काठमाडौं । कोसी प्रदेश राजनीतिक संकटको दिशामा अघि बढेको छ । माओवादी र एमाले आ–आफ्नो हठमा कायमै रहेकाले प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
कोसीमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी १२, एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४६ जना नै सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदहरु आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सभामुख निर्णायक छन् ।
केन्द्रको गठबन्धनअनुसार ६ वटै प्रदेश सरकार गठन भए पनि कोसी प्रदेशमा भने परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ । माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनेवित्तिकै विपक्षी गठबन्धनमा ४७ सांसद हुन्छन् । नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।
सत्तागठबन्धनका दलहरुले एकपछि अर्को पार्टीले सरकार छाडेपछि कोसी सरकार यतिबेला संकटमा छ । एकातिर प्रदेश नामांकरण विवाद छ भने अर्कोतिर अन्योलका कारण मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने विश्लेषकहरुको आंकलन छ । अंकगणितका कारण कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकाले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा मध्यावधिमा जानु गलत हुने भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ ।
त्यसैले संसद् बैठक अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् । तर राजनीति किचलोले बजेट पास हुने सम्भावना पनि तत्काल देखिन्न । संसदबाट पास नहुने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
