काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको २० दिनपछि अवकाशमा जाँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत उनले न्यायपरिषद् बैठक राख्न सकेका छैनन् । जसकारण सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीश, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
न्यायपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया नै रोकिएको हो । परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन् ।
न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको जनाइएको छ । यही विषयमा कानुनमन्त्री गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको राय बाझिँदा न्याय परिषदको बैठक लम्बिएको हो । कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा अनावश्यक चलखेल गरेको आशंका कानुनमन्त्रीको छ ।
न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसकेपछि कार्कीले कानुनमन्त्री गुरुङमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन् । त्यही भएर अहिले बधाई र अवकाशको शुभेच्छा थाप्दै हिँडेका कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमै सात न्यायाधीशको पद रिक्त भएको जनाएका छन् । सबै तहमा ६० न्यायाधीश रिक्त भएको हुँदा न्यायालयमा चाँडो न्यायाधीश पूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामै अवरोध आउनसक्ने जनाए ।
न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको जनाए । ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । मुद्दाहरू ब्याक लक हुनेछ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीश खाली भइसक्नुभएको छ, एकजना न्यायाधीश साउन ३ पछि अवकाशमा हुनुहुन्छ, आगामी २० गतेदेखि म आफैँ पनि बाहिरिँदै छु ।
यसपछि सर्वोच्च अदालतमा सातजना न्यायाधीश खाली हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जबकि संविधानले एक महिनाअगावै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौं । संविधान कडाइका साथ पालना गर्ने, खाली हुनासाथ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’
कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए पनि उनको कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकार नै अनिच्छुक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग सन्तुष्ट छैनन् । कार्की अझै पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बफादार रहेको बुझाई प्रचण्डको छ ।
आगामी साउन २० गते कार्की अवकाशमा गएपछि मात्रै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाँडै इटाली जाँदैछन् । झन्डै एक साता प्रधानमन्त्री विदेशमै रहने भएकाले न्याय परिषद् बैठक प्रभावित हुने देखिन्छ । साउन २ गतेदेखि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुँदैछ ।
बैठक एक सातासम्म चल्ने बताइन्छ । कानुनमन्त्री गुरुङ कांग्रेस उपसभापतिसमेत भएकाले बैठकमै केन्द्रित हुने भएको छ । त्यसैले साउनको पहिलो सातासम्म न्यायपरिषद् बैठक नबस्ने स्रोतले बताएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने दुई तीन दिनमै न्यायपरिषद् बैठक बस्दैछ भनेर बाहिर बाहिर बोलेर कानुनमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् ।
