काठमाडौं । जनताले प्रत्यक्ष या परोक्ष या दुवै तरिकाको समन्वय गरी छानेका जनप्रतिनिधिहरूको सभा नै संसद् हो । सांसद्ले नै जनताका सम्पूर्ण समस्याबारे संसद्मा मिहिन तरिकाले छलफल गर्नेछन् र आवश्यक रूपमा तत्काल नै समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेका हौँ । सुरुको अवस्थाभन्दा संसदीय प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन र संशोधन भए पनि जनताको आदेश लिएर आएका जनताका प्रतिनिधिहरूले नै आफूलाई शासन गरुन् भन्ने चाहना नै प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो । जनताका प्रतिनिधिहरूको इच्छाले बन्ने सरकारले मात्र जनतालाई कर लगाउने र जनताबाट उठेको करको खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि संसद्को असीमित अधिकारको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसदीय लोकतान्त्रिक या संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको नै जनताको मतले छानेका प्रतिनिधिहरूले गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा संसदको स्थान सर्वोपरि हुन्छ । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूमध्येबाटै शासनको जिम्मा लिने चलन हुन्छ । संसद्ले नै सरकारको उत्पत्ति गराउँछ र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था भनेको नै जनताले चुनेको संसद् हो, जसले बनाउने कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ, गरिनुपर्छ ।
संसारका जहाँसुकैका जनतालाई पनि लोकतन्त्र आवश्यक पर्दछ । जनताले समानताको हकलाई प्रयोग गर्ने भनेको नै संसदीय व्यवस्थामा मात्र हो । त्यहाँ जनताका बारेका जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले जनताका आवश्यकताका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन्, किनभने सरकारलाई त्यही संसद्ले निर्माण गरेको हुन्छ । संसारभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, राष्ट्रपतीय शासन भएका मुलुकमा पनि संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
किनभने संसद्को अनुमतिविना न त कुनै न्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छ, न त कुनै आय या व्ययको सिद्धान्त पारित नै हुनसक्छ । त्यसैले संसद् वा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाले मात्र जनताका हकअधिकारको संरक्षण गर्नसक्दछ भन्ने ध्येयले नै दिगो विकासको एजेन्डा २०३० पूरा गर्न संसद्बाट स्वतन्त्र प्रेसको जगेर्ना नै सरकारहरूको मुख्य कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघमा तय गरिएको होला । अर्थात् जनताका आवश्यकता पूरा गरी प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि नै हो भन्ने कुरा पूरा गर्न अबका सात वर्षमा सक्नै पर्छ र मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने धारणा राष्ट्रसंघले पनि दिएको छ ।
यहाँ स्मरणीय छ, अन्तरव्यवस्थापिका संघले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनका लागि तयार गरेको घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्दै प्रजातन्त्रका लागि प्राणवायु भनेको नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको साझा संस्था संसद्मार्फत् जनताका परिवर्तित भावनाको सम्बोधन गरिन्पर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने भनेको छ । प्रजातन्त्रमा संसद्ले मात्र सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको निर्वाध सहभागिताको प्रत्याभूत गर्नसक्दछ र जनताको शासनको पनि प्रत्याभूति दिन सक्दछ । भनाइ छ कि संसद् भन्ने नामधारी जुनसुकै संस्थाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, तर लोकतन्त्रमा निर्वाचित संसद् भएन भने जनताको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । जनताको मतले चुनिएका प्रतिनिधि नभएको व्यवस्थालाई जेजे विशेषण दिए पनि त्यो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुनै सक्दैन ।
