बुटवल । काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लुम्बिनी सरकार बनेको एक महिना सम्मपनि सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा झन्डै एक महिनाअघि लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपनि गठबन्धन दलबीचमै भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नै पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन र साझेदार दलबीच कुरा मिलाउन नसक्दा अझैसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
बजेट खर्च गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने बेलामा आर्थिक मन्त्रालय खाली भएकामा आलोचना बढेपछि चौधरीले गत वैशाख १५ मा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्कीलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।
पछिल्लोपटक जेठ ८ गते विस्तारित भएपछि १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा हाल ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । साझेदार दलबीच ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भएको छ । तर, मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने विषयमा अझै टुंगो लागेको देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेससहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी प्रदेशसभाका ५३ सदस्यको समर्थन छ । तर उनले आफ्नै दलबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति थियो । तर, अहिले साना ४ दललाई ४ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नु परेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ । एक सिट मात्रै रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि मन्त्रीमा दाबी रहेको छ । तीन मन्त्रालयको अडान कायमै राख्दै माओवादीले आन्तरिक विवादबीच बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । र सहमतिअनुसारको तीनवटा मन्त्रालय प्राप्त नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद्का बाँकी सदस्यहरु नपठाउने माओवादीले अडान लिएको छ ।
विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री चौधरी सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पटकपटक काठमाडौं गएर छलफल गरेपनि सहमति बन्न सकेको छैन ।
