काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मासिक रूपमा पाउने इन्धनको कोटा तोकेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले जनही मासिक ३०६ लिटर, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन ।
कर्मचारीतर्फ सवारीसाधन सुविधा पाउने सचिवले सय लिटर र सहसचिवले ७० लिटर मासिक रूपमा इन्धन पाउँछन् । सरकारले सहसचिवसम्मलाई सवारीसाधनको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसमुनिका पदका कर्मचारीले पनि ठूलो मात्रामा सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयबाटै इन्धन लिने गरेका छन् । सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको मासिक कोटा तोके पनि यसको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मापदण्डको तयारी गरेको छ ।
बिदाका दिनमा पनि सरकारी गाडी सडकमा गुडिरहेका हुन्छन् । सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिनमा सवारीसाधन प्रयोगमा रोक लगाएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो तजबिजमा सरकारी सवारीसाधन चलाउँदै आएका छन् ।
कतिसम्म भने श्रीमती, छोराछोरी, गर्लफ्रेन्ड बोकेर रमाइला ठाउँमा घुम्न जाने सरकारी कर्मचारीको संख्या असाध्यै धेरै छ । बजारमा तरकारी किन्न र सपिङमा समेत सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । घरबाट अफिस, अफिसबाट घर होइन, जुनसुकै बेला पनि सरकारी गाडी र इन्धनको दोहन हुने गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले त लूटतन्त्र मच्चाएकै छन्, ड्राइभरले समेत इन्धन बेचेर कमिसन खानु सामान्य भइसकेको छ । सवारीसाधन मर्मतका नाममा पनि धेरै ठूलो अनियमितता हुँदै आएको छ । यसमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको पनि मिलेमतो देखिएको छ । कतिपय सरकारी हाकिमले व्यक्तिगत रमाइलोका लागि तीन चार दिनसम्म पनि काठमाडौं बाहिर गाडी लैजाने गरेका छन् ।
जनताको करबाट तलबभत्ता बुझ्दै आउने सरकारी कर्मचारीहरू दुःख, पीडामा परेका विपन्नलाई लिफ्टसमेत दिन गाह्रो मान्छन् । यी तमाम विकृतिको अन्त्य गर्न सरकारले सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद नै दिने भएको छ । जसकारण धेरै इन्धन खर्च भएको देखाएर कमिसन खाने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखानियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखानियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव छन ।
समितिले इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ ।
समितिले असारभित्रै मापदण्डको मस्यौदा दिनेछ । समितिले तयार गरेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयले कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि समितिले नै सिफारिस गर्नेछ । सरकारले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको हो ।
