काम सुरु गर्ने कार्ययोजना छ ।
आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजनाबाट देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूसम्म भरपर्दो अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भएको छ । यो नयाँ परियोजना नभई गत वर्षकै योजनाको निरन्तरताको रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वार्षिक कार्यक्रमअनुसार काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च गतिको इन्टरनेटबाट जोडिनेछ । जसका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २९ माघ २०७७ को निर्णयअनुसार यो कार्यक्रम प्राधिकरणले ल्याएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको यो परियोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरूको डिजिटल सिकाइमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणले देशभरका सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । जसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पस र प्रदेशले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याइने छ । यसका लागि प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तै, सरकारले देशका धार्मिकस्थलमा वाईफाई इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा वाईफाई इन्टरनेट सेवा पु¥याउने कार्यमा खर्च गरिनेछ । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार आउँदो असोज मसान्तभित्र सेवा प्रदायक छनोट गर्न सूचना प्रकाशन गरिनेछ । त्यसपछि पुससम्म पहिलो चरणका स्थानहरूमा कार्य सम्पन्न गर्ने र चैत मसान्तसम्म निर्धारित सबै कार्य सम्पन्न गरी रकम समेत भुक्तानी गरिसक्ने योजना छ ।
