पछिल्लो समय उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका अधिंकाश व्यक्तिहरु कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । यता व्यापारव्यवसाय वा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि कोठा नै भाडामा लिनुपर्छ । तर घरधनीहरुले एउटा चिसो, अध्याँरो र सानो कोठाको ठाउँअनुसार ५ हजारदेखि १३ हजारसम्म असुलीरहेका छन् । तर पैसा यत्रो लिएपनि डेराबहाललाई आवश्यक पर्ने कुनैपनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने । उल्टै नचलाएको पानी र बत्तीको पनि बिल दोब्बर बनाएर असुल्ने । त्यस्तै, एउटा सटरको ठाउँअनुसार महिनाको २० हजारदेखि १० लाखसम्म लिने । एक फल्याटको ठाउँअनुसार महिनाकै २० हजारदेखि २ लाखसम्म असुल्ने । एउटा खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाख सम्ममा बिक्रीवितरण गरिन्छ ।
यता डेराबहाल बसेको तीन÷तीन महिनामा भाडा बढाउने । महिनाअघि नै भाडा मागेर किचकिच गर्ने । काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिइदैँन तर घरधनीहरु महिनाअघि नै भाडा मागेर बसिटिक्नु गर्दैन । साथै, कति घरधनीहरुले तोकेको समयमा डेराबहालले भाडा नतिरे त्यसको जरिवानासमेत लिन्छन् । बढी भाडाको लोभमा वर्षोदेखि बसिआएका डेराबहाललाई निकालेर नयाँ डेराबहाललाई पहिलाको भन्दा दोब्बर÷तेब्बर भाडामा लगाउने । कहिले ठाउँमा कोठा, सटर, फल्याट खाली छ भनेर घरको झप्याल, ढोकामा टुलेट टाँसिएको हुन्छ । साथै, कोठा खोजिदिन्छु भनेर कार्यालय खोलेकाहरुले ५ हजारदेखि १० हजारसम्म लिएर ठग्छन् तर कोठा खोज्दैँनन् ।
तर, घरधनीले मागेजति भाडा तिर्छु नभनेसम्म न कोठा नै पाइन्छ न सटर । यता कोठा भाडामा बस्नुअघि नै घरधनीहरु डेराबहालसँग तीन महिनाको अग्रिम भाडा माग्ने । तर, यसरी पैसा लिएपनि बिलभ ने नदिने । डेराबहालले तिरिरहेको भाडा महंगो हो कि सस्तो भनेर न सरकारलाई थाहा छ न त्यो बस्ने डेराबहाललाई । अहिलेपनि घरको मूल्य घरधनीकै जिब्रोमा छ । घरधनीहरुले डेराबहाललाई यतिसम्म लुटेका छन् वा शोषण गरेका छन् । उनीहरु डेराबहालसँग महिनामहिनामा पैसा त उठाउँछन् तर सेवासुविधा केही दिदैँनन् । यता एक्लो महिला, अपांगता, तल्लो जाति, मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीलगायतलाई घरधनीहरु कोठा भाडामा दिदैँनन् ।
त्यस्तै, डेराबहालसँग महंगो भाडा असुलेतापनि राज्यलाई लिनुपर्ने घरबहाल कर तिदैँनन् । घरधनीले आफ्नो घरको कोठा, फल्याट वा सटर सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् । यसरी एउटै घरधनीले घर भाडामा लगाएर महिनाको ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, सरकारलाई लिनुपर्ने राजस्व एक सुको तिर्दैनन् । यता वडा कार्यालय, नगरपालिकालगायतमा गएर आफ्नो घर भाडामा नलगाएको वा सबै आफन्तहरु बसेको भन्दै राजस्व छल्छन् । त्यस्तै, वडा र नगरका कर्मचारीहरु पनि घर भाडामा लगाएको छ कि आफैँ बसेको छ ? भनेर अनुगमन गर्न आउँदैनन् । तर, कहिलेकाँही झुक्किएर वडाका कर्मचारीहरु अनुगमन गर्न आएमा घरधनीहरु डेराबहाललाई एउटा कोठा १३ हजारमा भाडामा लगाएपनि हजार मात्र भन्न भनेर सरकारलाई राजस्व छल्छन् ।
त्यस्तै, एउटा सटरको १० लाख भाडा तिरिएको हुन्छ तर ५ हजार मात्र भन्नुस् भनेर घरधनीहरु ९ लाख ९५ हजारको राजस्व छल्छन् । एक फल्याटको ठाउँअनुसार ३० हजारसम्म लिर्छन् तर वडाका कर्मचारी आएपछि ५ हजारमा लगाएको भन्छन् । सरकारले घरबहाल कर १० प्रतिशत तोकेको छ । तर यता घरधनीले भनेको डेराबहालले नमाने उसलाई निकालिदिन्छ । दुई तलाको नक्सा पास गरेर अधिंकाश घरधनीहरुले ४ तलाको घर ठडाएका छन् भने डेराबहालसँग सवारीसाधन राखेको पनि पैसा असुल्छन् । बच्चा भएका व्यक्ति वा आर्थिक कमजोर भएकालाई कोठा भाडामा दिइदैँन ।
डेराबहालसँग महिनामहिनामा पैसा लिन्छन् तर त्यो पैसा लिएको न डायरीमा लेख्छन् न बिल नै दिन्छन् । जसले गर्दा डेराबहाललाई भुल्याएर फेरि भाडा लिन्छन् । डेराबहालहरुलाई न कपडा धुएर छतमा सुकाउन नै दिन्छन् न घाम ताप्न । कपडा धुएपनि सुकाउने ठाउँमा नभएर डेराबहाललाई आफ्रनै कोठामा जाडोको समयमा समेत डोरी टाँगेर कपडा सुकाउनुपर्ने बाध्यता छ । यता घाम नपाएर वा कोठा चिसो हुने भएकाले सासाना बालबच्चाहरु निमोनियाको रोगी हुन पुग्छन् त बुढाबूढीहरु बाथको । तर यसरी बिरामी भएमा पनि घरधनीहरु डिस्ट्रब भयो भनेर कोठाबाटै निकालदिन्छन् । यता डेराबहालहरु बेलुका कामबाट ढिला आएमा पनि गेट खोलिदिदैँन र बिहान सबैरै काम वा विद्यालय जानुपरेमा पनि गेट खोलिदिदैँन ।
