जब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन गर्न पुगे, तब सभामुखमा एमालेका नेताहरू चर्चामा आउन थाले । सुरुवाती चरणमा सभामुखमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेतृ विद्या भट्टराई, रघुजी पन्तको नाम चर्चामा आए । त्यसबेलासम्म देवराज घिमिरे कतै सिनमा थिएनन् । तर, सभामुखको निर्वाचनको अघिल्लो दिन बालकोटमा बसेको एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले घिमिरेको नाम पेस गरेपछि सबै आकांक्षी पछि हटे ।
झापा २ बाट प्रतिनिधिसभामा निकै संघर्षका बाबजुद निर्वाचित घिमिरे २५ वर्षअघि चर्चामा थिए । तर, त्यसयता गुमनाम पात्र थिए । महाकाली सन्धि पारित गराउन अहं भूमिका निभाएका घिमिरे पार्टी विभाजनको कारकसमेत बनेका थिए । जुन कुरा अहिलेका धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । घिमिरे २०५४ सालमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थिए । महाकाली सन्धि पारित गराउन उनकै प्रोक्सी भोटले काम गरेको थियो ।
जसकारण एमाले विभाजन बन्न पुगेको थियो । महाकाली सन्धि पारित गर्न हुन्न भन्नेमा एमालेमा दुई धार थियो । ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १६–१६ जना देखिए । मनमोहन अधिकारी विरामी भएकाले अस्पतालमा थिए । उनको भोट कसले हाल्ने भन्नेमा एमालेमा ठूलै बहस सिर्जना भयो । केपी ओली, माधवकुमार नेपालले ‘अल्फाबेट’ का आधारमा वैकिल्पक केन्द्रीय सदस्यले हाल्ने निधो भयो । देवराज घिमिरेको नाम पहिले आएकाले उनले भोट हाले । सन्धिको पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत भयो ।
महाकाली सन्धि संसदबाट पारित भयो । त्यही कारण एमाले विभाजन भएर माले बन्यो । त्यसैकारण घिमिरे एमाले विभाजनमा जोडिएकाले उनको निधारमा कालो टीका लागेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । घिमिरेको एक मतले तत्कालीन समय एमाले विवादित महाकाली सन्धिको पक्षमा मात्रै उभिएन, संसदबाट समेत पारित हुने अवस्था बन्यो । सन्धि पारित भएको एक वर्षमै एमाले सग्लो पनि रहेन ।
तत्कालीन समयमा महाकाली सन्धि पारित गर्दा सहयोग गरेका घिमिरे त्यसयता राजनीतिमा भने चर्चामा थिएनन् । महाकालीको पक्षमा उभिएकै कारण २०५४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि उनले त्यसयता कुनै चुनाव लडेनन् । उनलाई लड्ने अवसर पनि मिलेन । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने मात्रै अवसर मिलेन, चुनाव पनि जिते । उनी सांसद मात्रै भएनन्, सभामुख नै बनेका छन् ।
२५ वर्षअघि सन्धि पारित गर्दा लगाएको गुण ओलीले सभामुख बनाएर तिरेको एमालेमा चर्चा छ । महाकाली सन्धि पारित गराउँदा निर्णायक भूमिका खेल्ने पात्र अहिले सभामुख बनेका छन् । त्यसैले उनी पनि विवादित छविका पात्र देखिएका छन् । घिमिरेले शुक्रबार एमालेको साधारण सदस्यदेखि राजनीतिक र सांगठनिक सबै पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
उनी पाँच वर्ष नै सभामुख बनेजसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर एमाले र माओवादीबीच आधा आधा कार्यकाल सभामुख बाँड्ने सहमति भएकाले घिमिरेले साढे दुई वर्ष मात्रै त्यो कुर्सीमा बस्न पाउने देखिएको छ । साढे दुई वर्ष सभामुखको कुर्सीमा बस्नेले कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने अहिलेदेखि नै उनीमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
