काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एउटा कानुनी प्रक्रियाको छिनोफानो भएको देखिन्छ । अर्थात् ३० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पनि १८ जनामात्र पक्राउ पर्नु अनि उनीहरुको मात्र थुनछेक बहससमेत भई पछि निर्णय भएबमोजिम हुने गरी हाललाई १६ जनालाई कारागारमा राखेरै मुद्दा चलाउने अनि दुई जनालाई धरौटीमा राखेर मुद्दा चलाउने आदेश भएको छ । अदालतमा सुरु भएको र विचाराधीन मुद्दामा बाहिर खासै टिप्पणी गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
यस प्रकरणले दुईओटा सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । पहिलो हो, जोसुकै होस्, आएको समस्याको निराकरण गर्नका लागि अदालत नै अन्तिम ठाउँ हो । अर्को के पनि मानक बनाउन खोजिएको देखिन्छ भने सबैलाई कारागार पठाए पछि समानता देखिन्छ, बाँकी त उनीहरुले आफ्ना कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् । बरु के कुराको चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ भने अदालतमा मुद्दा पर्ने बित्तिकै कोही पनि अपराधी घोषित हुनु हुँदैन र अदालतले पनि दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर बेलैमा निसाफ गर्नुपर्छ । भनिन्छ नि, ढिलो न्याय सम्पादन गर्नु पनि अन्याय जस्तै मानिन्छ ।
भ्रष्टाचार कानुनीरुपमा मात्र अनैतिक काम होइन कि सामाजिक जीवनमा पनि यसले पार्ने भयानक असर अहिले नेपालमा देखिँदैछ । त्यसको परिणाम नै नक्कली शरणार्थी प्रकरण हो । अदालती कार्बाहीले जेजे परिणाम ल्याउला, तर यसले नेपालीको प्रतिष्ठामा थप क्षति पु¥याएको छ । खासमा भएको के हो र गर्न खोजेको के हो भन्ने बारेमा अझै अन्यौल छ । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीले मुलुकको प्रतिष्ठा र समाजले लगानी गरेर आजसम्म तयार गरेका सामाजिक व्यक्तित्वहरुको समेत क्षयीकरण भएको देखिन्छ ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, जो अर्घाखाँची जिल्लाबाट सांसद समेत छन्, उनलाई एमाले र संसदले निलम्बन गरेको छ भने पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई कारागार गएपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिन्छ । यस्तोमा तत्काललाई नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निलम्बन गरी कार्बाहीका लागि नेपाली कांग्रेसको सहमति छ भन्ने देखाउनु जरुरी हुन्छ । निरपराध भएमा र अदालतको कुनै दण्ड भोग्नु नपर्दा त पुरानो पदमा बहाली हुने प्राकृतिक हक छँदैछ ।
यसमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरुका विषयमा भने नेपाल प्रहरी मौन बस्नु र अदालतले पनि सोधखोज नगर्नुमा शंका व्यक्त गरिएको छ । खासमा अनुसन्धान राम्रोसँग गरिनु पर्छ जसले मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने जोसुकैले पनि दण्डित भएको देख्न र सुन्न पाउनु पर्छ । अझ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के देखिन्छ भने अहिलेसम्म भुटानी शरणार्थीका नाममा तेस्रो देश गएका सबै मानिसहरु कोचाहिँ भुटानी शरणार्थी थिए र कोचाहिँ नेपालीहरुले शरणार्थी सिविरमा बसेर बाहिर जान पाएका थिए भन्ने प्रश्न अहिले आएर उठ्न सक्छ । यसको निक्र्यौल पनि त समयक्रममा अनुसन्धान गरेरै पत्ता लगाउनु पर्ने हो कि हैन ?