तर यसविरुद्ध बोलेमा वा घरधनीले मागे जति भाडा नतिरे हप्ता दिनमै कोठाबाट सर्न लगाउँछन् । अहिलेपनि अधिंकाश घरधनीहरुले भाडाको लोभमा डेराबहालको ज्यानको पर्वाह नै नगरी भत्किन लागेका घरहरु भाडामा लगाएका छन् । घर भाडामा लगाउँदा पनि डेराबहालसँग कुनै जागिरका लागि अन्तर्वाता लिएझैँ सोधपुछ गर्छन् । यता आफुले माछामासु नखाएमा डेराबहाललाई पनि माछामासु खान दिदैँनन् वा कोठा नै भाडामा लगाउँदैनन् । डेराबहाललाई मान्छे नै सम्झिदैँनन् । तर त्यँही डेराबहालले आफु एक छाक मिठो नखाएर, एक जोर नयाँ कपडा नलगाएर वा आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो शिक्षादीक्षा नदिएर घरधनीले मागेबमोजिम भाडा तिर्छन् तर घरधनीहरु उनीहरुलाई नै ठग्छन्, लुट्छन् ।
डेराबहालले घरधनीलृ मागेबमोजिम भाडा तिर्न नसके घरधनीहरु आफुलाई मन लागेको दिन डेराबहाललाई कोठा त्याग्न धम्की दिन्छन् । जसले गर्दा डेराबहालहरुको कोठा सर्दा काम एकतिर त कोठा एकतिर, बालबच्चाको पढाई एकतिर त कोठा अर्कोतिर अनि खर्च पनि उत्तिकै हुनेगर्दछ । पछिल्लो समय तीन थरीले घर बनाएर भाडामा लगाएको पाइन्छ । सरकारी कर्मचारी, घरजग्गा दलाली र विदेशिएकाहरुले घर बनाएर भाडामा लगाउनेको संख्या बढेको छ । घरधनीहरुले एक घर बनाउँदा घरजग्गा गरी करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् भने त्या घर भाडामा लगाएर महिनामहिनामा छुट्टै रकम असुल्छन् । तर लगानी गरेको र आम्दानी दुवैको राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । एक पटक घर निर्माण गरेपश्चात् त्यो घरको सयौँ वर्षसम्म प्राधिकरण चेकजाँच गरिदैँन । २०७२ साल बैशाख १२ गते भूकम्प आउँदा धेरै व्यक्तिहरु घर भत्किएर त्यँही घरमा किचिएर मरे । तर अहिलेपनि वडाध्यक्ष र मेयरहरुलाई पैसा खान दिएर घरधनीहरुले सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुको पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको ६÷६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट र नवीकरण गर्छ । त्यसैले, अब सरकारले घरको पनि ६÷६ महिनामा जाँचपास र नवीकरण गर्नुपर्छ । एउटा भाडाको गाडीमा गाडीधनी वा व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गर्छन् । एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । सरकारले एउटा गाडी हुनेलाई घरेलु र दुई वटाभन्दा बढी गाडी हुनेलाई कम्पनीमा गएर दर्ता गरेर चलाउने भनेको छ । तर, घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गरिदिने भनिएको छ । यसरी घरेलु तथा कम्पनीमा जाँदा त्यो व्यवसायीले लगानी गरेको र दैनिक आम्दानी गरेको रकमको राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसैले, अब सरकारले घरहरुमा पनि यो नियम याउनुपर्छ । कम्पनी तथा घरेलुमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका घरको घर सम्पन्नताको प्रमाण खारेज गरिदिने वा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा रोकिदिने भनेर निर्णय गर्ने हो भने यसबाट राज्यले धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्छ । यो निर्णय गर्न अहिले सरकारपछि परिसकेको छ । अधिंकाश घर राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवीलगायतले घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् । जसले गर्दा यिनीहरु नै महंगोमा भाडामा लगाएर डेराबहाललाई ठगिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय घरधनीबाट पीडित नभएका डेराबहाल सायद कमै हुनुपर्छ । त्यसैले, अब सरकारले नै घर, कोठा, सटर वा फल्याटको भाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । साथै, तोेकेकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना र राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । त्यस्तै, घरधनीबाट डेराबहालले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाको बारेमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अहिलेपनि ८० प्रतिशत मानिसहरु रोजगारी, शिक्षालगायत अन्य सेवासुविधाका लागि एक जिल्लाका मानिस अर्को जिल्लामा गएर भाडामा बस्छन् ।
