काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा बस्नु नेपाली कांग्रेसका लागि निकै पीडादायी र क्षति हुने संकेत देखिएको छ । एकपछि अर्को प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र सांसदलाई पक्राउ गर्दै कांग्रेसकै हुर्मत लिने अभियानमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लागेको देखिएको छ । बेलैमा कांग्रेस नेतृत्वले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबारे पुनर्विचार नगरे केही समयभित्रै पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीको समीकरण बनाउने सूत्राधारमध्ये बालकृष्ण खाँण एक हुन् । उनैलाई प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियोग लगाएर जेल हालेका छन् । अहिले कांग्रेसका बहालवाला सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ । शर्माले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको संलग्नता रहेको बताउँदै आएका थिए । तर अहिले उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आधारमा पक्राउ गरिएको छ । जबकि अहिले संसद् चालू छ । सिआईबीले सभामुखसँग अनुमति नलिई सांसदलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन । तर संसद् चलिरहेका बेला सभामुखसँग अनुमति नै नलिई शर्मालाई पक्राउ गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मंगलबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूले सरकार छाड्न लागेको जानकारी गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल सत्तारुढ नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्नेमै सकिने आफूले रहस्य थाहा पाएको भन्दै सरकार छाड्न लागेको जनाउ दिएका थिए ।
उपेन्द्रले १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डलाई अहिले छानबिन गर्ने सहमति गरेर आफूलाई फसाउन लागेको भन्दै प्रचण्ड सरकार छाड्ने निर्णय लिएको देउवालाई अवगत गराएका थिए । उपेन्द्रले प्रचण्डले विगतमा आफूलाई मार्नेसम्मको प्रयास गरेको, अहिले माधवकुमार नेपाललाई ललिता निवासमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको, एक महिनाभित्रै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एक क्विन्टल सुन बरामद काण्डमा नैतिकताको संकट देखाउँदै हटाउने र अनुसन्धानमा तान्न लागेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गम्भीर भएर कुराकानी गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
चीनबाट ल्याएको नौ किलो सुन गायब प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका दुई छोराको संलग्नता रहेको देखिएको छ । महरा त स्वयं सुन ल्याउने नै रहेको बुझिएको छ । तर महरालाई अनुसन्धानमा तान्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहेका छैनन् । आफ्ना पार्टीका नेतालाई जोगाउने, तर सत्तारुढकै एक एक नेतालाई छानीछानी उनीहरूको राजनीतिक करियर नै सिध्याउने अभियानमा अहिलेको माओवादी नेतृत्व लागिपरेको छ ।
गौर हत्याकाण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यही कडी हो । जसपाले १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डका विषयमा सरकारले पीडितसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले बुधबार सत्तारुढ बैठकमा गौर घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले गरेको सहमतिको विरोध गरेका अुन् ।
उनले १७ वर्षअघिको घटनालाई ब्युँताउने काम भएको भन्दै यसले गठबन्धन दलभित्रको सहयात्रालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग गौर घटनाको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत मागेका थिए ।
