विचार

नयाँ राज्य व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक समाजवादको झझल्को

विश्वेश्वरप्रसाद- बीपी- कोइराला नेपाली राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा एक परिचित नाम हो । विसं १९७१साल भाद्र २४ गते जन्मनु भएका बीपी नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दह्रो अडान लिने राजनेताका रुपमा उदाउनु भयो र जीवन पर्यन्त त्यसैका लागि संघर्षरत रहनु भयो ।

नेपाली राजनीति र साहित्यको फाँटमा अमिट छाप छोड्न सफल एकजना राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला—बीपी—को महानिर्वाणको पनि ४१ वर्ष भएको छ । २०३९साल साउन ६गते उहाँको देहावसान भएको थियो उपचारकै क्रममा ।

आफ्नो देशमा मात्र मर्ने इच्छा भएका राजनेता थाइल्यान्डबाट नेपाल आइपुगेको केही समयमा नै उहाँको निवासस्थान जय वागेश्वरीमा निधन भएको थियो । नेपाली समसामयिक राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक पक्षमा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने एकजना राजनेताको अवसान भएको दिन थियो साउन ६ गते । त्यसैले साउन ६ गतेलाई बीपी स्मृति दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

बीपीले समाजवाद र प्रजातन्त्रको अनि साम्यवादको अर्थ पनि सहजताका साथ हामीलाई दिएर जानु भएको थियो —यदि साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोडियो भने त्यो समाजवाद हुन्छ अनि समाजवादबाट प्रजातन्त्रलाई अलग पारियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ ।

आजभन्दा करिब ५०वर्ष अघि उहाँले दिएको सहज परिभाषा आज पनि त्यत्तिकै नयाँ र अपरिवर्तितरुपमा स्थापित छ ।
आजको नेपालको परिवर्तित र संशोधित संसदीय प्रक्रियाको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुनुपर्ने ? बहस जति गरे पनि कुुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तै छ ।

बीपी कोइरालाले बनाउनु भएको र हामीलाई दिनुभएको एउटा मानवीय संस्कृति के हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय प्रणालीको शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने बीपीको परिकल्पना नै आजको पनि शासन प्रणाली बनेको छ ।

राज्य नहुने हो भने प्रजातन्त्रको शासन कहाँ प्रयोग गर्ने ? प्रजातन्त्र नै नहुने हो भने राज्यले कसरी जनताका आवश्यकताको जानकारी पाउने र तिनको सेवा गर्ने ? सबैभन्दा पहिले मानवीय व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ जसका लागि सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुनु आवश्यक छ ।

अझ जनताको सामाजिक र व्यक्तिगत आवश्यकता र स्वतन्त्रताको पक्षका सरकार लाग्नु नै सामाजिक प्रजातन्त्रको रुपमा उहाँले अथ्र्याउनु भएको थियो जसलाई आज हामी सामाजिक न्यायपूर्ण शासन प्रणाली भनेर भन्ने गर्छौँँ ।

आजको संसारमा त्यस्तो समतामूलक साम्यवादको कुनै नामोनिसान छैन र पनि साम्यवादका नाममा खुल्ने धेरै पसलहरुले जनतारुपी ग्राहकहरुलाई भ्रममा नै पारिरहेका छन् ।

कुनै पनि राज्यनीति जनताका लागि हो र जनताले बारम्बार अनुमोदन गरेपछिमात्र जनताका प्रतिनिधिहरुले जनतामाथि राज्य गर्ने अधिकार पाउँछन् । तर आफूलाई साम्यवादी भनेर चिनाउने मुलुकमा तिनै राजनीतिका आधारभूत जनतालाई आफ्ना व्यक्तिगत र सामूहिक धारणा व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छैन । तर नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, त्यसमा कुनै पनि वादले निर्वाचन जितेर शासन चलाउन सक्छ र त्यो शासन प्रणाली भनेको प्रजातान्त्रिक हुनचाहिँ अनिवार्य छ ।

