काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
महासचिव देव गुरुङले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वौच्च अदालतले फागुन १९ गते दिएको आदेश विस्तृत शान्ती सम्झौता, वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धी विरुद्ध भएको बताएका हुन् ।
उनले दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै सचेतसमेत गरेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा फागुन १९ गते (शुक्रबार) आदेश जारी भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मा मात्र जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
