काठमाडौं । अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा अहिले सिडियो कार्यालय र राहदानी विभागमा एकदमै भीड छ । नागरिकता लिने र पासपोर्ट बनाउनेको संख्या उच्च छ । पासपोर्ट लगेर म्यानपावर कम्पनी वा कन्सल्टेन्सीलाई दिने अनि ऋणधन गरेर विदेश जाने । यो क्रम केही वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरूले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारी खर्च धानेको छ ।
सरकार नै एक नम्बरको ‘दलाल’ हो । जसरी हुन्छ सरकारलाई पैसा चाहिएको छ । चाहे त्यसका लागि जनता खसीबोकाझैं बेच्न नै किन नपरोस् । नपढेकालाई खाडी, पढेकालाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुक पठाउने गरिएको छ । यसअघिका सरकारले खाडी मुलुक जानेलाई ‘फ्रि टिकट फ्रि भीसा’ भनेको थियो । कागजात मिलाउन म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । म्यानपावरहरूले खाडी मुलुक जान चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।
तर निकै दुःख र कष्टपछि मात्र उड्ने गरेका छन् । पासपोर्ट र पैसा पहिल्यै लिने अनि एक वर्षसम्म झुल्याइदिने गरिएको छ । म्यानपावर सञ्चालक र एजेन्ट भनिएका ‘दलाल’ को मिलेमतोमा सोझासीधालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । नेपालबाट एउटा काम भनेर पठाउँछन्, उता पुगेपछि भनिएको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम हुन्छ । न तोकिएजति तलब पाउँछन् । म्यानपावरजस्ता ठगका कारण विदेश पुगेका नेपालीहरूको बिचल्ली भइरहेको छ । कतिपय महिनौंदेखि तलब नपाएर भोकभोकै रन्थनिएका छन् ।
कति नेपाल फर्किन सहायता खोज्दै हिँडेका छन् । महिलाहरू यौन शोषणको सिकार बन्न पुगेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकार कहाँ छ ? कमाउने सपना देखेर उडेकाहरू कफिनमा फर्किरहेका छन् । पैसा नभएर कतिपयको लाश विदेशी भूमिमै अलपत्र परेको छ ।
त्यही नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले आफ्नो खर्च धान्ने सरकारले उनीहरूको हकहितमा के काम गरेको छ ?
म्यानपावर मात्र होइन्, कन्सल्टेन्सी पनि ठग संस्था हो । राम्रो देश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउने अनि कुलेलम ठोक्ने गरेमन छन् । पछिल्लो केही समययता कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगिनेहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले सर्वसाधारणलाई धमाधम आफ्नो जालोमा पारेर लुटिरहेको छ । एक महिनामा पठाउँछु भन्ने, पैसा लिने अनि वर्षौंसम्म झुलाइरहने । तर, सरकारले एन्हिरूलाई छुनसमेत सकेको छैन ।
विदेशिन खोज्नेहरूलाई म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको चक्कर लगाउँदै ठिक्क भएको छ । ऋण गरेर म्यानपावरमा बुझाउनेहरू धेरै छन् । खुट्टामा एक जोर चप्पल नभएकालाई समेत म्यानपावरले ठग्ने गरेको छ । साहुसँग एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज दिने सर्तमा ऋण ल्याएका हुन्छन् । तर, म्यानपावरले छिटोछरितो काम नगर्दा उनीहरू मर्कामा परेका छन् ।
देशमा श्रम मन्त्रालय छ, श्रम विभाग छ । तर, तिनले श्रमिकका हकहितमा काम गरेको देखिन्न । राज्यको ढुकुटी रित्तो पार्न मात्र मन्त्रालय र विभागको स्थापना गरेकोजस्तो देखिन्छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको पक्षमा सरकार छ । सरकारका प्रतिनिधिहरू त्यस्तै ठगको कार्यक्रममा गएर उद्घाटन गरिरहेको देखिन्छ । कमिसन पाएपछि सरकारमा बस्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्छ । सत्तामा पुगेकाहरूले नै साथ सहयोग गरेपछि दिनदहाडै लुट नमच्चिने कुरै भएन ।