आधुनिक प्रजातन्त्रको मुख्य धारणा नै त्यही हो । आधुनिक प्रजातन्त्रको राज्य शासन भनेको सहभागितामूलक शासन प्रणाली हो जसलाई नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले विभिन्न तरिकाले जसरी हुन्छ समावेशी र समानुपातिक जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरेका हुन्छन् ।

प्रजातन्त्रमा शासन प्रणालीका बारेमा बहस हुन्छ, परिवर्तन गरिन्छ तर सर्त हो त्यो जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, जनताले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ भनेर बीपीले सधैँ प्रजातन्त्रको पक्षधरता लिनु भएको थियो ।

शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता जुनसुकै तरिकाले भए पनि हुनैपर्छ , नत्र त्यो एकदलीय वा निर्दलीय या निरङ्कुश शासन प्रणाली हुन्छ । त्यस्तो शासन प्रणाली न त जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ , न जनताले नै त्यो सरकारप्रति अपनत्व प्रदान गर्न सक्छन् ।

जनताले त्यो सरकारलाई मात्र अपनत्व प्रदान गर्छन् जसलाई सुधार गर्ने क्षमता जनतामा प्रत्यक्षरुपमा निहित हुन्छ ।
आज संसारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति किन पनि मोह भएको हो भने त्यसलाई आवधिकरुपमा जनादेश आवश्यक हुन्छ र जनताका फेरिएका धारणाहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । सामान्यतया जनताका धारणाहरु २ वर्ष या ४ वर्ष या ५—६ वर्षको आवधिकतामा हेरिने गरिन्छ ।

हाम्रो देशमा धेरै बहस र विवाद भएर र दुई दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गरेर भए पनि सहमति र सम्झौताका रुपमा अहिलेको मिश्रित जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्थाद्वारा संसदीय प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नयाँ संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरिएको हो । मूलतः यो व्यवस्था भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो ।

प्रजातन्त्रमा शासन गर्ने जिम्मा लिने दल वा समूह वा समूहहरुमा राजनीतिक नैतिकता र सहिष्णुताको संस्कृति आवश्यक हुन्छ । अर्थात् प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने छाती साँच्चै फराकिलो र अप्रतिशोधी चाहिन्छ जसले शक्ति पृथकीकरणको समझदारीलाई आत्मसात् गर्न सकोस् ।

अहिले स्पष्टरुपमा के देखियो भने आफूलाई साम्यवादी दीक्षाबाट राजनीतिक चेतना लिएर आउनेले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा दक्षता देखाउन सक्दैनन् । सहमति, सम्झौता, सहिष्णुता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग विधिको शासन अनि संविधानवादको मर्म त प्रजातान्त्रिक संस्कारमा मात्र हुने रहेछ । जस्तो विरुवा रोप्यो, फल त त्यस्तै मात्र फल्ने रहेछ ।

संविधानवाद अनुसारको आदर्श शासन नै प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता हो । अहिलेको सरकारमा त्यो कमी हुँदे जाँदा चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको हो । यदि हामीले अहिलेको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई पनि दुर्घटनामा पारेर राज्यशासनलाई प्रजातान्त्रिक मान्यताबाहेक केही गर्न थाल्यौँ भने अब हुने जनविद्रोहको तुफानले अप्रजातान्त्रिक पक्षलाई यसरी बढार्नेछ कि गल्ती सुधार गर्छु भनेर पनि समय पाइने छैन ।

मुलुकको चिन्ता एउटा कुरा हो तर समय बितेपछिको पश्चाताप भनेको आगो लागिसकेपछिको कुवा खनेजस्तो नहोस् ।अहिलेको मौजुदा प्रजातन्त्रको विकल्प झन उदार र सामाजिक प्रजातन्त्र मात्रै हो । कसैलाई दोष र प्रशंसा भन्दा पनि जनताले संविधानवादको विधिको शासन चाहन्छन् । सबै बराबरी भएको व्यवस्था चाहन्छन् । कोही कोहीभन्दा ठूलो वा सानो भएको अवस्था कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । यो त २१औँ शताब्दीको नेपाल हो र राजालाई समेत फालेर गणतन्त्र स्थापना गरेका चेतनशील नेपालीहरुको देश हो ।

