काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित कानुन व्यवसायीले मंगलबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
फागुन २५ गते देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउँदै छ । तर त्यसै दिन अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अदालतमा उपस्थित दिन पर्चा दिएपछि अहिले नेपालको राजनीतिमा सनसनी मच्चिएको छ । पुस १० गते एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएदेखि नै प्रचण्डले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको संकेत पाएका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अंगमा आफू निकटको नियुक्ति गरेपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन मुद्दामा जेल हाल्ने तयारी गरेको रहस्य थाहा पाएपछि समीकरण परिवर्तन भएको स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यसको रहस्य खोलेका थिए । उनले प्रचण्ड नेपाली कांग्रेससँग सुरक्षित हुने ठानेर गठबन्धन भत्केको दाबी गरेका थिए । उनले प्रचण्डलाई किन कांग्रेससँग सुरक्षित ठाने र अहिले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न एमाले तयार छ भनेर किन बोले भन्ने अर्थपूर्ण रहेको छ ।
दश वर्षे सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व अन्त्य गराउने र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा एक पक्ष नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्को प्रचण्ड हुन् । त्यसैले कांग्रेसको सहयोगमा मात्र संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउन सकिनेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् । तर नेपालमा डलर खेती गरेर द्वन्द्व बल्झाउन खोज्ने एक समूहले जसरी पनि प्रचण्डलाई जेल हाल्ने तयारी गरेका छन् । जसमा कनकमणि दीक्षितहरूको सक्रियता धेरै रहेको उनकै बोली र विचारले पनि पुष्टि गर्छ ।
दीक्षित परिवारमा नेपालको शासन सत्ता र न्यायपालिका प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कूटनीतिक लबिइङ गर्नसक्ने भएको र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको खिलापमा रहेकाले दीक्षित परिवारकै उक्साहटमा पूर्व र बहालवाला न्यायमूर्तिहरूसमेत सक्रिय भएको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले मान्छे मारे पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यसलाई सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले टुंग्याउने त्यसबेलै सहमति भएको थियो । तर त्यो त्यत्तिकै लम्बिँदै जाँदा प्रचण्डविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाएका हुन् । नेपालको न्यायालय अहिले एमालेको कब्जामा छ । अधिकांश न्यायाधीशहरू एमाले कोटाबाटै नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर द्वन्द्वको खेती गर्न चाहने एउटा पक्षले राजनीति अस्थिर बनाउन प्रयास गरेको देखिएको छ ।
२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । उनले बाँकी १२ हजारको भने राज्यले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७ हजार मानिस मारिएका थिए । यदि प्रचण्डले त्यसदिन पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भए उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नपर्न सक्थ्यो ।
प्रचण्डले तीन वर्षअघि दिएको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानुन व्यवसायीहरु पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । मुद्दाको पेसी फागुन २५ गतेलाई तोकिएका छ ।
प्रचण्डले बोलेको भिडियो र समाचारसहित कानुन व्यवसायी अदालतमा गएकाले उनीविरुद्ध आदेश आउन सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ । त्यही भएर अहिले फागुन २५ गते मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुने हो कि भन्ने संशय फैलिएको छ ।
