काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले तीन सय ८१ जना कैदीलाई आममाफी दिइन् । जसमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा जेल सजाय पाइरहेका अभियुक्त पनि छन् । तर अहिले अपराधजन्य घटनाका अभियुक्तलाई राजनीतिक बन्दी बनाउँदै आममाफी दिने प्रचलन सुरु भएको छ । यसको सु्रुवात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरु गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका सिफारिसका आधारमा स्वीकृति र निर्णय गर्दै आएकी छन् । तर अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तले आममाफी पाउने गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आममाफी दिँदा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारको कुनै भूमिका दिइएन ।
२०६६ सालमा ट्याक्टरमा आगजनी गरेको घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेर ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिइन् । उनी आइतबार बिहान रिहा भएका छन् । कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई माघ १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला कारागार कैलालीमा रहेका उनी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएसँगै आज रिहा भएका हुन् । चौधरी कैलाली २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । उनको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ ।
चौधरी रिहा भएसँगै अब सशस्त्र प्रहरी हत्याका अभियुक्त अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि यसरी नै सजाय माफी पाएर चोखिने आशंका बढेको छ । किनभने उनी एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनीमाथि महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरी थमन विक हत्याको आरोप छ । उनलाई अदालतले अभियुक्त ठहर गर्दै सजाय पनि तोकिसकेको छ । प्रहरीको खोजीमा रहेका महतो ‘फरार’ छन् । उनले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने जनप्रतिनिधिको जरिवाना मिनाहा गरेकी छन् । जसबाट राज्यलाई ६ अर्बभन्दा बढी घाटा लागेको छ ।
आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने जनप्रतिनिधि वा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार एक महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नसक्नु पथ्र्यो । तर अधिकांशले गरेनन् । भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह बालेन, धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पद जोगाउन राष्ट्रपतिबाट जरिवाना मिनाहा गरिएको हो । संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख प्रावधानको व्याख्या गर्दै ‘वित्तीय अपराध’ मा पनि जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । यसरी नै अपराधी र राज्यको कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा किन कारागार र न्यायालय चाहियो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
