काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना एमालेको उक्साहटमा लाग्दा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजसम्बन्धी) विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठकले भने मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित गरिसकेको छ । तर, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक अगाडि बढाउन उनले चाहेका छैनन् ।
तिमिल्सिनाले सरकारले दर्ता गराएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पठाएको, तर प्रतिनिधिसभाले अवधि सकिएपछि विधेयकका रुपमा राष्ट्रियसभामा पठाएको भन्दै कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् । उनले आइतबार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग परामर्श गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामै अल्मलिएको छ ।
दलका प्रतिनिधिहरूसहितको कानुनी परामर्श लिँदा महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर विषय भएकाले अर्कोपटक नजिर नबन्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । कानुनी सल्लाहपछि पनि यो विषयमा तिमिल्सिनाले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । आफूमाथि उठ्न सक्ने कानुनी प्रश्न माथि सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने उनको प्रतिक्रिया छ । तर, स्रोतले भने एमालेको ‘सिग्नल’ कै कारण तिमिल्सिनाले विभिन्न बहाना खोजेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रोक्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए । सरकारले भने अध्यादेश पारित नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै अघि बढाएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर प्रतिनिधिसभामा असार ३१ मा यो विधेयक पारित गरिएको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेला एमालेले पाँच दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । एमाले कुनै पनि हालतमा अहिले संसदबाट कानुन बन्न दिने पक्षमा छैन । प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेकै देवराज घिमिरे छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना पनि एमालेकै नेता हुन् ।
एउटा सदनमा अवरोध पार गरे, अर्को सदनमा रोक्ने एमालेको नियत देखिएको छ । तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याजमा लगाउने धेरै साहुकार एमाले निकट रहेको बताइन्छ । एमाले सचिव रघुवीर महासेठले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न नहुने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो । सोही कारण एमाले नेतृत्वले संसदका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पद दुरुपयोग गर्न लगाएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको आरोप छ ।
मिटरब्याजीपीडित देशभर लाखौंको संख्यामा रहेका छन् । थोरै रकम ऋण दिएर जालसाजी गर्दै धेरै पैसा असुल्ने, दृष्टिबन्धक राखेर घरजग्गा खाइदिने क्रम बढेपछि सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो । तर राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्षा पठाउन सकिएको छैन । राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा प्रमाणीकरण नभएसम्म ऐन बन्दैन । एमालेले भने सरकारलाई कुनै पनि काम गर्न नदिई अस्थिर बनाउने प्रपञ्च खेलेको छ ।
