राजनीति

बालेनले अदालतलाई मान्दिनँ भन्न मिल्ने, मेयरलाई जनताले मान्दिनँ नमिल्ने ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेन आफ्नै स्टाटसका कारण ठूलो संकटमा परेका छन् । आफूले गरेका निर्णयमा अदालतले धमाधम अन्तरिम आदेश दिन थालेपछि उनले आफूले अदालतको निर्णय नै नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । जसले गर्दा अब उनीविरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा पर्ने निश्चित छ । यदि मानहानी मुद्दामा अदालतले एक रुपैयाँ मात्र सजाय तोके पनि उनले आफ्नो पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार कुनै पनि हिन्दी फिल्म नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको, तर हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका हुन् । कतिसम्म भने उनले अदालत र नेपाल सरकारलाई भारतको गुलाम पनि भनेका छन् ।

बालेनले लेखेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

बालेनको यो चुनौतीसँगै अब उनको अदालतसँग सिधा टक्कर चल्ने भएको छ । मेयर जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले खुलेआम देशको कानुन र अदालत नै मान्दिनँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदा स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगियो भनेर एकथरी सामाजिक सञ्जालमा खुसी भइरहेका छन् । फेरि तिनीहरूलाई नै सुशासन पनि चाहिएको छ ।

नेपालको अदालत कुनै गतिलो न्यायालय होइन । राजनीतिले गन्हाएको छ । तर जिम्मेवार पदमा बसेको सार्वजनिक मान्छेले नै कानुन मान्दिनँ भन्नु राम्रो संकेत होइन । किनभने बालेनप्रति ठूलो संख्याका नेपाली युवायुवती आशावादी थिए । एउटा महानगरपालिकाको मेयरमा भएको ‘नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर’ ले देशैभरको पब्लिकलाई रोगी बनाउनु साँच्चिकै दुःखद कुरा हो ।
बालेनले अदालत मान्दिनँ भनेझै, हलवाला, फुटपाथ व्यापारीले मेयर मान्दिनौं भनेर भने के होला ? पुलिस, प्रशासन कानुन मान्दिनँ भनेर माफियाले भने के हुन्छ ? बैंक मान्दिनँ भनेर दुर्गा प्रसाई हिँडेकै हो । जसकारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट मडारिरहेको छ ।

अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने मेयर बालेनको भनाइ कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार नभएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । राजनीति, भावना र लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव हुने कुरामा स्थानीय तहको निर्णय अन्तिम हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय नआइञ्जेल बालेनले धैर्य गरेको भए हुन्थ्यो । तर उनी पाँच दिन पनि कुर्न सकेनन् ।

यदि यही स्ट्यान्ड कायम गरे भने र अदालतमा माफी मागेनन् भने अदालतको मानहानीमा बालेनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन बेर छैन । सबैभन्दा खराब अपराध अदालतको मानहानी हुन्छ । बालेनका कॉधमा बन्दुक राखेर पड्काउन उक्साउनेहरू सफल हँुदै गएका देखिन्छन् । अदालतको आदेशलाई र कानुनलाई मान्दिन भनेपछि अब कुरा सकियो । पतन गराउन उकास्नेहरू सफल हुन थालेका छन् । बालेन समयमै सच्चिएनन् भने सकिन्न समय लाग्दैन ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *