काठमडौं । अहिले वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाले दिएको दबाब सहन नसकेर ऋणीहरू आत्महत्या गर्न विवश भइरहेका छन् । अहिले वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा डिप्रेसनमा गएर नेपालमा दिनहुँ १७ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । यसरी दिनको १७ जनाले हिसाब गर्दा महिनाको कति र वर्षको हुन्छ ? त्यसैले, अब यसको पनि अब सरकारले हल गर्नुपर्छ ।
ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि दबाब वा प्रेसर दिएर उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई न सरकारले कारबाही गर्छ, न त्यस संस्थाको दर्ता खारेज गर्छ ।
वित्तीय संस्थाले छिट्टै कमाउन वा नाफा कमाउनका लागि मानिसहरूलाई आँखा चिम्लेर घुस खाएर बढी ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरे । तर, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीको तीन पुस्ताको नामसहित फोटो पत्रपत्रिकामा निकाल्ने, कालोसूचीमा राख्ने, फोन गरेर तनाव दिने र गुण्डाहरू घरमा पठाउनुका साथ घरको ढोकामा चिठीसमेत टाँसिदिए ।
वित्तीय संस्थाहरूले एक करोड मूल्य पर्ने धितो भएमा घुस खाएर ५० देखि ७० लाखसम्म कर्जा दिन्छन् । सेवाशुल्क २ देखि ५ प्रतिशत त ब्याज १८ देखि ४८ प्रतिशत । त्यो कर्जा प्रवाह गरेबापत पनि दुई लाख रुपैयाँ घुस छुट्टै ।
अहिले सर्वसाधारण जनता नै होस् या व्यापारी । उनीहरूले लगाएको कपडादेखि खाने खानासमेत बैंकबाटै लिएको लोनबाट चलिरहेको छ । कतिले त बनाएको घरदेखि चढेको गाडीसमेत बैंकको नाममा छ । यतिमात्र नभई व्यापारव्यवसाय गर्नेले समेत बैंकबाटै ऋण लिएर काम गरिरहेका छन् ।
९८ प्रतिशत सर्वसाधारण जनता वा व्यापारीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, व्यापार व्यवसाय वा अन्य कार्य गरिरहेका छन् । तर, अहिले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर उनीहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् । जसले गर्दा एकतिर अब बैंक, फाइन्स र सहकारी पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ त अर्कोतिर गरिबी बढ्ने छ ।
हरेक नेपाली नागरिकको बाच्ँने अधिकारमा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । एउटा नागरिक बन्न जति उसको अभिभावकले लगानी गरेको हुन्छ त्यति नै राज्यले । यसरी त्यो मानिसले बीचमै आत्महत्या गर्दा उसको परिवारले त त्यसको मार भोग्नु नै पर्छ, तर राज्यलाई पनि यसको ठूलो क्षति पर्न जान्छ । देशमा संविधान, कानुन, अदालत र सरकार छ ।
तर, ऋणीलाई त्यसरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने को छ रु कसैको दबाबमा कुनै नागरिकले आत्महत्या गरेमा आरोपकै भरमा पनि जेल जानुपर्छ । तर वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा दबाबका कारण मानिसहरू मर्दा त्यस संस्थाका सञ्चालकहरू मोजमस्ती गरेर बस्छन् । उनीहरूका लागि न कानुन नै छ, न प्रहरी प्रशासन नै । अहिले पनि उनीहरूले पैसा र पहुँचकै आडमा जनता मार्ने काम गरिरहेका छन् ।
केही वर्षअघि भक्तपुरको नयाँ ठिमीमा घर धितो राखेर बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर ऋणीले आफ्नो श्रीमती र छोराका साथ आफूलाई पनि माप्यो । यसरी उसको सबै परिवार सिधियो । तर, बैंकले ऊ मरेपछि उसको घर पनि लिलाम गप्यो ।
यो त प्रतिनिधि मात्र हो । यस्ता घटनाहरू अहिले व्यापक छ । बैंक तथा सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर अहिले हजारौँ मानिसहरू विस्थापित भइरहेका छन् त कतिले आत्महत्या गरिसके । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण मार्ने काम गरिरहेको छ, तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।
