मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।
देश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरी करका दरहरु यथावत् भएको छ भने प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क हटाएको छ भने प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, प्रदेश भित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन मनोरञ्जनात्मक सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्विङ्ग र केबल कारमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भई २० वर्ष पुराना भएका सवारी साधनको नवीकरण जरिवाना छुट दिने भएको छ ।
शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेश अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाले २० वर्ष पुरा भएका र सञ्चालनमा आउन नसकेका सवारी साधन २०८० फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गरे सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका हुन् ।
