पोखरा । सरकार गठनको दुईसाता बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता दिन सकस परेको छ ।
गत १४ गते विनाविभागीय दुई मन्त्रीसहित शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसबाटै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
सत्ता साझेदार दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भने टुंगो लाग्दा पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउन भन्ने बाँकी नै छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले ४, माओवादीले २ र एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
तर २७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने सांसदहरुको रस्साकस्सीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सकस बनाएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि गुट व्यवस्थापन गरी मन्त्री बनाउनुपर्ने पाण्डेको बाध्यताले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ ।
अहिलेसम्म कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक र माओवादीले एक मन्त्री सरकारमा पठाएको छ । तर मुख्यमन्त्रीबाहेकका दुवै मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर सातवटा बनाएको थियो । मन्त्रालय बढाउन नैतिक संकट रहेको वर्तमान सरकारका नेतृत्वले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भने हेरफेर गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै राखेर साबिकको कृषि, ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन् । कतिपय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र उसको प्रकृतिअनुसार नमिलेको भन्दै कार्यविभाजन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
