काठमाडौं । बीपी कोइरालाले कुनै सन्दर्भमा भनेका थिए ‘बस्ने घर, गोठमा दुहुना गाई, गरिखाने खेतबारी र केटाकेटी पढाउने विद्यालय’ नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक समाजवाद यही हो । तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको समयमा नेपाली समाजको जनजीविकाको यथार्थ चित्रण र समग्र नेपाली जनतालाई चाहिएको यथार्थ प्रजातान्त्रिक अधिकारको आवश्यकीय चित्रण उल्लेखित बीपीका भनाइमा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
तत्कालीन समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व्यवस्था सबै जनताको आवश्यकता थियो, तर पहुँचमा थिएन भन्ने पनि यही सन्दर्भले स्पष्ट हुन्छ । त्यसैल बीपीले तत्कालीन नेपाली भूमिमा समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दै व्यवहारमा जनतालाई कस्तो आवश्यकता र अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्दछ भन्ने मार्गचित्रलाई दर्शाउँछ । दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली जनताको आवश्यकता, अधिकार र स्वतन्त्रताको पूर्णतया उपभोगविना समाजवादले पूर्णता पाउन सक्दैन । निरंकुश पञ्चायतकालीन समयमा जेलमा रहँदा, भारतमा निर्वासन रहँदा प्रजातन्त्रप्रति उनको प्रतिवद्धता निरन्तरता र क्रियाशिलता अविचलित रह्यो ।
बीपीले प्रजातन्त्रका तीन आधार र सर्तलाई उजागर गरिरहे । नागरिकको मौलिक अधिकार, विधिको प्रक्रिया र राज्यको नीति निर्मण र शक्ति अभ्यासमा आमनागरिकको निर्वाध सहभागिता यी तीन आधारशिलालाई उनले छाडेनन्् । यही कार्यनीतिको लक्ष्यमा समाजवादको जग बसेको हुन्छ र जनसहभागितामूलक मार्गचित्राबाटै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नै बीपीको समाजवादको परिकल्पना थियो । त्यसैले नेपाली माटो सुहाउँदो र आवश्यकताअनुरूपको समाजवादको परिकल्पना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मार्गचित्र बीपी कोइरालाले प्रस्तुत मात्र गरेनन्, आजीवन सोहीअनुसार जीवनको संघर्षलाई जारी राखिनै राखे । त्यसैले पनि बीपी कोइराला जनताका नायकका रूपमा आजसम्म मानिएका छन् ।
२०१५ मा बीपीले जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सबैको पहँच हुनुपर्ने मान्यताका साथ समाजवादलाई परिभाषित गरेको र त्यहीअनुसारको राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समानता, स्वतन्त्रता र न्याय लोकतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद बीपीको लोकतन्त्रसम्बन्धी अवधारणा आमसर्वसाधारणको चुलोदेखि शासकीय समृद्धिसम्मलाई अन्तरबोध गरिरहेको पाइन्छ ।
वर्तमानमा उभिएर हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ मा समाजवादउन्मुख शब्द उल्लेखित गरिनु एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट समाजवादसम्म पुग्ने रणनीतिक उद्देश्य संविधानले कोरेको मार्गचित्र हो । तर विद्यमान अवस्थामा संविधान वा नेपाली कांग्रेसले समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रणनीतिक शब्द समायोजनमा व्यावहारिकता कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।
किनभने बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र नेपाली कांग्रेस र संविधानमा समेत उल्लेख गरेर बीपीको आदर्शलाई उद्देश्य मान्ने हो भने व्यावहारिक रूपमा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादउन्मुख मार्गचित्रसँग कुनै हालतमा मेल खानेखालको छैन । अर्थात् हामी समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको नभई पुँजीवादउन्मुख लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको अवस्था हो ।
समाजवादको अभ्यास त आजैबाट आफू र आफ्नो सोच, आफ्नो परिवार, आफ्नो गाउँ र आफ्नो समाजबाट सुरु गर्ने हो । गाँस, बास र कपास नपाएर छट्पटाइरहेका नेपाली जनतालाई ‘नयाँ परिवर्तन ल्याएर समाजवादमा पुगेपछि सबै आवश्यकता पूरा गरिदिनेछौ’ं भनेर खोक्रो आश्वासनमात्र दिएर हुँदैन । जनतालाई भविष्यमा होइन, तत्काल भोको पेट भर्नुपरेको छ, राम्रो बास चाहिएको छ । जनतालाई तत्कालको समस्या समाधान र भविष्यको सुनिश्चितता पनि चाहिएको छ ।
किनभने दोस्रो जनआन्दोलनमा गरिएको आत्मालोचना र प्रतिबद्धता पनि यही नै थियो । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्द लेखिए पनि विगतदेखिका सरकार र राजनीतिक दलहरू समाजवादको दिशामा अगाडि नबढेको सत्य हो । आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति पुँजीवादका विशेषता हुन्छ भने समाजवादले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा त्यसका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ ।