१६ देखि ४० वर्षसम्मका नेपालीहरू विदेश हिँडिरहेका छन् । काम नभएपछि के गर्ने ? भोकले सानो र ठूलो उमेर हेर्दैन । बेरोजगारी निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अन्तिम विकल्प बनेको छ, वैदेशिक रोजगारी । सरकारबारे विद्यार्थीको धारणा के छ ? यो त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सिद्धिँदा देखिसकेको छ । विद्यार्थीले समेत सरकारलाई गिज्याइरहेका छन्, तर सरकारलाई रत्तिभर पनि लाज लागेको छैन ।
बाहिर काम गरेर उनीहरूले नेपालमा पैसा पठाउँछन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारी खर्च धानिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद्, सरकारी कर्मचारी, भूपूकर्मचारीलगायतले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । उनीहरूले पैसा पठाइदिएनन् भने नेपाल कंगाल हुन्छ ।
जनताले मरिमरि कमाएर पठाएको पैसामा मोजमस्ती कहिलेसम्म ?
मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो भनेर हिजो हतियार उठाउनेहरूले झन् खराब अवस्था बनाइदिए । नेपालको जुनसुकै राजनीतिक मामिलामा विदेशीले आफ्नो नाक घुसाइहाल्छन् । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।
यत्रो नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदा त देशको अवस्था यस्तो छ । कहीँकतै विकासको नामनिशान छैन् । जति पनि रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो सबै सरकारी खर्चमै सकाउँछन् । अहिले सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकेको छैन ।
सबै नेपाली फर्किने हो भने सरकार त टाट पल्टिन्छ । एक करोड जनताले अर्काको देशकै खाइदिएका छन्, अर्काको देशकै लाइदिएका छन् । तर पनि नेपाल सरकारको अवस्था गएगुज्रिएको छ । जनताले मरिमरी कमाएको पैसामा जथाभावी गर्न मिल्छ ? काम केही नगर्ने अनि सेवासुविधा मात्र लिने । जनताले कहिलेसम्म थेग्ने ?
हिजो नेपालीको टाउको विदेशी ऋण थिएन । तर, अहिले एउटै नेपालीलाई ९० हजार रुपैयाँ ऋणको भारी बोकाइएको छ । जनताले तिरेको कर विदेशीलाई किस्ता तिर्न पुग्दैन । अनि विकास कहाँबाट हुन्छ ? सरकारी खर्च कटौती गर्नतर्फ कसैको ध्यान छैन ।
सरकारले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाएर संघीयता ल्यायो । वडा, नगरपालिका, प्रदेश सरकार स्थापित भयो । सरकारमाथि आर्थिक भार थपियो, तर कुनै उपलब्धि हासिल भएन । गाउँमा सिंहदरबार थियो भने मिटरब्याजपीडितहरू न्यायको खोजीमा केन्द्रसम्म किन आउनुपथ्र्यो ?
वडा र नगरपालिका त जनप्रतिनिधिहरूको कमाउने थलो बनेको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कीर्तिनिधि विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदा जम्मा पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद् हुन्थ्यो । पाँचजनाले पनि मुलुक राम्रोसँग चलिरहेको थियो । अहिलेका नेताहरूजस्तो उनीहरू सुरक्षाकर्मीको लर्को लगाएर हिँड्दैनथे । अहिले त प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीसमेत अघिपछि सुरक्षाकर्मीको घेरा लगाएर हिँड्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेर हिँडेका हुन्छन् । अहिलेका सांसदहरू जनताको काम गर्न होइन, आफ्नो खल्ती भर्न आएको जस्तो देखिन्छ ।
भक्तपुर
