काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले असार २० गतेदेखि आफूले दैनिक प्रशासनका कामबाहेक इजलासमा नबस्ने बताइसकेका छन् । उनको कार्यकाल अब एक महिना बाँकी छ ।
साउन १९ गते उनी उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश घर बिदामा बस्ने प्रचलन छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने आफू घर बिदामा नबस्ने, बरु असार २० गतेदेखि दैनिक प्रशासनिकका कामबाहेक दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नलिने पक्षमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भई पदबहाली गरेसँगै कार्कीले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत हुने भएकाले एक साताअघि नै उनले तीनै तहका अदालतमा रिक्त दरबन्दीमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न परिषदको बैठक बोलाएका थिए । तर असार १३ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ उपस्थित हुन सकेनन् । जसकारण न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेन । कानुनमन्त्री न्यायपरिषदको पदेन सदस्य रहन्छन् ।
पटकपटक बैठक बोलाउने, तर अन्तिम क्षणमा पदाधिकारीहरू नजुट्ने भएपछि विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थप अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा झन्डै आधा दर्जन, उच्च र जिल्लामा गरी सयौं न्यायाधीश पद रिक्त छ । यसअघि कानुन व्यवसायीहरूबाट सातजना मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिषद् बैठकमा कुरा उठाइएको थियो । रिक्त ४६ मध्ये तत्काल २७ पदपूर्ति गर्ने र बाँकीलाई पछि प्रक्रिया कुरा गरेर नियुक्ति गर्ने विषयले पछिल्लो बैठक तातेको थियो ।
अहिले अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले पनि न्यायपरिषद् बैठक प्रभावित बनेको छ ।सोमबार बोलाइएको परिषद्को बैठक कानुनमन्त्री गुरुङको व्यस्तताका कारण रोकिएको थियो । परिषद् बैठकमा कानुनमन्त्रीलाई दुईजना न्यायाधीश छान्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर, कानुनमन्त्री गुरुङले सिफारिस गर्ने व्यक्ति सम्भावित न्यायाधीश नियुक्तिको सूचीमा नपरेको भन्दै समाचार बाहिर चुहाइएको छ । अहिले सूचीमा परेकामध्ये तीनजना महिला छन् विमला यादव, सानु सुवाल र पुण्यशिला दवाडी ।
सूचीको १ नम्बरमा पवन जैसवाल छन् । उनी मधेसका हुन् । एलएलएम गरेका जैसवालमाथि समग्रमा ठीकै भए पनि अलि बढी बोल्ने गरेको वकिल सर्कलमा चर्चा छ । वकिलबाट नौजना सूचीमा परेका छन् ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साउन २० गते अवकाश लिएपछि मात्रै रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय कार्कीको एमालेसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्की महान्यायाधीवक्ता थिए । न्यायाधीश बन्नकै लागि उनले महान्यायाधीवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए ।
कानुन व्यवसायी हुँदा कार्की एमालेका हार्डकोर कार्यकर्ता थिए । एमालेकै टिकटबाट उनले नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष जितेका थिए । तर सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बनेदेखि नै कार्कीसँग ओलीको सम्बन्धमा दरार आएको बताइन्छ । वरिष्ठताकै कारण मात्र उनी डेढ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त बनेको एमालेमा चर्चा छ । सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको सात वर्षमै कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएका छन् ।