समाजवादी अर्थनीतिले निजी सम्पत्ति र उत्पादन प्रणाली होइन, सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको र सरकारले समेत भनिरहेको समाजवादी प्रणाली यही शास्त्रीय अवधारणा जस्तै कत्ति पनि मेल खाँदैन ।
संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । तर, संविधान निर्माणपूर्वदेखिकै कस्तो समाजवाद भन्ने आशंका र अन्योल अहिलेसम्म यथावत् छ । संविधानको मूल मर्म र परिकल्पना प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाबाट फरक छैन ।
सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमा सामूहिकताको साटो निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेर व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा २५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले उत्पादनका साधनमा सामूहिकता खोज्ने समाजवादको परिकल्पना संविधानले नै नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
संविधानले व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राज्यले नियन्त्रण र निर्देशित गर्न नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिएको संविधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भएपछिको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने मुलुकमा अहिले शिक्षा सबैभन्दा महँगो बनेको छ, स्वास्थ्य उपचारबाट आजपनि जनता वञ्चित छन् । उपलब्ध स्वास्थ्योपचार अत्यन्तै महँगो भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि समयमै मल, बीउबिजन उपलब्ध छैन, यातायातको समस्या छ, उद्योगहरू कुनैपनि सरकारको स्वामित्वमा छैनन् । देशका लाखौं युवाहरू रोजगारीकालागि विदेशिएका छन् । इन्धन, यातायात, सञ्चार, खाद्यान्नलगायतका क्षेत्रमा पूर्णतया सरकारको नियन्त्रण छैन, व्यापारीको हातमा छ । सरकारले समानरूपमा जनतालाई सेवा सुविधा र अधिकार दिन नसकेर जनताले सवै आफ्नै स्रोतमा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले जनतालाई दोस्रो र तेस्रो देशबाट आयात गरेर जनतालाई कर उठाएर वस्तुको बिक्री र उपलब्धता गराउने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई अँगालिरहेको छ । यो अभ्यास समाजवादको नभएर पुँजीवादी अभ्यास नभई के हो ? यस्तै अवस्थाबाट मुक्त हुन र जीवनयापनका लागि स्वतन्त्र भएर अघि बढ्ने सपना बुनेर जनताले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको विरोधमा जनआन्दोलन गरेका थिए ।
फेरि पनि त्यही र त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । धनी झन् धनी बन्दै गइरहेका छन्, गरिब जनता झन् गरिब बनिरहेका छन् । राष्ट्र ऋण खर्बौं नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न राजनीतिक दल र सबै पक्षले फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, यदि हामी साँच्चै नै समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं भने ।
बीपीको लोकतन्त्रसम्बन्धी अवधारणा आम सर्वसाधारणको चुलोदेखि शासकीय समृद्धिसम्मलाई समावेश गर्ने समानतामूलक थियो । ‘समानता, स्वतन्त्रता र न्याय’ उनको लोकतन्त्रको सार थियो । ‘नागरिक निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र होइनन्, उत्पादक पनि हो, मूल्यसर्जक पनि हो, त्यसैले प्रक्रिया प्राविधिक मात्र भएर पुग्दैन, सारभूत हुनुपर्दछ, जसले राजकीय अवसर निर्माण र उपयोगमा समान्याय पुष्टि गर्दछ’ भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्थ्यो । बीपी समग्र लोकतन्त्रका पक्षपाती थिए ।
जसले हिजोआज भन्ने गरिएको समावेशिता र सामाजिक लोकतन्त्रको सन्देश दिइरहेको थियो । उनको भनाइमा ‘प्रजातन्त्र भनेको कसैले दिने र कोहीले पाउने विषय होइन, अवसरको सिर्जना र सोको निरन्तर विस्तार हो भनिएकोे थियो । अहिले पनि लक्ष्य निर्धारित नै छ, तर केही बाटो अलमलिएको हो ।
त्यसैले दृढसंकल्प लिएर समाजवादका न्यूनतम मूल्यमान्यताको बीजारोपण गर्न समग्र पक्ष प्रतिवद्ध भएर परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको आधारभूति जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार ल्याउन सकिन्छ । समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादको बीजारोपण हो । आमजनता र राज्यको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएर पनि समाजवादोन्मुख दिशा पक्रन सम्भव हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भममा उचित र सही समाजवादउन्मुख मार्ग त्यही हो ।
४१ औं बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा बीपीले परिकल्पना गरेको जनताको मनमुटु सम्मै पुग्ने लोकतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक समाजवादको मार्गमा लाग्न प्रेरणा लिनसके बीपीप्रतिको सम्झना र उनको आदर्शको साँचो अनुशरण हुनेछ ।
