काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दीपेश आचार्यले इन्टरनेटको सार्थक प्रयोगका लागि सबै क्षेत्रको बराबर पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आफूहरूले धेरै लगानी र पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल फ्रिडम कोएलिसनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डिजिटल फ्रिडम समिट’ कार्यक्रममा उनले सीमान्तकृत क्षेत्र, ग्रामीण भेगका महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सरकारले डिजिटल साक्षरता र समावेशिता, साइबर सुरक्षालगायत विषयमा पहल गरिरहेको बताए ।
विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले सरकारी सेवा प्रवाहमा सबैको समान पहुँच छ छैन भनेर हेर्न र त्यसको सुनिश्चितताकै लागि आयोग स्थापना भएको बताए ।
भदौमा स्थापित आयोगले अबको केही समयमा देशैभर नागरिक सेवा केन्द्र खडा गरेर सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रविधिबाट सेवा दिन सहजीकरण गर्ने विष्टको भनाइ छ । ‘सरकारले अनलाइनमार्फत दिने सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले यो केन्द्र बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘भारतमा चार लाख ६३ हजार सात सय पाँचवटा कमन सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा छन् । ती केन्द्रमा दुई–तीनजना कर्मचारी हुन्छन् ।
उनीहरूले सेवाग्राहीलाई सरकारी वेबसाइटमा फारम कसरी भर्ने भनेर सिकाउँछन् र भरिदिन्छन् पनि । त्यो फाराम सरकारको एकीकृत प्रणालीमा आउँछ ।’
