काठमाडौैं । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणले सत्तारुढ माओवादीमा आठ रेक्टरको भुइँचालो गएको छ । आइतबार काठमाडौँको ठमेलबाट पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको कनेक्सन माओवादीका उच्च नेतासँग रहेको खुलेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको बोल्ती बन्द भएको छ ।
माओवादी नेता कार्यकर्ताले एक क्विन्टल सुन बरामदपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको खोइरो खन्न थालेका थिए । तर अहिले अनुसन्धानको सुई माओवादी नेताहरूतिरै फर्किएको छ । एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हिजोसम्म एमालेको यो मागमा माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । तर अहिले माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दिपेश पुनसँग सुन तस्करको बसउठ देखिएपछि सनसनी मच्चिएको छ ।
ठमेलको होटल भियनाबाट आइतबार बिहान पक्राउ परेका दावाको सम्पर्क माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग देखिएको छ । उनीहरूसँग के कति कारणले दावाको सम्पर्क भयो भन्नेबारे केही खुलेको छैन । तर दावाले सामाजिक सञ्जालमा राखेको तस्बिरमा उनीहरू पनि सँगै खाना खाएको र बसेको देखिएकाले सम्बन्ध हार्दिक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै सुन तस्करी अनुसन्धानको सुई राजनीतितिर सोझिएको हो । अहिलेको सुन तस्करी काण्डमा छिरिङको कहीँ न कहीँ संलग्नता जोडिएको केही ‘क्लु’ फेला परेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताएका छन् । ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै विभागको जिम्मेवारी दिएका हुन् । अहिले आफ्नै नेताको नाम जोडिन थालेपछि प्रचण्ड स्वयं अवाक भएका छन् । सोमबारको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा सुन प्रकरणबारे नेताहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । पुनले त आफू संलग्न भए कारबाही गर्न चुनौती नै दिए ।
केही दिनअघि चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङले नौ किलो सुन छुटाउन माओवादी उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुल महरा प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । स्रोतका अनुसार नौ किलो सुनकाण्डमा महरा बाबुछोराको समाचार वर्षमान पुनले मिडियालाई उपलब्ध गराएको आरोप लागेको छ । महरा पनि पहिले रोल्पाबाटै विजयी भएका थिए । अहिले महरा र पुनबीच हार्दिक सम्बन्ध छैन ।
महरा माओवादीको महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई बनाउने अभियानमा छन् । जसमा प्रचण्ड पनि लचक भएको बताइन्छ । वर्षमान माओवादी महासचिवको बलियो दाबेदार हुन् । विप्लवलाई माओवादी भित्र्याउने अन्तिम गृहकार्य चलेको थाहा पाएपछि महरा सुन तस्करीमा संलग्न भएको समाचार पुनमार्फत बाहिरिएको बताइन्छ । जसको रिस अहिले महराले फेरेका छन् । वर्षमानको पुराना फोटो सार्वजनिक गरेर महराले आफू अझै कमजोर नभएको संकेत गरेका छन् । दावाले बिहे गरेकी रोल्पाकी अमला रोका वर्षमान पुनकै आफन्त रहेको महरालाई थाहा छ । माओवादीमा अहिले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । जसले कालान्तरमा घाटा माओवादीलाई नै लाग्ने हो ।
कमिसन लोभमा गलत ठाउँमा कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी
काठमाडौं । कमिसनको लोभमा गलत ठाउँमा करोडदेखि अर्बौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा आज कर्मचारी सञ्चय कोष अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । केही समययता ऋणीले साँबा र ब्याजसमेत बुझाउन छाडेपछि कोषमा प्रभाव परेको छ ।
नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी वा हाकिमले कोषबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर महँगो ब्याज आउने प्रलोभनमा सहकारीमा रकम जम्मा गरेका थिए । पछिल्लो समय सहकारीहरू एकाएक फरार भएपछि ब्याजको प्रलोभनमा राखेको रकम कुनै डुबेको छ भने कुनै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिक लगानी कोषको धेरै कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । कोषका कतिपय हाकिम वा कर्मचारीले विगतमा आफैंले पनि जग्गा प्लटिङ गर्ने, गाडी तथा सेयरको बिक्रीवितरणसमेत गरे । यसरी घुसको प्रलोभनमा जथाभावी लगानी गर्दा आज कोषको रकम जोखिममा परेको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा लाखौं कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम बालुवामा पानी बराबर भएको छ । नाम नबताउने सर्तमा कोषका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि ऋणीले साँवाब्याज तिरेका छैनन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाझै यहाँ पनि बिना घुस कर्जा दिइँदैन ।’ एक करोड ऋण दिएबापत दश लाख घुस, १६ देखि ४८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइने स्रोतको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी सहकारी रातारात भागेका छन् । कुनै कुनै खुले पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् । बचतकर्ता दिनहुँजसो रकम फिर्ता माग्न आएपछि पनि कतिपयले सहकारी बन्द गरेका छन् । बैंकमा पनि सहकारीकै संकट देखिँदा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा छ । यी दुवै कोष अहिले तनावमा छन् । एकातिर ऋणले ऋणको सावाँब्याज तिर्दैन, अर्कातिर लिलाम गरेको धितो पनि बिक्री नभएपछि संकट आइलागेको हो ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको पुँजी उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेर नीतिनियम नबनाउँदा आज यो अवस्था आएको हो । यसले एकातिर कर्मचारीहरूको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ, अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा राज्य राजस्वविहीन भएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायले पहिल्यै कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नबाट रोकिदिएको भए आज यो अवस्था देख्नु पर्दैनथ्यो । सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा आज लाखौं जनता डुब्ने भएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारी कर्मचारीसमेतले कर्मचारी सञ्चय कोषमा बचत गरेका छन् । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले र राष्ट्र बैंकले बजेट वा मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कडाई गरेन । यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुहँुदैन भनेर कसैले पनि भन्न सकेन ।
उद्योग व्यवसायी र आमसर्वसाधारण घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा डुबेको गुनासो गर्छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले लगानी गरेको कर्जाका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । दुई वर्षअघिसम्म आफूसँग चिनजान भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई करोड मूल्य पर्ने धितोको प्रमाणपत्र लिएर गएर भनेजति ब्याज, सेवाशुल्क र घुस दिन्छु भने तुरुन्तै कर्ज पाइन्थ्यो ।
तर, अहिले त्यही धितो लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था गए फिर्ता पठाइन्छ । ९९ प्रतिशत मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंकको नाममा रोक्का रहेको सुनिन्छ । यो क्षेत्र पूरै मन्दीमा छ । मालपोत र यातायातका कर्मचारीहरूले काम पाउन छाडेका छन् । यसरी यो क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुग्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले कसरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छन् ? चासो उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले पनि कति रकम व्यक्तिसँग छ र कति रकम बजारमा छ भनेर खोजतलास गरेको छैन । मनिसहरूले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, जीवनभर कमाएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजको प्रलोभनमा राखे । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि उद्योग वाणिज्य महासंघका केही ठूलाबडा र नाम चलेका व्यवसायीले चलाउँदै आएका थिए । आमसर्वसाधारणले धितो भए पनि कहिल्यै ऋण पाएनन् । अहिले सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी बैंककै कर्मचारी रहेको र खातामा भएको रकमसमेत कर्मचारीले चोरी गरेको आरोप लगाउँछन् ।
सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खाए पनि अख्तियारले समात्छ । तर, बैंकका कर्मचारी तथा हाकिमहरूले कर्जा दिँदा लाखौं रुपैयाँ घुस दिए पनि अख्तियार समात्दैन । अधिकांश बचतकर्ताले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कर्मचारी सञ्चय कोषमा बचत गर्न छाडेका छन् ।
अहिले जताततै ठगहरू भेटिन्छन् । कोही विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा ठग्छन् त, कोही केको प्रलोभनमा । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि महासंघ, संघसंस्था खोली जनता ठग्ने काम जारी छ । बैंक तथा वित्तीय सस्ंथामा पनि यही भइरहेको छ ।
बैंकका कर्मचारी र हाकिमको मिलेमतोमा बचतकर्ताको रकम खाताबाटै चोरी हुँदा पनि कोही केही बोलेका छैनन् । बच्चादेखि बुढासम्मको मुखमा बैक तथा वित्तीय संस्था चोर र ठग हो भनेर भनिएको सुनिन्छ । जनताले पनि विश्वास गर्न छोडेका छन् । सेवा दिने नाममा संघसंस्था खोलेर आमसर्वसाधारणको रकम पचाउनुका साथै राज्यसमेत ठग्ने काम भइरहेको छ ।
सहकारी र लघुवित्तको विरोधमा जसरी जनता सडकमा उत्रिएका छन्, त्यसरी नै बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक सञ्चय कोषको विरोधमा जनता सडकमा आउने छन् । बचतकर्तालाई ६ प्रतिशत ब्याज दिएर त्यही रकम घुस खाएर १६ देखि ४८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नेहरूको दिन अब अन्त्य हँुदैछ ।
