काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले व्यापारिक उद्देश्य राखेर कारोबार गरिरहेको छ । वार्षिक डेढ खर्ब बराबरको कारोबार गर्दै आएको निगमप्रति आमउपभोक्ताको कहिल्यै सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन ।
उपभोक्ताको चुलोसम्म सिधै जोडिने भएको र आर्थिक कारोबार हुने गरेकाले पनि निगमप्रति सधैं आलोचनात्मक धारणा रहँदै आएको छ । मुलुकभरका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको एकाधिकारसमेत प्राप्त संस्था धेरैजसो समय विवादमा तानिनु र सधैं घाटामा जानुको कारणले पनि आमजनतामा यो संस्थाप्रति आलोचनात्मक धारणा रहँदै आएको हो । तर केही समययता निगमप्रति जनताको धारणामा परिवर्तन हुन थालेको छ । खासगरी निगमको कार्यकारी निर्देशक भएर इन्जिनियर उमेशकुमार थानी आएपछि यसको संरचनामै व्यापक सुधार भएको छ ।
सधैं घाटा मात्र जाने निगमले बक्यौतासमेत सबै तिरेर अहिले इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ ।
निगम व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता हासिल गरेकाले पनि थानी चर्चामा छन् ।
जनतामा नकारात्मक धारणा धेरै देखिएकोमा अहिले त्यसमा परिवर्तन आइसकेको छ । निगमका नाममा बाहिर आउने गलत सूचना र भ्रमले पनि आमजनतामा यसको छवि धुमिल हुँदै गएको थियो । आयल निगमले २० वर्षयता कर्मचारीलाई बोनस खुवाएको छैन । तर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा घाटा गएको आयल निगमले कर्मचारीलाई बाँड्यो बोनस भनेर समाचार आउँदा कर्मचारीकै बदनाम हुने गरेको छ । अहिलेको निगम नेतृत्व त्यो गलत धारणा र भ्रम निवारणका लागि लागिपरेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले बोनसका विषयमा पनि मिडियामार्फत वास्तविक कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको प्रचलित ऐनले कम्पनी मोडेलको सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा गएको वर्षमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अहिले आयल निगममा देशभर इन्धन वितरण गर्न पाँच सय जति स्थायी कर्मचारी छन् ।
संसारभरका तेल कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा हेर्ने हो भने आयल निगमका कर्मचारीले पाउने सुविधा सबैभन्दा कम रहेको उनको भनाइ छ ।
निगमका कर्मचारीले आव ०५८–५९ यता कहिल्यै पनि बोनस नपाएको उनले बताएका छन् । यसको अर्थ २० वर्षदेखि निगम कर्मचारीले बोनस खाएका छैनन् । तर मिडियामा भने कर्मचारीले बोनस खाए भनेर आउने गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक थानीले गत आवमा नाफामा गएपछि बोनस माग्नका लागि कुनै पनि कर्मचारीले संस्थागत रूपमा आफूसँग कुरा गर्न नआएका स्पष्ट पारे । बोनस वितरण गर्ने निगमको कुनै योजना पनि नरहेको उनले बताए । ‘मलाई के विश्वास छ भने मेरो कार्यकालभरि निगमका कर्मचारीले बोनस चाहियो भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन होला । त्यसैले यो विषयलाई थप चर्चा गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ थानी भन्छन् ।
एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा पेट्रोलियम क्षेत्र र आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयल निगममा संस्थागत सुधार गर्दै जाने उनले बताएका छन् ।
विभिन्न प्रतिवेदनले निगम सुधारका लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै गएकै कारण आज बक्यौतामुक्त भएको उनको भनाइ छ ।
निगम अहिले प्राविधिक चुहावट र मानवीय त्रुटिका विषयमा पनि निकै संवेदनशील देखिएको छ । र, अनियमिततामा लागेका कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्दै आएको थानीले बताए । ‘फाट्टफुट्ट तेल चोरीका घटना देखिने गरेका छन् । र, यस्ता घटनामा संलग्नलाई हामीले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावलीअनुसार कडा कारबाही गर्दै आएका छौँ । तेल चोरी भएको खण्डमा चोरी भएको परिमाणबराबरको दोब्बर रकम असुल्ने गरिएको छ ।
ढुवानीकर्तालाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकतम समयसम्म निलम्बन गर्ने, चालक–सहचालकलाई आजीवन पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कारबाही भइरहेको, चोरी रोक्न हालको लकिङ प्रणालीलाई थप सुधार गर्ने र अहिलेको प्रविधिसँग जोड्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । निगमको काम कारबाहीलाई अटोमेसनमा लैजानेक्रममा मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा बन्दै गरेको नयाँ संरचनामा अटोमेसन प्रविधि राखिएको उनको भनाइ छ ।
