काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्ता बचाएको र अन्य दललाई मात्र कानुनको कठघरामा ल्याएको आरोप लागिरहेको छ । विभिन्न दलका नेताले यही विषयलाई लिएर औंला उठाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने यसको सुरुवात आफूबाटै गर्नुपर्छ । उनले स्वयं कुनै काण्डमा मुछिएको भेटिए कानुनको दायरामा आउने बताउँदै आएका छन् । आफ्ना नेता–कार्यकर्ताले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित भएमा नछोड्ने दाबी गरेका छन् । तर, अधिकांशले उनको कुरा नपत्याएको अवस्था छ । त्यसैले उनले अब आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कसरी कति–कति सम्पत्ति कमाए ? यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न काण्डमा जोडिएका आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मा पनि उनकै हो ।
अहिलेको व्यवस्था ल्याउन माओवादीका नेताहरूको पनि अहम् भूमिका छ । तर, हिजो जुन उद्देश्यले उनीहरू लागिपरेका थिए त्यो पूरा भएन । आफ्नो सन्तानका लागि व्यवस्था फेरेको भनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । माओवादीका नेताहरू पटकपटक मन्त्री भए । मुलुकको ठूल्ठूला पदमा पुगे । तर, त्यहाँ पुगेर जनताको हकहितमा सिन्को पनि भाँचेनन् । पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नतिर उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भयो । माओवादीको अर्थ, सिद्धान्त र विचार के हो ? भन्ने कुरा नै उनीहरूले बिर्सिए ।
सरकार भुटानी शरणार्थी हुँदै ललिता निवास प्रकरणदेखि सुन काण्डसम्म आइपुगेको छ । सुनकाण्डमा माओवादीका प्रभावशाली नेताकै नाम जोडिएको छ । माओवादी भ्रष्टाचारबाट चोखो छैन भन्ने कुरा त देखिसकेको छ । अब प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्ता को सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ । कसको सम्पत्ति कति छ ? र, उसले कसरी कमायो ? यो त स्पष्ट हुनुपर्छ । आफ्नै पार्टीकै भए पनि जसले भ्रष्टाचार गर्छ, राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउँछ, उसलाई प्रचण्डले नै कानुनको जिम्मा लगाउनुपर्छ ।
विगतमा जनताले माओवादीमाथि धेरै विश्वास गरे । जुन विश्वास जनताले गरेका थिए, त्यसमा माओवादीका नेता खरो उत्रिन सकेनन् । २०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार १२० क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । अधिकांश क्षेत्रमा थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए । चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि माओवादीका नेताहरूको रूप नै फेरियो ।
जनयुद्धमा गरेका बाचा त उनीहरूले पैतालामुनि दबाइदिए । उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनौं र भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनौं भनेका थिए । तर, उनीहरू आफैं भ्रष्टाचारमा लुप्त भए । माओवादीले चाहेको भए देश बन्थ्यो । विडम्बना, उनीहरूले ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ गरे । विलासिताको सोखिन भए उनीहरू । घर चाहियो, महँगा गाडी चाहियो । देशको अनुहार नफेरिए पनि माओवादीका नेताहरू दिनमा तीन जोर लुगा फेर्न सक्ने भए । आफ्नो सन्तान महँगा बोर्डिङमा पढाए ।
जनताका छोराछोरी आज पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरू ब्रान्डेड रक्सी खान सक्ने भए, जनतालाई पेटभरि खान पनि मुस्किल छ । जनतामाथि माओवादीका नेताले गरेको विश्वासघातको कुनै सीमै छैन । जसकारण माओवादीले राम्रो काम गर्न र जनताको विश्वास जित्न खोजे पनि प्रश्न उठिहाल्छ ।
टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा पहिले माओवादी नै थिए । उनीहरू दूधले धोएका त थिएनन् । पद दुरुपयोग गरे, कमाउनु कमाए अनि एमालेतिर लागे । हिजो माओवादीमा लाग्ने नेता कस्ता थिए र आज कस्ता छन् ? यसले नै भ्रष्टाचार भए–नभएको देखाउँछ । भ्रष्टाचार गर्ने माओवादीका नेता कुनै एमाले त कुनै कांग्रेसमा गए । कुनै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । प्रचण्डलाई नै दबाएर राखेका छन् ।
प्रचण्डले अब आफ्नै पार्टीबाट भ्रष्टाचार सरसफाइ अभियान थाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नै पार्टीका भए पनि छोड्नुहुँदैन । अनि मात्र जनताले साँच्चै सरकारले भ्रष्टाचार अभियान थालेको रहेछ भनेर पत्याउँछन् । अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्रौं । भ्रष्टाचार आफैं बाहिर आइहाल्छ । नेपालमा एउटाले आफ्नोलाई बचाउने र अर्कोमाथि हिलो छ्याप्ने काम हुने गरेको छ ।
पार्टीको नेतृत्वदेखि लिएर कार्यकर्तासमेत भ्रष्टाचारी छन् । सरकारका वहालबालादेखि भूपूसम्मको पनि सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । एकाध फाइल खोलेर केही हुनेवाला छैन ।सरकारबाट हुने हरेक कार्यमा भ्रष्टाचार भएको छ । अहिलेको सरकार कतिञ्जेल कुर्सीमा रहला ? भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
भाषण गरेर जनतालाई अल्मलाउने कि काम गरेर देखाउने ? यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा हो । अवसर छ, त्यसको सदुपयोग होस् । भ्रष्टाचारी, दलाली, सिन्डिकेटधारी, विचौलिया, कालोबजारी गर्नेहरूलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा ‘कामचोर’ प्रवृत्ति छ । कर्मचारीहरू ‘दिन कटाउने र मानो पचाउने’ काम गरिरहेका छन् । जसकारण जनताले सरकारी कार्यालयबाट सहज र छिटोछरितो सेवा पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा लिनु र काम नगर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । किनकि उसले बिना कुनै प्रतिफल राज्यबाट सेवासुविधा लिइरहेको छ । राज्यले खर्च गरिरहेको छ, तर उन्नति प्रगति केही छैन ।
