काठमाडौं । अवरुद्ध संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार बिहानदेखि पहल थाले । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री र सभामुख सदन खुलाउन सक्रिय भएका हुन् ।
लामो समयदेखि संसद् बैठक बस्न नसक्दा राज्यका जल्दाबल्दा समस्या ओझेलमा परेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै सर्वदलीय बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । तर अवरुद्ध संसद् नै खुलाउन राष्ट्रपति अग्रसर हुन थालेको समाचारले नकारात्मक म्यासेज जाने भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरे सक्रिय भएका हुन् । तर आइतबार कुनै निष्कर्ष निस्केन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका अनुसार सोमबारको बैठकले सदन खुलाउने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गर्न सक्ने बताए । आइतबार एमालेको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही लचिलो भएपछि सोमबारको बैठकले एउटा निकास निकाल्ने लामिछानेको भनाइ छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोध हट्ने कुरा सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामै अड्किएको बताएका छन् । आइतबार संसद्को अवरोध खुलाउन बसेको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘संसद् खुलाउने प्रयास छ र खुल्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको छ । खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने कुरा समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमै गएर अड्किने गरेको छ’, घिमिरेले भने । उनले संसद्को गतिरोध हटाउन राजनीतिक दलहरूबीच नै सहमति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सभामुख घिमिरेले संसदको अवरोध हटाउन आफूले दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँदै भने, ‘समस्याको समाधान गर्न दलहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ, निकास दिनैपर्छ, कोसिस पुगेन भन्ने छ, के हुँदा हुन्छ म त्यो गर्न तयार छु ।’
सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले अझ आक्रामक भएर प्रस्तुत भएको थियो । बैठकमा ओली सहभागी थिएनन् । तर एमालेबाट सहभागी उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरी छानबिन समिति गठनको अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६० किलो सुन प्रकरण सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यो प्रभावित हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले अनुसन्धान प्रभावित नहुने र राज्यको एउटा प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेको निकाय सीआईबीलाई विश्वास गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको मागलाई लक्षित गर्दै सीआईबीको अनुसन्धानपछि छानबिन समिति बनाऔं न त भनेर प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव भने एमालेले अस्वीकार गरेको छ । तर एमालेले अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सोमबार यसबारेमा सहमतिको प्रयास गरिने भएको छ ।
यदि एमालेको अहिलेकै मागमा राजी भएर प्रचण्डले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे उनका लागि नै प्रत्युत्पादक हुने अनुमान गरिएको छ । सुनकाण्डमा माओवादीका अधिकांश नेता मुछिएका छन् । भोलि यही विषयलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गर्नसक्ने आशंका गरिएको छ । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै नैतिक संकट पर्ने छ । किनभने कि सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादीका नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, नभए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
