काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई एक महिनाभित्रै रिहा गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै रेशमलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन ।
रेशम चौधरी २०७२ सालमा कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा छन् । कानुनविद्का अनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा रेशमलाई जेलमुक्त गर्न मिल्दैन । यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने नजिर सर्वोच्च अदालतकै छ । त्यसमाथि टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।
रेशम चौधरीको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको २ वर्ष भइसक्यो । सर्वोच्चमा यो मुद्दाले प्राथमिकता नै पाएको छैन । १३ पटक पेशीमा चढेको यो मुद्दामा कानुन व्यवसायीले बहसको पालो नै पाएका छैनन् ।
सामान्यतः पीडित र अदालतको सहमति र सरकारको निर्णयमा विचाराधीन कतिपय मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने एउटा कानुनी बाटो भए पनि टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेकाले फिर्ता लिन सजिलो छैन । तर, अब यो मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाई रहनुभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
