काठमाडौं । बालुवाटारस्थित लतिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई अनुसन्धान सक्न मात्र नौ दिन बाँकी छ । सिआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट पहिलो म्याद लिएको बुधबार ५१ दिन पुगेको छ । तर अझै पनि उसले धेरैसँग बयान लिनुपर्ने अवस्था छ । जबकि ६० दिनभित्र यो मुद्दा अदालत लानुपर्ने बाध्यतामा सीआईबी छ । अनुसन्धानका लागि ६० दिन पाएको सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आगामी ८ भदौभित्र यो प्रतिवेदनसहितको मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । त्यो समय सकिएको पनि आज १० दिन बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छैनन् । सिआईबीले मंगलबार नेपाललाई बयानका लागि ताकेता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म बयान लिइसकेको छैन । बाबुरामसँग पनि सिआईबीले बयानका लागि पत्र पठाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार एक दुई दिनभित्र बयान लिइसकेर सीआईबीले अबको सात दिनभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
बुझिएअनुसार सिआईबीले कार्यालयमै बयान दिन बोलाएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अस्वीकार गरेका छन् । तर सीआईबीले बोलायो भने जहाँसुकै गएर बयान दिने भट्टराईले बताएका छन् । सोही कारण पनि बयानका लागि विलम्ब भएको बताइन्छ । सीआईबीले यसअघि पक्राउ परेका अभियुक्तहरूविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थप्दैछ । उनीहरुको म्याद थप भइसकेपछि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि बयानको तयारी भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बयान दिनकै लागि युरोपको भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहानै स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
सिआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएमा कुनै पनि काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले बयान दिएको पहिलो घटना हुनेछ । नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकरणमा बयान दिएका छैनन् । अदालत पनि गएका छैनन् । विगतमा अदालतको मानहानि भएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बयान दिन बोलाइएको थियो । तर कोइराला आएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत नै नारायणहिटी दरबारमा लैजान अभिव्यक्ति दिए । जुन निकै चर्चामा आएको थियो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन सबैलाई बराबर हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सिआईबीले बयान लिएमा नेपालमा पनि अबदेखि ठूला र सानालाई एउटै कानुन आकर्षित हुने मान्यता स्थापित हुनेछ । तर अहिले नेपाल र भट्टराईको चिन्ता भनेको पहिलोपल्ट कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा बयान दिने अवस्था सिर्जना हुनु हो । यदि भ्रष्टाचार काण्डमा बयान दिनुपरेमा भावी राजनीतिमा निकै ठूलो चुनौती हुने ठानेर नेपाल र भट्टराई चिन्तामा परेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ मा ललिता निवासको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए । उनले असल नियतले बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘नबिराउनु, नडराउनु । मैले केही बिराएको छैन । बदमासी गरेको छैन,’ नेपालले जेनेभा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लान अघि बढाउने पक्षमा निर्णय गरेको हुँ ।’
सिआईबीले पछिल्लो पटक तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिइसकेको छ । उनी भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा मुख्यसचिव थिए । २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भट्टराई र पौड्याल मुछिएका हुन् । भट्टराईले यही प्रकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही समयअघि बयान दिइसकेका छन् ।
