काठमाडौं । करिब पन्ध्र महिनाअघि काठमाडौंबाट पाँचखाल गएको ९० रुपैयाँ थियो । लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट चार किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ थियो । मिटरजडान ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै सुरुमा १४ रुपैयाँ आउँथ्यो । प्रत्येक किलोमिटर ट्याक्सीको भाडादर ३९ रुपैयाँ थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिई सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन लगाए । अहिले काठमाडौंबाट काभ्रेको पाँचखाल गएको १६० रुपैयाँ लिइन्छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरअनुसार अहिले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकि पहिला १ देखि ४ किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै, ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै सुरुमा आउने १४ रुपैयाँ बढाएर ५० रुपैयाँ बनाइएको छ । अझ यातायात व्यवसायीहरूले सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग असुल्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगता आदिलाई लामो रोडमा चल्ने वा छोटो रोडमा चल्ने गाडीले भाडा छुट दिँदैन ।
अहिले लोकल गाडीमा आधा किलोमिटर यात्रा गरेमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैन, नजिक जान मान्दैन । एक किलोमिटर यात्रा गर्दा तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ । एक वर्षको बीचमा नेपाल आयल निगमले पटकपटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाइसकेको छ । अहिले पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य लागू हुनेसमेत भनिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरूले अहिले पनि यात्रुसँग पुरानै भाडा लिइरहेका छन् । उनीहरू सरकारले भाडा बढाउँदा त्योभन्दा दोब्बर बढाउँछन्, तर घटाउँदा त्यो भाडा लागू गर्दैनन् ।
सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ तोके पनि यात्रुहरू आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । आधा किलोमिटरदेखि एक किलोमिटरसम्मको भाडा समायोजन गर्नुपर्छ । ट्याक्सीमा गएर यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकि ट्याक्सीको पेट्रोल वा डिजेल केही पनि खर्च नै हुन्न ।
अहिले जनताले दिनहुँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई सेवाशुल्कबापत मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । ५० रुपैयाँ हटाएर शून्यबाट चलाउँछु र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । हरियोप्लेट, कालोप्लेट, ढुवानी गाडी र मिटरजडान ट्याम्पोमा ४५ वर्षदेखि सिन्डिकेट छ । विगत ४५ वर्षदेखि यी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । यातायात व्यवसायहरूले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा लिएर एकदिनमा आमसर्वसाधारणबाट १८ करोडभन्दा बढी लुट्छन् । व्यवसायीहरू यात्रुसँग पैसा लिन्छन्, तर टिकट दिँदैन । अधिकांशलाई अहिले पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको निर्धारण गरेको भाडादर थाहा छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले ठाउँठाउँमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर जनताले देख्ने गरी नराख्दा पनि जनता ठगिन्छन् । २०४९ सालमा सुरुमा यात्रु गएर ट्याक्सीमा बस्दा तीन रुपैया ँआउँथ्यो र प्रत्येक किलोमिटर सात रुपैयाँ थियो । २०४९ सालमा पाँच रुपैयाँ लिने त्यहँी बाटोमा लोकल गाडीले अहिले ५० रुपैयाँ लिन्छ ।
त्यतिबेला सय रुपैयाँ लिने लामोदूरीको गाडीले अहिले त्यही बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ लिन्छ । ढुवानी गाडीहरूले भने त्यसबेला पाँच हजार लिने बाटोमा अहिले ५० हजार लिन्छन् । २०४९ सालभन्दा पछाडि सरकार वा यातायात व्यवसायीले जनतासँग लिने भाडा पटकपटक बढाए । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने पन्ध्रवटा चिजको राजस्व ३२ वर्षदेखि बढेको छैन । जाँचपास, रोडपर्मिट, ब्लुबुक नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, हरियो स्टिकर प्रदूषण जाँचपास, अञ्चलीकरण, पटके, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिँदा कारबाही गर्दा लिनुपर्ने, बीस वर्षे गाडी स्क्राइभ गर्दा लिनुपर्ने, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा तथा नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा तथा दुर्घटना हुँदा कारबाही गरी लिनुपर्नेलगायतमा राजस्व बढेको छ ।
