काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच विवादका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । विगत लामो समयदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले विभिन्न जिल्लामा सम्बन्धन प्राप्त संस्था सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्दै आएकोमा धेरै पछि मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवाज उठाएको छ ।
छुट्टाछुट्टै ऐन, नियम कानुनअनुसार सञ्चालित दुई निकायले एक अर्काबीच विवादले गर्दा अहिले उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा हिँडेका प्रमाणपत्र तह, नर्सिङ, प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्सालगायतका विषयमा उत्तीर्ण विद्यार्थी भविष्य अन्योलमा परेको हो । उनीहरूलाई यी दुई निकायको विवादका कारण लिएको लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले मानसिक तनाव उत्पन्न भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।
यस विषयमा यी दुई संस्थाले आपसमा सहकार्य गरेर विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्ज्वल पार्न सहजीकरण गर्नुको सट्टा अन्योलमा पार्ने काम गरिरहनु उदेकलाग्दो छ । विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरेपछि समयमै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । कुनै किसिमका मानसिक तनावमा विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित निकायले राख्नु हुन्न ।
आयोगसँगको पटकपटक भएका समन्वयात्मक बैठककै क्रममा परिषद्ले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएकाले आयोगको सूचनाप्रति भ्रममा नपर्न र परिषद्को प्रकाशित सूचनाअनुसार नै शैक्षिक सत्र २०८०–८१ को भर्ना प्रक्रियामा रहेको परिषद्ले प्रस्ट पारेको छ ।
आयोग र परिषद्का दुई सूचनाले विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालामा भ्रम पैदा गरेको छ । आयोगको सहमतिअनुसार नगरेमा गैरकानुनी हुने र कानुनबमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ । परिषद्ले यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र आशयपत्र प्राप्त गरेका चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने संस्थाले सम्बन्धनको सिफारिसको लागि आयोगमा निवेदन दिनु पर्ने व्यावस्था रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको विज्ञप्तीमा जारी छ । यस्तै, ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
सिटिईभिटीअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका शिक्षासम्बन्धी कार्यहरूको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ भन्ने ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) मा कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा आयोगले परिषदलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित परिषद्अन्तर्गत पठनपाठन हुने शिक्षण संस्थाहरूको आशयपत्र, अपग्रेड, सम्बन्धन, विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठन जस्ता विषयमा संघीय संसदले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले आयोगलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको हुनाले आयोगको समन्वयमा सिटिईभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशित भएपछि परिषद्ले चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०८०–०८१ मा प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा तहका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । साउन १२ गतेसम्मका लागि आवेदन फारम भर्न सकिने गरी परिषद्ले समय तोकेको थियो । २०७५ सालमा स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि छुट्टै ऐन, कानुन छन् । २०४५ सालमा स्थापना भएको परिषद् पनि छुट्टै ऐन कानुनअनुसार सञ्चालित छ । आयोगको स्थापना भएपछि परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकार किन मौन ?
विगत केही दिनयतादेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिईभिटीबीच भएको विवाद सुल्झाउन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म चुपचाप बसेको छ ।
लाखौँको संख्यामा रहेका विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पर्न लागेको बेला सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने हो, तर अहिले सम्म त्यो पनि देखिएको छैन । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सहअध्यक्षहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष भने शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
यी दुई संस्थाबीच सिर्जित विवाद समाधान गरी विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्ज्वल पार्ने विषयमा सरकारले केही कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारद्वारा जारी ऐन कानुनबमोजिम कुनै पनि संघसंस्थामा विवाद उत्पन्न भएर उक्त संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट पहल गरि समास्या समाधानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
