काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश व्यापार व्यवसाय दर्ताबिनै सञ्चालन गरिएको छ । एकातिर व्यापारीहरूले राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्तालाई सय रुपैयाँ पर्ने सामान तीन सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् ।
काठमाडौँको महाबौद्ध, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायतका व्यापारीहरूले अहिले चोरीपठौरी गरेर वा भन्सार छलेर सामान आयात गर्ने गरेका छन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारीहरूले दिउँसो समातिन्छ भनेर राति सामान आयात गर्ने गरेका छन् । त्यो सामान बाहिर कतै पठाउनुपरेमा पनि निजी प्लेटको सवारीसाधनमा बिहान वा राति पठाउने गरिन्छ ।
व्यापारीहरूले भ्याट बिल पनि नदिने र नक्कली बिल बनाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छलिरहेका छन् ।
एउटा पसलमा कम्तीमा २० लाखदेखि करोडसम्मको लगानी छ । दिनहुँ ५० हजारदेखि लाखसम्मको व्यापार गरिन्छ । व्यापारीहरूले यसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छल्दा र उपभोक्तालाई ठग्दा पनि सरकार चुप छ । व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छलेर वा उपभोक्तालाई महँगोमा सामान बेचेर कमाएको सम्पत्ति न शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्छ, न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने भनेको उद्योगी व्यवसायीले हो । तर, माथिल्लो सदनबाट निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भनेर पारित हुँदा पनि व्यवसायीहरूको दबाबमा अहिले सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ । यदि अख्तियारले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने हो भने अहिलेका उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारी जेलमा हुनेछन् । आफू जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू नेताहरूकहाँ धाउन थालेका छन् । जसले गर्दा अहिले सदनबाट त्यो विधेयक पारित हुनमा रोक लगाइएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा जनतालाई सेवा दिने नाममा विभिन्न संघसंस्था खोलेर राज्यलाई राजस्व छल्ने र जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । हिजो महँगो ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारण जनतासँग यिनै दलालहरूले सहकारी खोलेर पैसा उठाए । तर, अहिले उनीहरूको उठीबास गराए । अर्बपति विनोद चौधरीले नेपालमा कमाएको नाफा अन्य मुलुकमा लगानी गरेका छन् ।
केही समययता उद्योगी व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीमा लागेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खाएमा अख्तियारले समात्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले एक करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा १८ लाख घुस लिन्छन् । १८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्क छुट्टै छ । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम ठूला उद्योगी व्यवसायीले चलाउँदा आज मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिएको छ । उनीहरूले लिएको ऋणको साँवाब्याज नतिर्दा आज बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अहिले पनि सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउँदैनन् । किनकि बैंकले यिनै माफियाहरूलाई मात्र कर्जा लगानी गर्छ । अब सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । साथै, जनता ठगेर र राजस्व राज्य छलेर यिनीहरूले आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूले विदेशमा समेत गैरकानूनी रूपमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति लगेर राखेका छन् । त्यसैले तीन करोड जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरूले अख्यितारलाई निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने विधेयक सदनबाट पारित गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने नाममा तीन करोड जनतालाई ठगेका छन् भने राज्यलाई राजस्व छलेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ । अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमै उक्त ऐन सदनमा ल्याएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्यवसायीको अगाडि निरीह बनेका छन् ।
अहिले व्यवसायीहरू उक्त ऐन पारित नगर्न ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । तर, त्यो ऐन पारित भएपछि सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा नभई पूरै राष्ट्रलाई योगदान पुग्दछ । त्यसैले, अब सांसदले उक्त ऐन तथा विधेयक सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको समयमा पनि व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय महासंघ संस्था ऐन २०१८ ऐनअन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको छ । सेवा दिने नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडिओ) मा संस्था दर्ता गर्ने अनि व्यापारी गरेर जनतालाई ठगी राज्यलाई राजस्व छल्ने गरेका छन् । त्यसैले अब सरकारले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यी महासंघहरूलाई खारेज गरी कम्पनीमा लैजानुपर्छ ।
भक्तपुर
