काठमाडौँ । उपत्यकालगायत मुलुकभरका विभिन्न रोडमा सञ्चालित बस, माइक्रोबस, ट्याम्पोहरूले यात्रुसँग चढनेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ छ । तर, यहाँ त आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ ।
सरकारको तोकेको भाडा भागबन्डा गर्ने हो भने एक किलोमिटर चढ्दा चार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने आधा किलोमिटर चढ्दा दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यति रकम तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले यात्रुहरू जति माग्यो त्यति नै तिर्न बाध्य छन् । जनसंख्याको आधारमा अहिले पनि ९८ प्रतिशत मानिसहरू सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, बुढाबुढी, बालबच्चा आदि भाडाका गाडी चढ्छन् । तर, उनीहरू ठगिन्छन् । एक दिनमा यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा लिई १८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण जनताबाट ठग्छन् ।
लामो रोडमा चल्ने गाडीहरूले सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा ठगिरहेका छन् । उदाहरणका लागि पाँच सय रुपैयाँ सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छ भने सुरुमा सात सय रुपैयाँ लिन्छन् । तर, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत भाडा सुपर डिलक्सको जोडेर यात्रुसँग भाडा लिइन्छ ।
विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग आदिलाई छुट दिँदैनन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा भने छुट लिन्छन् । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी राति चल्न पाउँदैन । तर, पछिल्लो समय दर्ता भएको मितिले १६ वर्ष पुगेको गाडी पनि रातिको समयमा गुडिरहेका छन् ।
गाडीमा थोत्रा टिभी राखेर सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा लिएर ठगिरहेका छन् । सरकारले अब सुपर डिलक्सको नाममा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुसँग लिने बढी भाडा हटाउनुपर्छ । किनकि पैसा तिरेपछि नयाँ गाडी चढ्न पाउने अधिकार यात्रुको हो ।
उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लामा जाने सानो गाडी (माइक्रोबस, जम्बो हाइस) ले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुलिरहेका छन् । तर, यी गाडीहरू सरकारले सुपर डिलक्स हुन बनाएको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । अहिले सानो गाडी नै होस् या ठूलो । नक्कली सिट राखेर यात्रु ओसार्ने काम भइरहेको छ ।
गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान हालेर सेवा दिने नाममा मार्ने काम भइरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणलाई यसरी ठग्दा वा लुट्दा तथा थोत्रा, पुराना गाडी चलाएर दुर्घटना गराई उनीहरूको ज्यान लिँदासमेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । लोकल गाडीको चढ्यो पैसा लिइन्छ, टिकट दिइँदैन । लामो दूरीमा चल्ने गाडीले टिकट दिए पनि टिकटमा गाडी दर्ता भएको मिति, सहचालक, चालकको नाम, गाडी नम्बर, सरकार पक्षको नम्बर आदि उल्लेख गरिएको हँुदैन ।
टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरको लिस्ट पनि राखिएको हँुदैन । गाडीमा राखिएको भाडा लिस्ट यातायात पालिक वा कम्पनीले तयार गरिएको हो । यसले गर्दा सरकारले तोकेको भाडा त्यो हो कि होइन भन्नेमा यात्रु अन्योलमा पर्दा सहचालक, चालकले मागे जति भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन् । तर यात्रु उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने अन्योल छ ।
अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ट्राफिक महाशाखा र प्रदेश सरकारले बढी भाडा लिने यातायात व्यवसायीको कारबाहीका लागि उजुरी गर्न भने निश्चित ठाउँ तोकिदिएका छैनन् । ट्राफिक प्रहरी भन्छ, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा सार्वजनिक सवारीसाधनले लिएमा १०३ मा सम्पर्क गर्नुस् । तर, त्यहाँ सम्पर्क गर्दा कहिले उठ्दैन । सरकारले तोकेको भाडादर अहिले पनि सार्वजनिक ठाउँमा देख्ने गरी राखिएको छ । बढी भाडा लिएमा कारबाहीका लागि समेत कुनै फोन नम्बर राखिएको हुँदैन ।
अहिले सरकारले तोकेको भाडादर बुझ्न यातायात व्यवस्था विभाग धाउनुपर्छ । तर, त्यहाँ पनि कर्मचारीहरू सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर सर्वसाधारणलाई भन्दैनन् । यात्रुहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरबारे ज्ञान नहुँदा यातायात व्यवसायीहरू धमाधम ठग्नतिर लागिपरेका छन् । यदि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर सार्वजनिक स्थलमा राख्ने र त्यसमा पनि सरकार पक्षको फोन नम्बर राखिदिने हो भने यात्रु ठगिनबाट जोगिन्छन् । यसका साथै बढी भाडा लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । तर, सरकार जहिले पनि व्यवसायीकै हितमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
सहचालक, चालकले गाडीको ढोकासम्म यात्रुलाई झुन्डाएका हुन्छन् । तर, ट्राफिक देखे पनि नदेखेझैँ गरेर बस्छ । सहचालक, चालकले यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन्, पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् । गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको, सिट लथालिंग भइसकेको वा पानी पर्दा भित्रै आउने भए पनि त्यस्ता गाडीको ट्राफिक बिलबुक र रोडपर्मिट चेकजाँच गर्दैन ।
यातायात व्यवसायीहरूले गाडी नै यातायात कार्यालयमा नलगी दुई हजार रुपैयाँ दिएर गाडीको जाँचपास ल्याइरहेका छन् । त्यसमा दुई सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाँदा १८ सय रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारी पचाउँछन् । त्यस्तै, दुई हजार रुपैयाँ दिएर हरियो स्टिकर पनि ल्याउने काम भइरहेको छ । त्यसमा ५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जाँदा १९५० रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारी पचाउँछन् ।
गाडीको अगाडिको सिसामा हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । तर, गाडीले धुवाँको मुस्लो फ्यालिरहेको छ ।
ट्राफिककै अगाडि २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारीसाधन निर्वाध गुडेका छन् । तर, ट्राफिक नदेखेझैँ बसेको छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि दबाब दिनेसम्म गर्छन् । तर, अहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्दा यातायात व्यवसायीहरू भाडा घटाउन तयार छैनन् ।
यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रो मुलुकमा त सरकार नै सीमित व्यवसायीहरूको हातमा छ । उपत्यकाभित्रै अहिले साँझ ५ बजेपछि भाडाको गाडी पाइँदैन । सरकारले रातिको ११ बजेसम्म सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्छ भनेर निर्णय नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । व्यवसायीहरू आफूलाई पैसा पुग्नेबित्तिकै गाडी थन्काउँछन् । मन लागेको बेला चलाउँछन्, मन नलागेको बेला गाडी ग्यारेजमै थन्काउँछन् । यातायात कार्यालयमा गाडी दर्ता गर्ने बेलामा सरकारको निर्णय मान्छौँ, सर्वसाधारण जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छौँ भन्न छाड्दैनन् ।
गाडी दर्ता गर्ने समयमै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रु ठगेमा त्यो गाडीको दर्ता खारेजी गरिदिने भनेर लेखिएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर वा संघसंगठन खोलेर यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुसँग बढी भाडा लिएर ठगीरहेका छन् ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यहाँ अहिले पनि जम्मा ३५० वटा ढुवानी गाडी छ । हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीको ३५ वर्षदेखि मुलुकभर नयाँ दर्ता खुलेको छैन । उपत्यकामा नौ हजार मात्र ट्याक्सी छन् ।
अहिले पनि मुलुकभरको रोड यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरू दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख लिन्छन् । तर, त्यो रोडमा गाडी चलाउन भने राज्य पाँच सय रुपैयाँमा रोडपर्मिट दिन्छ । २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेर नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिँदै आइरहेको छ । जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायमै छ । जनसंख्या बढ्यो तर भाडाको गाडीको संख्या बढेन ।
सरकारले कानून बनाएपछि अनुगमन नगर्दा आज सर्वसाधारण जनता ठगिएका छन् भने राज्यले राजस्व गुमाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्द चपाई र सचिव केशवकुमार शर्मा न सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाउँछन्, न कालोप्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता नै खोल्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई न सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्छन्, न सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा चिजमा राजस्व अभिवृद्धि गर्छन् । उनले चाहेमा भाडाको गाडीको भाडा घटाउन सक्छन्, नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न सक्छन् । ३२ वर्षदेखि सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । तर जनताले तिनुपर्ने भाडा भने बढेको बढ्यै छ । सरकार व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा आज यसको मार मुलुक र जनताले भोग्नुपरेको छ ।
भक्तपुर
