उपप्रधानमन्त्री एंव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हिजो यातायात व्यवसायी वा मजदुर संगठनको दबाबमा ट्राफिक जरिवाना पनि पहिलाकै कायम गरिदिए र व्यवसायीहरुको माग पनि पूरा गरे । उनले जनताको अघि त व्यवसायीको दबाबमा पाएर ट्राफिक जरिवाना हटाएको भने तर उनले आफैँले व्यवसायीलाई ग्यारेजमा गाडी थन्काउन लगाएको र मजदुरलाई सडकमा उतारेर कुरा कसलाई थाहा ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा नारायणकाजी श्रेष्ठ आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसाय र मजदुर संगठन उनलाई भेट्न फुलमाला र ज्ञापनपत्र लिएर गएका थिए । यता मन्त्री श्रेष्ठले पनि ट्राफिकले बढाएको जरिवाना फिर्ता गराउन यातायात व्यवस्था विभागबाट सरुवा भएका टोकराज पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए । २०७९ साल पुस ३ गते ट्राफिक महाशाखाले जरिवाना बढायो । तर ट्राफिकले बढाएको जरिवाना फिर्ता नभएपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक पाण्डेलाई सरुवा गरिदिए ।
भनिन्छ, नि जसको गाईभैंसी दुवै छैन उसलाई नै सबैभन्दा बढी दुध खानुपर्छ । हो त्यस्तै, छ मन्त्री श्रेष्ठको पनि आनीबानी । श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्दिँन भनेर भनेपनि उनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अपुग सम्पत्ति आफ्नो आफन्तको नाममा राखेका छन् । तर, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व भने उनले आउन दिएनन् । ट्राफिक प्रहरीले दिनहुँ २ हजारदेखि ५ हजार वटा गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दछ । यसरी ट्राफिकले कारबाही गरेपछि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यसअघि ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई १५ सय जरिवाना लिदैँ आएको थियो तर अहिले मन्त्री श्रेष्ठका कारण १५ सयको जरिवाना ५ सयमा झरेको छ । यसरी राज्यको ढुकुटीमा अर्बो रुपैयाँ आउने राजस्व मन्त्री श्रेष्ठका कारण गुमेको छ । २०४९ सालमा यातायात ऐन जारी भयो भने २०५४ सालमा सवारी तथा यातायात नियमावली आयो । जनताले तिरेको अर्बो कर खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले पटक पटक चुनाव गरायो ।
जनताले पनि मतदान गरेर सांसदहरुलाई सदनमा पठाए । तर यातायात ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात नियमावली २०५४ हालसम्म परिवर्तन भएन । २०४९ सालभन्दा पछाडि यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सचिव धेरै भए । तर कुनैले पनि यो ऐन परिवर्तन गर्न चासो दिएनन् ।
२०४९ सालभन्दा पछि धेरै पटक चुनाव भयो, पटकपटक सदन बसियो तर हालसम्म यो ऐनकानून परिवर्तन गरिएन । २०४९ सालको यातायात ऐनमा ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीलाई गल्ती गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना र सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व दुवै कम छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने पन्ध्र औटा चिजमा २०४९ सालदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । त्यस्तै, ट्राफिकप्रहरीले सवारी साधनले गल्ती गर्दा लिनुपर्ने १७ ओटा चिजमा जरिवाना बढेको छैन । पहिलेदेखि यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउन भने सरकारलाई दबाब दिने र राजस्व अभिवृद्धि गर्न थालिएमा मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि विभागका महानिर्देशकको समेत सरुवा गरिदिने वा आर्थिक दिएर चुपचाप लगाउने गर्थे ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ सालमै सवारी साधनले गल्ती गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना अभिवृद्धि गर्न ट्राफिक महाशाखालाई पत्र लेखेको थियो । २०७५ सालभन्दा पछाडि ट्राफिक महाशाखामा धेरै ट्राफिक प्रमुख आए तर कसैले जरिवाना बढाउन पहल गरेनन् । यता ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी अन्य काममा असफल भएपछि बल्ल पुस ३ गते जरिवाना बढाउन अघि बढिन् । तर यातायात व्यवसायीहरु पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्यो भनी नि भाडा बढाउन आन्दोलन गर्ने अनि सरकारले राजस्व वा जरिवाना बढाउन खोज्दा पनि बन्द हड्ताल नै गर्ने । यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुपर्ने हो तर यहाँ त यातायात व्यवसायीले नै सरकार चलाएका छन् ।