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका बारेमा उल्लेख गरेपनि बजेटमा नराख्दा विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित बने । विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग धेरै पटक वार्ता भएका रहेछन् । सरकारले उनीहरुका माग पूरा गर्नुभन्दा दमनमा उत्रिएकाले आफ्ना पुराना सम्झौताहरु पूरा गराउन सामुदायिक विद्यालयहरु अनिश्चित कालसम्मका लागि बन्द गराउने आन्दोलन सुरु गरेका छन् । किन बारम्बार आन्दोलन हुन्छ र गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने प्रश्न जहिले पनि उठ्ने गरेको छ ।
शिक्षामा लगानीको जरुरत छ । मुलुकको राजस्वबाट नपुगेर ऋण तथा सहयोगमा शिक्षामा कार्यक्रमहरु चलेकै हुन् । विद्यालयमा कर्मचारीहरुको आवश्यकता छँदैछ । अहिले त सरकार पनि तीनओटा छन् । सबै खर्च संघीय सरकारले नै बेहोर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । तिनीहरुको जीवन निर्बाह हुने खर्चको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सामाजिक न्यायको कुरा हो, समानताको सिद्धान्तको कुरा हो र सरकारले पहिले पनि मानेको सिद्धान्त हो ।
यसका लागि विवादभन्दा शान्तिपूर्वक समस्याको समाधान जरुरी छ । यसमा नेपाल शिक्षक महासंघको मध्यस्थता जरुरी छ जसको छाताभित्र सम्पूर्ण विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनहरु छन् र शिक्षा नियमावलीले पनि आधिकारिक सौदाबाजीको अधिकार उसैलाई दिएको छ । यसमा उनीहरुको जायज माग पुरा गर्नु पर्छ र बाचा गरिसकेको कुरामा अब आएर सरकारी तबरबाट धम्की , दबाब सृजना गर्न थालियो भने यसले बारुदको पहाडमा आगो झोसेको जस्तो हुन्छ किनभने सरकारले नबेहोर्ने हो भने त्यसको लगानीको जिम्मा अभिभावकको हुनजान्छ । शिक्षकको माग पूरा हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारीहरु पनि शिक्षक सरह नै काममा खटिएका हुन्छन् ।
उनीहरुको पनि श्रेणी विभाजन गरेर र आवश्यक परे शिक्षणको समेत जिम्मा दिएर समस्याको समाधान गर्नैपर्छ तर काममा नआए निकाल्छु भनेर या विद्यालय बन्द गरेर मात्र समस्यामो समाधान हुँदैन । भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रयास भएमा पक्कै पनि अहिलेको गाँठो फुक्नेछ । यसमा महासंघको मध्यस्थता जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरुको दायित्वभित्र विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायित्व निर्धारण गरिनु पर्छ र दिइनु पर्ने पारिश्रमिक विद्यालयका शिक्षकसरह दरबन्दी मिलान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्छ । यसमा सरकार, महासंघ, विद्यालय कर्मचारी परिषद, स्थानीय सरकारसम्बन्धी महासंघहरुको प्रयास जरुरी छ । तत्काल सरकारले वार्ता समिति तयार गरेर उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने शैक्षिक पर्यवेक्षकको राय देखिन्छ ।
र अन्त्यमा, मुलुकको अवस्थाका बारेमा संसद जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म पनि संसदीय समितिका सभापति छानिन सकेका छैनन् जवकि ती समितिहरुलाई मिनी संसदको नाम दिइएको हुन्छ । कतिसम्म भने संसदीय सुनुवाइ समिति बेलामा नबन्दा , हलो अड्काएर गोरु कुट्ने बेइज्जतीपूर्ण कूटनीति चलाउने दलहरुले अझैसम्म त्यहाँ सभापति चयन गर्न सकेका छैनन् जवकि प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिको छनोट हुन पनि यत्रो महिना लाग्यो ।
जे होस् , २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि कायम मुकायममा चलेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले प्रधान न्यायाधीशका रुपमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पाएको छ र सम्माननीय हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउन १९ गते नै समाप्त हुँदैछ । नेपालका प्रधान न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा छोटो अवधिका लागि कार्की नियुक्त हुनु भएको छ आजसम्मको न्यायिक इतिहासमा । यो पनि संसदको, संसदभित्रका दलहरुको अकर्मण्यता नै हो ।
लाग्छ, संसदका विरोधीहरुको पञ्जामा, छायामा संसद परेको जस्तो देखिन्छ । हुन पनि बारम्बार संसद विघटन गर्नेहरुको छायामा जो संसद फसेको छ । तर हाम्रो चाहना हुन्छ, संसदले संसदको जस्तो भूमिका निर्बाह गरोस्, मुलुकका जेजति जल्दाबल्दा समस्याहरु छन्, तिनको समाधान संसदले सहमतिमा गरोस् । यदि मुलुकमा देखिएका समस्याहरुको बेलैमा समाधान गरिएन भने त्यसले ल्याउने परिणाम भयावह हुनेछ ।