आर्थिक तरलताका कारण अहिले बजारमा मानिसहरूले वित्तीय संस्थामा घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर लिएको कर्जा तिर्न सकिरहेका छैन ।जसले गर्दा अब कि त बैंक डुब्नुपर्छ होइन भने बैंकबाट ऋण लिएकाहरू सबैले आत्महत्या गर्नुपर्छ । त्यसैले, अब यसको समाधान राष्ट्र बैंक र सरकारले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ । हरेक नेपालीको टाउको अहिले ७० हजार विदेशी ऋण छ । तापनि उनीहरूले लिएको बाहेक । अब यो ऋण कसरी र कहिले तिर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योल छन् ।
ऋणका कारण पनि मानिसहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
त्यसैले अब राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले ऋणी र वित्तीय संस्था दुवै नडुब्ने गरी देशको अर्थतन्त्र र जनशक्ति बचाउनुपर्छ । वित्तीय संस्था भनेको सर्वसाधारणको पैसाबाट चलेको संस्था हो । तर, संस्थाका चेयरम्यान, अध्यक्ष र सञ्चालकहरू भने सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ जथाभावी लगानी गरेर उनीहरू डुब्न लागिपरेका छन् । सरकारले पनि बेलैमा घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायत अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी नगर्नुस् भनेर वित्तीय संस्थालगायत सर्वसाधारणलाई सूचित नगराउँदा आज अवस्था निम्तियो ।
अहिले गाडीदेखि सेयर सबैको मूल्य दिनहुँ घटिरहेको छ । तर देशका सबै नागरिकहरूको सबैभन्दा बढी लगानी नै यी क्षेत्रमा छ । त्यसैले, अहिले यि लगानीकर्ताहरू व्यक्ति तथा संस्थाको ऋणमा फसेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भए ।
हामी जनता आफु खाईनखाई बाचेदेखि नमरुन्जेलसम्म राज्यलाई कर तिछौँ । त्यही करबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायत अन्य सेवासुविधा लिन्छन् र हामीमाथि नै राज गर्छन् । तर हामीलाई आवश्यक पर्ने कानुन नीति नियम आदि केही पनि ल्याउँदैनन् । के यही गर्न हामीले तीन घन्टाको बाटो हिँडेर मतदान गरेका थियौँ रु के हाम्रो अधिकार हामीबाट खोसिनका लागि हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ ?
सरकार पुराना कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ, न नयाँ ल्याउन सक्छ तर मरेका मानिसलाई फेरि व्यूँताउन सक्छ रु अहिले राज्यलाई कर तिर्नेदेखि नेतालाई भोट हाल्ने जति धमाधम आत्महत्या गरिरहेका छन् । तर, नेता, सरकारी कर्मचारीहरूलाई अहिलेपनि भ्रष्टाचार गरेर नै पुगेको छैन । बजारमा पैसाको हाहाकार छ । बैंकमा आफुले राखेको २० लाख भएमा एक लाख दिँदैन । झन् सहकारीको त कुरै नगरौँ । बचतकर्ताको रुवाबासी छ । ऋणीको उठीबास भएको छ तर सरकार अहिले पनि मौन छ ।
बजारमा दिनहुँ महंगी बढेको छ । नुनको सुनको भाउमा आइसकेको छ, तर सरकारलाई चासो छैन ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पनि मन्दी छाएको छ । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार आएपछि केही दिन सेयरको मूल्य बढ्यो । तर भनिन्छ, घरबाट निस्किएर गएको भुरोलाई फेरि घर नै आउनुपर्छ । यही भएको छ सेयरमा पनि ।
पछिल्लो समय अर्थविद् तथा विज्ञहरू पनि बजारमा आर्थक तरलता झन् जटिल बन्दै गएको बताउँछन् । उनीहरू अहिलेको भन्दा पनि देश नाजुक अवस्थामा जाने जिज्ञासा गर्छन् । झन् कर तिर्ने जनताहरू ऋणको भार थेक्न नसकेर भटाभट मरिरहेका छन्, जसले गर्दा अब राज्यले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ ।