लोकतन्त्रको जग भनेको जनता नै हो, जनताको प्रतिनिधि भनेको संसद् हो । संसद्ले मात्र आमनागरिकलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन सक्दछ । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको संसद्को स्वायत्तताले र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने क्षमताको स्वरूपले निर्धारण गर्दछ । जनताको प्रतिनिधि रहने संस्थालाई व्यवस्थापिका भनिन्छ र त्यही व्यवस्थापिकाले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तयार गरेको हुन्छ र राज्यलाई तीन अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) को रूपमा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त बनाइएको हुन्छ अनि तिनै संस्थाहरूको समन्वयमा राज्यले जनताको काम निर्बाध रूपमा सम्पन्न गरिरहेको हुन्छ ।
संसद् जति जनसहभागितामूलक हुनसक्यो, जति समावेशी हुन सक्यो, जति जनताको भावना समेट्न सक्यो, जनताका हकअधिकार त्यति नै सुरक्षित र सम्मानित हुनसक्दछ, जनताको अपनत्व पाउन सक्छन् । अर्थात् जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको संस्था संसद्ले मात्र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्न सक्छ । हामीले पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ । विश्व संस्थाले पारित गरेको र नेपाल पनि संसद् त्यस्ता धेरै सन्धि, महासन्धि तथा प्रोटोकल, घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देश भएकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई आत्मसात् गर्दै आजको लोकतन्त्रको वातावरणमा सजग तथा निरन्तर रूपमा लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यकसमेत भइसकेको छ ।
नेपालले अबका चार वर्षमा जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्ने भएको छ र अत्यन्त गरिब देशबाट सामान्य आय भएको देशका रूपमा परिणत हुन पनि प्रजातन्त्रको दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुनेछ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रको र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रूपान्तरण गर्न संसदको निरन्तर निगरानीमा रहनु पनि हो । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी संसद्प्रति आधारित र जनमुखी लोकतन्त्रलाई जीवन संस्कृतिको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक बहस चलाउन जरुरीसमेत भएको छ ।
अहिले हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । २०७२ सालको संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ, दोस्रो आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय, प्रादेशिक नयाँ सरकारहरूले आफ्ना आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावित गरी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अहिले हामीसँग संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा, प्रादेशिक सभाहरू सातवटा र ७५३ वटा स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ सभाहरू छन्, जसले तीन तहका सरकारको संसद्को काम गरिरहेका छन् । जनताको मतले जनताका सेवामा आवधिक समयको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने आवश्यकता देखिन्छ किनभने प्रत्येक तहको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ, त्यसपछि जनताको आदेश लिनका लागि फेरि जनतासमक्ष नै जानुपर्छ, यही नै प्रजातन्त्रको अनुपम सुन्दरता हो ।
अहिले जनगुनासो बढेको छ, व्यवहारमा पनि देखिन्छ कि संसद्प्रति सांसदहरूको दायित्व पूरा हुन सकेको छैन । अझ कतिपय समयमा त संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका र प्रस्ताव गर्न लागेका विधेयकहरू या महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयहरू अर्को बेठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था सुनिन्छ, देखिन्छ । संसदका अधिवेशन हुन थालेर पनि संसदका समितिहरू गठन हुन नसकेका उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा सांसदहरू भनेको जनता र सरकारका बीचमा रहेका सेतु हुन् भन्ने मान्यतामा कुठाराघात भएको छ । जनताले संसद्मा आवधिक धारणा प्रस्तुत गरून् र जनअपेक्षा पूरा गरून् भनेर प्रत्यक्ष या समानुपातिक रूपमा निर्वाचित गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएका हुन्छन् । मूलतः संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।
