आमनिर्वाचनमार्फत तीनवटै तहका सरकार बने पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने देखिएको छैन । मंसिरको आमनिर्वाचनको परिणाम र वैशाखको उपनिर्वाचनको नतिजाले फेरि पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना देखिएको छ ।
कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु, सरकार बनाउन विभिन्न स्वार्थ बोकेका दललाई मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि स्थिरता कायम हुन नसक्ने देखिएको हो । खासगरी उपनिर्वाचनको परिणामपछि अबको ६ महिना नेपालको राजनीति कुन मोडबाट अघि बढ्छ भन्नेमा नेताहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमा बढेको महत्वाकांक्षाको सिकार प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार बन्ने स्पष्ट संकेत देखिसकेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेवित्तिकै रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले अक्षम सरकार बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइसकेका छन् । यसले केही दिनभित्रै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ ।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्छ त ? भन्ने चासो पनि देखिएको छ । प्रचण्डलाई अहिले १७४ सांसदको समर्थन छ । रास्वपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड १५५ मतमा खुम्चिन्छन् ।
वर्तमान सरकारबाट डा.सिके राउत नेतृत्वको सरकार बाहिरिसकेको छ ।
उसले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । बारा २ मा सत्तारुढ गठबन्धनले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताएको भन्दै राउत असन्तुष्ट छन् । अब सिके राउतको जनमत पार्टी पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ । राउतलाई रास्वपा सभापति लामिछानेले कन्भिन्स गर्न थालिसकेका छन् । रास्वपा र जनमत पार्टीबीच गठबन्धन बन्ने भएको छ । यी दलबीच गठबन्धन बनेमा २६ सांसद हुन्छन् । जुन बलियो शक्ति हो । सहरी क्षेत्रमा रास्वपा र मधेसका जिल्लामा जनमत पार्टीलाई सघाउने गरी गठबन्धन बन्न लागेको बुझिएको छ । त्यसैले जनमतले पनि समर्थन फिर्ता लिएमा प्रचण्डसँग १४९ सांसद बाँकी रहन्छन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी वा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई मात्र अहिलेको गठबन्धनबाट अलग्याउन सफल भएमा प्रचण्ड सिधै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसबेला कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसैले आगामी कात्तिकसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने हल्ला चल्न थालेको छ । यदि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन नबनेमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्ने र त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नसक्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले कात्तिक महिनाभित्र कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने दाबी यसै गरेका होइनन् । उनी सूचना राख्न र राजनीतिक विश्लेषण गर्न माहिर मानिन्छन् । नवलपरासी पुगेका त्रिपाठीले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकार लामो समय नटिक्ने बताउँदै कात्तिक महिनाभित्र काँग्रेस र एमालेको नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरे ।
संविधानका केही प्रावधान फेरबदल गर्ने सोचमा कांग्रेस र एमाले रहेकाले नयाँ गठबन्धन बन्ने उनको दाबी छ । ‘कांग्रेस र एमाले वर्तमान नेतृत्व संविधानका कतिपय विषयमा असन्तुष्ट रहेकाले त्यसलाई फेरबदल गर्न दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउँछन् । त्यो कात्तिक महिनाभित्रै हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने ।
वैशाख १० गतेको उपचुनावको सम्मुखमा एमाले–कांग्रेस मिल्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । कांग्रेसबाट दूतको रूपमा मिनेन्द्र रिजालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । सरकार बनाउनेसम्म केन्द्रित यो छलफल उपचुनावमा सहकार्य गर्ने रणनीतिमा पनि केन्द्रित थियो । तेस्रो दल माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुभन्दा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी एमालेले प्रस्ताव पनि राख्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
एमालेको एउटा पंक्ति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएर आफू सरकारबाहिर बस्नुपर्ने पक्षमा छ । यो गठबन्धन बन्दा कांग्रेस ८८ र एमाले ७८ सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छन् । कांग्रेस–एमाले मिलेमा १६६ सांसद पुग्छन् ।