- यातायात व्यवसायीको अघि सरकार जहिलेपनि निरीह बनिरह्यो । अहिलेपनि देशैभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । ३२ वर्षदेखि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर ठुल्ठुल्ला अक्षरमा लेखेपनि २०४३ सालदेखि कालीमाटी फालफुल तथा तरकारी बजारमा सञ्चालन भएका ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।
यसरी ३८ वर्षदेखि त्यहाँ सिण्डिकेट कायमै छ । २०४३ सालमा ३५० वटा टुस्टक ट्याम्पो त्यहाँ दर्ता भएका थिए । ती ट्याम्पोहरुले कालीमाटीबाट तरकारी तथा फलफूल लिने मानिसहरुको घर तथा पसलहरुमा पुप्याउँथ्यो । तर २०६० साल भाद्र ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो तीन पाङ्ग्रे ट्याम्पो विस्थापन गरी लुम्बिनी र गण्डकी बाहेक अन्य जिल्लामा दर्ता गर्न दिने निर्णय गप्यो । साथै, त्यसको सट्टा भर्नामा चार पाङ्ग्रे भ्यान दर्ता गर्न दिने भनियो । यसरी त्यहाँ सिण्डिकेट पनि हटेन र गाडीको संख्या पनि बढ्न पाएन । २०४३ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा जनसंख्या हवात्तै बढ्यो तर गाडीको संख्या बढेन । कालीमाटी वा बल्खुबाट तरकारी तथा फलफूल कृषि मन्त्रालयले खोल्छ न यातायात मन्त्रालय ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह पनि यातायात व्यवसायीको अगाडि निरीह नै छिन् । भाडाको गाडीको सिण्डिकेट नहटाउँदा वा नयाँ दर्ता नखोल्दा अहिले कालीमाटी तथा बल्खुमा उपत्यकाका व्यापारीहरु राती २ बजेनै तरकारी किन्न पुग्छन् । यसरी तरकारी किनेपछि त्यो लेजाने गाडीको आवश्यकता पर्दछ ।
आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटाउने वा बढाउनेबित्तिकै गाडीको भाडा निर्धारण यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागले कालोप्लेटको ढुवानी गाडीको निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार कालीमाटीबाट जोरपाटीबाट तरकारी ढुवानी गर्दा ९ सय रुपैयाँ पर्छ ।
भाडाको गाडीको ६/६ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषणलगायत गरेर राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । एउटा गाडी भएकाले घरेलु र दुई वटाभन्दा बढी भएकाले कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । तर कालीमाटी र बल्खुमा सरकारले सिण्डिकेट नहटाउँदा वा भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता नखोल्दा त्यहाँ रातोप्लेटमा दर्ता भएका भ्यानहरुले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी गरिरहेका छन् ।
यी गाडीहरुले कालीमाटीबाट जोरपाटीबाट गएको २५ सयदेखि ३ हजारसम्म लिन्छन् । तर यो सरकारले निर्धारण गरेको भाडा होइन । सरकारले निजीप्लेटको गाडीको भाडा निर्धारण गर्दैन भने ट्राफिकले यस्तो गाडीको अनुगमन गर्दैन । यता व्यापारीहरुले जति आफुले गाडीलाई महंगो भाडा तिप्यो त्यति नै तरकारीको मूल्य बढाउँछन् । यसरी जनताको घरमा पाक्ने तरकारी र फलफूल दुवैको मूल्य महंगो भएको हो ।
अहिले जनताहरु तरकारी महंगो भएका कारण तरकारीनै किनेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् झन् फलफूलको त कुरै छोडौँ । यातायात ऐन २०४९ अनुसार निजी प्लेटको गाडीले यात्रु तथा सामान बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन । निजी प्लेटमा दर्ता भएका गाडीले ६÷६ महिनामा रोडपर्मिेट, प्रदूषण, जाँचपासलगायत केही गर्नुपर्दैन । साथै, यिनीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा पनि गएका हुदैँनन् र पञ्जीकरण पनि गर्दैनन् ।
निजी प्लेटको एउटा गाडीमा १५ लाखदेखि ४० लाखसम्म लगानी गर्छन् र एउटै गाडीले दिनहुँ ५ हजारदेखि १० हजारसम्म आम्दानी गर्छ तर त्यसको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । सरकारले लामोसमयावधिदेखि मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पो र कालोप्लेट तथा हरियोप्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । अनि कहाँबाट सिण्डिकेट हट्यो । सरकारले तीन पाङ्ग्रे फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलेमा ट्याक्सी नजाने ठाउँमा ट्याम्पो जान्छ र ट्याक्सीको भन्दा सस्तो भाडा हुन्छ । विकसित मुलुकमा फोस्टक ट्याम्पो चलिरहेको छ तर हाम्रो देशमा कहिलेपनि सिण्डिकेट कायमै छ । अहिलेपनि जनता महंगो भाडा तिर्न बाध्य छन् भने राज्यले राजस्व आएको ।