बीपीको सम्झना भनेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सहज तरिकाले अभ्यास गर्नु हो । प्रजातान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान गर्नु हो । समस्यासँग डराएर, संसदलाई पन्छाएर राजनीतिक समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरामा बीपीको अडान रहन्थ्यो । संसदबाट सहमतिमा बनेका कानुनहरुको आधारमा समाज रुपान्तरण गर्नका लागि बीपीले आफ्नो १८ महिनाको शासनकालमा नै धेरै काम गर्न सक्षम हुनु भएको थियो ।

प्रजातन्त्र र समाजवादको अन्तर्घुलन गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रणालीको प्रजातान्त्रिक मोडेल नेपालमा अभ्यास गराउने जुन लक्ष्य बीपीको थियो, त्यसलाई जसरी हुन्छ सकारात्मकरुपमा गराउन सक्दामात्र बीपीप्रतिको श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।
बीपीले स्थापना गरेको दल नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो मोडमा उभिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस आफैँ प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिए पनि, प्रजातन्त्रको उदाहरणीय शासन पद्धतिको पक्षमा उभिए पनि आफूलाई त्यसको कसीमा खरो उतार्न सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्रको पक्षमा उदाहरणीय काम अतीतमा गरेको भए पनि अहिले दोबाटोमा रनभुल्ल यात्रीझैँ देखिएको छ ।

प्रजातन्त्रमा पक्कै नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धामा दलको दक्षता, क्षमता र आदर्शको लागि जनताले मत दिने हुन्छन् । भनिने आदर्श र देखिने व्यवहारमा फरक आउने बित्तिकै सार्वभौम जनताले सधैँ परिवर्तन चाहन्छ र विकल्प खोज्छ । नेपाली कांग्रेसको शक्तिमा आउन थालेको क्षयीकरणका कारणले प्रजातन्त्रका पक्षमा भन्दा नेपाली कांग्रेसको विकल्पका पक्षमा जनतामा जागरण ल्याउने गलत तरिका देखिन थालेको समयमा नेपाली कांग्रेसभित्र अलमलको अवस्था देखिएको छ ।

बीपीको स्मरणले मात्र पनि नेपाली राजनीतिमा जुन उर्जा आउँछ । त्यो उर्जा भनेको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा सबल नेपाल र कसैसँग नझुक्ने आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना हाम्रो सामु आउने गर्छ । बीपीको अवसान भएको चारदशक नाघे पनि आज पनि बीपीले देखाउनु भएको बाटो नै उपयुक्त र सान्दर्भिक ठहरिएको छ समाजवादको सन्दर्भमा, प्रजातन्त्रको विकासको सन्दर्भमा र नेपाली जनताको निर्बाध अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा ।

बीपीेले दिनु भएको नेपाली स्वरुपको समाजवादको स्वरुप नै प्रजातन्त्रको पक्षमा देखिने छ । बीपीले कहिले पनि समाजवादलाई प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर देख्नु भएन र त उहाँको धारणा थियो, सामाजिक प्रजातन्त्र या प्रजातान्त्रिक समाजवादले मात्र समावेशी, सामाजिक न्यायमुखी र जनताको आत्मनिर्भरतामुखी शासनप्रणालीको जग बसाउन सक्नेछ । सायद २१आँै शताब्दीको राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारशिलाभित्रै सामाजिक प्रजातन्त्रको अभ्यास हुने देखिएको हो जुन बीपीको पुरानो मान्यता पनि थियो ।

बीपीको स्मृतिमा गरिनुपर्ने बाचा हो, हामी प्रजातन्त्रको विकल्पका रुपमा उन्नत प्रजातन्त्रका मात्र पक्षपाती हुनेछौँ । मुलुकमा देखिन सक्ने निरंकुशता र दलविहीनताको नयाँ धारालाई परास्त गर्दै सुशासन र आत्मनिर्भर हुने विकासको पक्षमा उभिने छौँ । यही नै उहाँप्रति सम्झने र श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *