काठमाडौं । एमालेले तत्काल सदन नखुलाउने भएको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अझै केही समयसम्म सदन अवरुद्ध नै गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपालगायतका प्रतिपक्षी दल छन् । तर एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दा पनि अन्य विपक्षी दलले प्रभावकारी रोल निभाउन सकेका छैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले भलै सभामुख देवराज घिमिरेलाई अवरुद्ध संसद् खुलाउन प्रभावकारी भूमिका निभाउन आग्रह गरेको छ ।
साथै, उसले संसद् अवरुद्ध भएको दिनको तलब सुविधा केही नलिने घोषणासमेत गरेको छ । तर रास्वपाको यो निर्णय लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिएको छ । सदनमा भएको गत्यावरोध हटाउन यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्न ।
तर २०४८ सालदेखि नै संसदमा रहँदै आएको राप्रपाले भने रास्वपा जतिको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपालाई हिन्दु राष्ट्र र राजालाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम गर्दैमा फुर्सद छैन । सदन र सडकमा राप्रपाले जनजीविकाका सवाल उठाउन चुकेको छ । उसको एक मात्र रटान हिन्दु राष्ट्र र राजा पुनःस्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । राप्रपा संसदको पाँचौं ठूलो शक्ति हो । तर आफ्नो हैसियतअनुसारको भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उसको आलोचना हुन थालेको छ ।
एमाले संसदको दोस्रो ठूलो दल हो । तेस्रो ठूला दलले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । दोस्रो ठूलो दल सरकारमा सहभागी छ । चौथो र पाँचौं ठूलो दल विपक्षमा छन् । अहिले संसदको बनावटको संरचना हेर्दा विपक्षी पनि कमजोर छैनन् । तर रास्वपा र राप्रपामा नेतृत्व गर्ने नेताहरू संसदीय भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्थाका भएकाले पनि एमाले अहिले आफूलाई मनमा लागेको निर्णय गर्दै आएको छ ।
संसद् अवरोधमा एमालेले अन्य विपक्षी दलको साथ र सहयोगसमेत लिन सकेको छैन । विपक्षी दल आफैं विभाजित छन् । रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन पार्टी अध्यक्ष भए पनि उनीहरूले देशमा देखिएको समस्या समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको र ठूला दलका नेताले समेत दुवैलाई त्यति महत्व नदिने भएकाले पनि अहिले संसदमा देखिएको अवरोध लामै समय जाने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एमालेले अहिलेसम्म भएका सबै सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ । एमालेले त आइतबार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरेको छ । यो विषयमा रास्वपा र राप्रपाले कुनै निर्णय गरेका छैनन् । रास्वपाले त गृहमन्त्री श्रेष्ठको कदममा आफ्नो साथ रहेको बताइसकेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अभियानमा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहेको सदनमै बताइसकेकाले उसलाई एमालेले महत्व नदिएको देखिन्छ । सदन गतिरोधको विषयमा रास्वपा विपक्षमा देखिएको छैन । ऊ सत्तापक्ष नै देखिएको छ । सरकारको अभियानलाई साथ दिनु भनेको सहयोगी नै हो ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन त सदनमा मौका पाए बोल्नेबाहेक पार्टीको बैठक राखेर कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले अहिले राप्रपा संसदीय रोलमा कमजोर देखिएको नेताहरू बताउँछन् । राप्रपामा देखिएको आन्तरिक किचलोले पनि लिङ्देनले कुनै निर्णय निर्णय लिन नसकेको स्रोतले बताएको छ । राप्रपालाई संसदमा एमालेको स्याटालाइट पार्टीमा सीमित गरेको जनताको आरोप छ । यसलाई चिर्न राप्रपा नेतृत्वले कुनै प्रस्टीकरण दिन सकेको छैन ।