हामी नयाँ लोकतन्त्रमा पनि पर्दछाँँै र पुनस्र्थापित लोकतन्त्रमा पनि पर्दछाँै । हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । सवैतिर दलीय स्वार्थका लागि सवैले सबैलाई सिध्याउने खेलमा लागेको पाइन्छ । पाए हतियारसमेतको प्रयोगले व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त गर्नेसम्मको राजनीतिक असहिष्णुता देखिएको बेलामा संसद्को भूमिका भनेको जनताका विभिन्न समुदाय र राजनीतिक समूहहरूका बीचमा समन्वय गराउनु हो ।
सायद त्यसैलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा समावेशी, समानुपातिक तथा उत्तरदायी संसद्को आवश्यकता परेको ठानिन्छ । निरन्तरताको सजगता नै लोकतन्त्रको आवश्यक पहिचान हो । जनताका समय समयमा परिवर्तन भइरहने आवश्यकता पूरा गर्न र विश्वमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न पनि आवश्यक परे संसदमार्फत् संविधानमा समेत संशोधन गरेर भए पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्न संसद्भित्र रहेका सांसदहरू नै लाग्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ कि सरकार वा संसद् वा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका बारेमा बुझ्ने फुर्सद कहाँ छ र ? तर पनि आजको विश्वमा लोकतन्त्रको वा प्रजातन्त्रको विकल्प भनेका समावेशी लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र मात्रै हो र प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संसदमार्फत् दिगो विकासका लागि काम गर्न सम्भव छ ।
संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने काममा संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा त नयाँ संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारमा नै संसदको व्यवस्था गरेको छ– गाउँपालिकामा गाउँसभा, नगरपालिकामा नगर सभा, प्रदेशहरूमा प्रदेश सभा र केन्द्रमा संघीय संसद्, आवधिक प्रतिनिधिसभा र स्थायी राष्ट्रिय सभा ।
कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय संसदमा दलहरूका कारणले असहिष्णुता देखाएर काम ठप्प हुने, प्रदेश सभाहरूमा पनि आपसमा समन्वय नहुने, अनि संघीय संसद्मा पनि जनताका अपेक्षाभन्दा दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारणले अपेक्षित कानुन बन्न नसक्ने, गम्भीरताका साथ जनताका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ध्यान नदिने र बेला कुबेला संसद्लाई विघटन गरेर अनावश्यक समस्या ल्याउने काम भएको देखिन्छ । जसले गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै निराशा, वितृष्णा बढेको स्पष्ट संकेत आउन थालेको समयमा निरन्तरताको सजगताका आधारमा संसदप्रति आस्था हुनेहरूले त्यो व्यवस्थाका पक्षमा सांसदहरूलाई सजग बनाउने कार्यक्रम सुचारु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले आजको संसदीय गतिविधिलाई नियाल्यौँ भने के पाउँछौँ ? मात्र पाउँछौँ यसप्रकारको जनभावनाविपरीत संसदीय कार्यबाही हुन्छ भने त्यसबाट अराजकता निम्तिने छ र त्यस्तो अराजकताबाट मुलुकमा जुनसुकै सरकार पनि अस्थिर हुनेछ , संसदको गरिमा राख्न न सरकार सक्षम हुनेछ, न त स्वयं व्यवस्थापिकाहरू नै व्यावहारिक रूपमा जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्नेछन् । संसदीय व्यवस्थाले सहिष्णुता, समन्वय र सम्झौताको वकालत गर्छ र जनतालाई जनार्दन मान्छ । लोकतन्त्रमा मुखले लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्ने अनि काममा भने लोकतन्त्रविरुद्ध लाग्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन किनभने जनताको निरन्तर सजगताका कारणले प्रजातन्त्र सधैँ सक्रिय र सजीव रहेको मानिन्छ ।
हामीसँग अहिले संसद् र सांसदहरूको संख्याभन्दा गुणात्मक रूपमा संसद्प्रति र जनताप्रति कति सांसदहरू उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न नागरिक तहमै उठ्न थालेको छ । अहिलेदेखि नै २०८४ सालको निर्वाचनका बारेमा एकले अर्कालाई देखाउने होडबाजी सुरु भएको छ । तर राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्दछन्, यदि सांसदहरूले संसद्को गरिमा राख्ने गरी वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत भएर जनताका पक्षमा बोल्न सकेनन् भने साँच्चै २०८४ सालको निर्वाचनमा एउटा अहम् प्रश्न नागरिकसामु उब्जने छ, केका लागि संसद् र सांसद ? लोकतन्त्रको तीन दशकदेखिको यात्रामा अझै देखिएको अपरिपक्वताले मुलुकको अवस्थालाई अझै अस्थिर राजनीतिक यात्रामा धकेल्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
