काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ‘आइएमएफको’ निरन्तर दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा चाप कायमै रहेको र बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका बेला नगद मार्जिन हटाउँदा मुलुकमा थप आयात बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुसमा निर्देशन जारी गर्दै आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो । जसअनुसार आयात गर्न लागेको वस्तु बराबरको नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साढे तीन सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा माघमा फेरि १३ सय वस्तुको आयात कडाइ गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो ।
यसपछि आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा विदेशी सञ्चितीमा सुधार आयो । यही आधारमा टायल, मार्बललगायतका वस्तुमा नगद मार्जिन हटाएको राष्ट्र बैंकले अब थप वस्तुमा नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्र बैंक आफैँ विदेशी मुद्रामा चाप कायमै रहेको स्वीकार्छ ।
राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्थाले व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा केही सुधार आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढाउने नीति अँगालेको छ । तर, बुधबार दिउँसो नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बैठकले माघबाट निक्षेपको ब्याजदर १ दशमलव एक तीन प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ । आइएमएफले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन गत वर्षदेखि नै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
आयातमा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति उसलाई मन परेको छैन । सोही कारण राष्ट्र बैंकले थप वस्तुमा नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ । कसैको लबिङ र स्वार्थमा भन्दा पनि देशको वित्तीय सूचक हेरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
निक्षेपमा घट्ने ब्याजले अन्ततः कर्जाको पनि ब्याज सस्तो बनाउनेछ । कर्जाको ब्याज पनि सस्तिने र नगद मार्जिनमा पनि खुकुलो नीति अपनाउँदा थप आयात बढ्ने हुनाले मुलुकको सञ्चिती पुनः घट्ने जोखिम कायमै छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति संशोधन गरेर मुलुकको सञ्चिती बढाउनेमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
