काठमाडौं । अमेरिकाले भारतको सत्तारुढ दल बीजेपीसँग नजिक रहेका धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको आरोप लगाएपछि सनसनी मच्चिएको छ ।
अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था ‘स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२२ को वार्षिक प्रतिवेदनले धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरूले धार्मिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने भन्दै धार्मिक कसुर खेपेका आफ्ना नागरिकलाई निष्पक्ष र सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित गर्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले काम गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो प्रतिवेदनले गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले हिन्दु धर्मसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक घोषणापत्रमा नराखेको र चुनावी अभियानमा देशलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरा नगरेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धार्मिक आस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मबारे घोषणापत्रमा चर्चा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका कतिपय स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै कतिपय राप्रपाका नेताहरूले राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न इसाईविरोधी भावनाको प्रयोग गरेको भनिएको छ ।
नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भारतको बिजेपी र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई ‘हिन्दू राज्यमा फर्किने’ विषयमा समर्थन गर्न दबाब दिइरहेको जनाइएको छ । ‘नागरिक समाजका अगुवाले भारतको बीजेपीसँग आवद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा आफूहरूले चित्रण गर्ने गरेका संस्थाहरूले सबै दलमा आबद्ध प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियानमा हिँडेको राप्रपा संकटमा परेको छ । यसबाट राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न भारतबाट पैसा लिने गरेको खुलेको छ । केही समययता राप्रपाले सदन र सडक दुवैतिर हिन्दु राष्ट्रको नारा घन्काउनु र अमेरिकी प्रतिवेदनमा राप्रपाका नेताहरूले बीजेपीबाट पैसा बुझ्ने गरेको तथ्य खुल्नु संयोग मात्रै मानिएको छैन । प्रतिवेदनले खुलासा गरेसँगै राप्रपाका पदाधिकारीहरू धमाधम स्पष्टीकरण दिन लागिपरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले आफूले बीजेपीबाट पैसा नलिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । दुई दिनअघि एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै राणाले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए । ‘त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन । म त्यस्तो होइन । पार्टीको पनि जिम्मेवार व्यक्ति हो । यस विषयबारे मलाई जानकारी छैन । हामीकहाँ आइपुगेको छैन । नभएको कुरालाई मैले के भन्ने हो ? भन्नुभएन । त्यो पैसा लिएको भए हामीले थाहा पाउँथ्यौं । हामीसँगै केही जानकारी सूचना त्यस्तो केही छैन,’ उनले भनेका थिए ।
शुक्रबार राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालबारे सुनेकै आधारमा लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन । नागरिक समाजको भनाइ भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ । हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन। जहाँसम्म म आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले कयौँ दशकदेखि अमेरिकाले नेपाललाई पु¥याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । ‘राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन । राप्रपा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा पूर्ण विश्वास गर्दछ । २०६३ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु अगाडि नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो,’ मिश्रको भनाइ छ, ‘तर आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो ।’
जानकार स्रोतका अनुसार क्रिस्चियानरी मिसनमा केही अवरोध आएकाले पनि अमेरिकी प्रतिवेदनमा आग्रहयुक्त ढंगले तथ्य सम्प्रेषण भएको हुन सक्ने देखिएको छ । अमेरिकासहित युरोपेली युनियन नेपालमा तीव्र ढंगले क्रिस्चियन धर्म फैलाउन लागिपरेका छन् ।