गाडीमा चढेका यात्रु सहचालक, चालकको लापरबाही वा गैरजिम्मेवारीका कारण दुर्घटना भएर मरेमा मृतकका परिवार वा आफन्तले पाउनुपर्ने किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति पनि बढेको छैन । व्यवसायीहरूको एउटा गाडीमा पाँच लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी हुन्छ । एउटै गाडीले दिनहुँ पाँच हजारदेखि ५० हजार आम्दानी गर्छन् । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । सरकारले २०७६ जेठ १८ गते घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनको रोडपर्मिट र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पनि एउटा सवारीसाधन भएको घरेलु र दुईभन्दा बढी सवारीसाधन भएका कम्पनीमा गई दर्ता भई पञ्जीकरण गरी चलाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
सरकारले पुरानो ऐन, कानुन संशोधन नगर्दा वा नयाँ ऐन, कानुन नबनाउँदा अहिले एक वर्ष घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । यसले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो राजस्व गुमेको छ । त्यसैले, अब सरकारले वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसको पनि नवीकरण गर्नुपर्दैन । त्यसैले, पञ्जीकरण पनि वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने भनेर सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका अधिंकाश सार्वजनिक सवारीसाधन व्यक्ति तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा दर्ता छ ।
तर, टाठाबाठा व्यवसायीहरूले आफ्नो नाममा कम्पनी खोलेर ती सवारीधनीलाई कम्पनीको सदस्य बनाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि सवारीधनीलाई सदस्य बनाएबापत पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ सुरुमै लिइन्छ । लेबी दिनको ६ देखि १५ सय दैनिक उठाउँछन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले कम्पनीहरूलाई महासंघको सदस्यता दिँदा सुरुमै १० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । र, महिनैपिच्छे ६ हजारदेखि २० हजारसम्म लेबी लिन्छन् । यी दुवै महासंघले लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । अहिले पनि मुलुकभरको बाटो यिनै महासंघको कब्जामा छ । त्यसैले, अब सरकारले जसको नाममा सवारीसाधन दर्ता भएको छ, त्यसकै नाममा कम्पनी पनि खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको भन्दै संस्थागत ऐन, २०३४ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको यातायात समिति र संस्थागत ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । मुलुकभर ३०७ वटा यातायात समिति थियो । त्यसको महासंघ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ थियो । देशैभरको बाटो यिनीहरूको कब्जामा थियो । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिइन्थ्यो । जनताले आफ्नो कमाइखाने जग्गा सरकारलाई बाटो बनाउन दिएका थिए ।
त्यही जग्गामा सरकारले जनताले तिरेको करबाट पिच ग¥यो । तर, फाइदा व्यवसायीहरूलाई भयो । त्यही रोडमा गाडी चलाउन सरकारले पाँच सय रुपैयाँ लिएर रोडपर्मिट दिइन्थ्यो । तर, व्यवसायीहरू यत्रो पैसा लिन्थे । कानुनमा सरकारले कुनै पनि संस्था खारेज गर्दा त्यसको चलअचल सम्पत्ति राज्यको नाममा हुने उल्लेख भए पनि यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्दा त्यसको नाममा भएको सबै सम्पत्ति सरकारले फुक्का गरिदियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा पहिला सचिव भएका डोलनाथ खनालपछि अध्यक्षसमेत भएर जनता र राष्ट्र ठगे । यतिले पनि नपुगेर अहिले उनी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष बनेका छन् । २०३० देखि २०८० सम्म यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको राजगज छ । ५० वर्ष एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके । अझै २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी अर्को २० वर्ष चलाउँछन् । यसरी यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिको मात्रै राज चलेको छ । यसले न नयाँ व्यवसायी थपिन पाएका छन्, न सार्वजनिक यातायातको संख्या बढेको छ । त्यसैले, अब सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुन्न ।
