काठमाडौं । मंसिरको निर्वाचनअघि दलहरूले जनतासमक्ष ठूल्ठूला प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेताहरूले संसदबाट जनताका लागि कानुन बनाउने वाचा गरेका थिए । तर प्रतिनिधिसभा गठन भएको सात महिना बितिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेकै ६ महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन । संसदमा प्रवेश गरेका कानुनसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् । दलहरूबीचमा राजनीतिक लेनदेन नमिलेकै कारण न संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका छन्, न त महत्वपूर्ण कानुन नै बनेका छन् ।
संघीय संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा अलपत्र छ । संसदीय समितिको नेतृत्वमा लेनदेन नमिल्दा यी विधेयकमाथि छलफलसम्म अघि बढेको छैन ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारलाई खबरदारी गरेर महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दल एमाले सदनलाई नै पटक–पटक अवरुद्ध पार्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बेमौसममा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले पाँच दिन संसद् अवरुद्ध गर्न पुग्यो । जसकारण अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजीसम्बन्धी) अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन । जसकारण साहुकारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकसमेत समितिमै पुगेर अड्किएको छ । राष्ट्रियसभाबाट अघि बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक समितिमै छ । समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । संघीय निजामती, संघीय शिक्षालगायतका कानुन बनाउन ढिला भइसकेको छ । यी विधेयक अघि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरू संसद् बाहिरै बसेर छलफलमा केन्द्रित छन् । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार उनीहरूले विधेयक अघि बढाउन भने चासो दिएका छैनन् । एमाले विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको दोष भने सरकारलाई नै दिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मात्र होइन, अन्य विपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि दलले अहिलेसम्म विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरू समितिको नेतृत्वसँग विधेयकको विषयलाई जोडेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूको ध्यान सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । त्यही कारण पनि विधेयकले कानुनको रूप लिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा एउटा पनि विधेयकले कानुनी रूप धारण गर्न नसक्नुमा सरकार त जिम्मेवार छ नै, विपक्षी दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । सत्तापक्षको सरकार, विपक्षको संसद् भनिन्छ । तर अहिले विपक्षमा रहेका दलहरू आक्रोश पोख्न मात्रै खप्पिस देखिएका छन् । जसले गर्दा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि चुक्दै जाने संशय पैदा भएको छ ।
अहिलेको संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । एमालेका नेता भएकाले पनि उनले आफ्नो पूर्वपार्टी एमालेकै हितमा संसदको निर्णय गरेका छन् । सदन चलाउन सरकार र प्रतिपक्षी पार्टीबीचको समन्वय गर्न नसकेको मात्र होइन, सदन राम्ररी चलाउन पनि उनले सकेका छैनन् ।
