काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आठ सय डाक्टरको दरबन्दीअनुसारको क्षेत्रमा पठाउन आफू लागिपरेको बताएका छन् । विभिन्न स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको पालामा आठ सय डाक्टरहरु काजमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भन्दै त्यसमा दरबन्दीअनुसारको क्षेत्रमा पठाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
यदि दरबन्दीअनुसारको ठाउँमा डाक्टर पठाउने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधार हुने उनको बुझइ छ । बस्नेतले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिअलि मिलाएको भरमा मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै यसलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
गत बिहीबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले दरबन्दीबाहिर जिल्लामा हुने, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने डाक्टरहरुको व्यवस्थापन गर्ने जोखिम रहेको बताए । दरबन्दीअनुसार डाक्टरहरु व्यवस्थापन गर्दा सचिवालयमा धेरै धम्की आइरहेको मन्त्रीले बताउनुले नेपालमा चिकित्सकहरूको मनोपोली कतिसम्म रहेछ भन्ने उजागर गर्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संविधानलाई कार्यान्वयन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्रामीणस्तरसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुको पहुँच नभएको स्थानमा डाक्टरहरुको पहुँच र्पुयाएरै छोड्ने बताएका छन् । उनी कसैको धम्कीले आफू पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार एक हजार जनसंख्याबराबर एक डाक्टर हुनुपर्छ । देशभरका सात हजार आठ सय ८९ सरकारी र दुई हजार दुई सय ५० निजी गरी कुल १० हजार एक सय ३९ स्वास्थ्य संस्था छन् । सरकारी सेवामा १९ सय १६ र निजीमा १२ सय ९६ गरी ३२ सय १२ चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । यसअनुसार एक डाक्टरको भागमा नौ हजार ८० नागरिक पर्छन् ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ०४८ मा पहिलो निर्वाचित सरकार बन्दा देशमा डाक्टरको दरबन्दी १२ सय १२ थियो । ३२ वर्षपछि अहिले पनि संघीय सरकारअन्तर्गत डाक्टरको दरबन्दी त्यति नै छ । संघ र प्रदेशको गरी हाल देशभर एक हजार नौ सय १६ चिकित्सकको दरबन्दी छ । यो संख्या पनि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशले दरबन्दी खुलाएसँगै थपिएको हो । विभिन्न प्रदेशहरूले सात सय चार दरबन्दी थपेका हुन् । संघले त ३२ वर्षअघिकै दरबन्दी कायम राखेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघ र प्रदेशको दरबन्दीमा रहेकामध्ये ११औं तहका कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक दुई सय २४, नवौँ र दसौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक आठ सय आठ र आठौँ तहका मेडिकल अफिसर आठ सय ८४ जना छन् । तर, स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका पनि सबै चिकित्सक बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल र विभिन्न निकायमा प्रशासनिक काममा समेत ठूलो संख्यामा चिकित्सक आबद्ध हुँदा उपचारात्मक सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सोचेजस्तो राम्रो नहुनुमा चिकित्सकहरूको भूमिका पनि धेरै छ । अधिकांश डाक्टर सहरकेन्द्रित छन् । त्यति मात्र होइन, सरकार छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढ्ने, अनि सेवा दिने बेला विदेश भासिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहरमा बस्दा अस्पतालका साथै चार–पाँचवटा क्लिनिकमा समेत काम गर्नसक्ने भएकाले सरकारी चिकित्सक पनि काजमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमै रहन चाहेका हुन् । यही कुरालाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कडाइ गर्न खोज्दा उनीमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारीमात्र होइन, निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक पनि मनी माइन्डेडका छन् । सकभर दुर्गममा सेवा दिन जानै मान्दैनन् । गइहाले पनि चाँडै सहर फर्किन्छन् । यसले पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न भइरहेको हो ।
