१. आम निर्वाचन २०७९ घरदैलोमा आइसकेको छ । उम्मेदवारहरु मतदातासँग मत माग्नका लागि विभिन्न तरिकामा आउँदैछन् । कसैले आमसभामार्फत् जनमत आफ्ना पक्षमा पार्ने कोसिस गर्दैछन् जसमा ठुला दलका मुख्य नेताहरु पर्दछन् । ठुला दलका मुख्य दलहरु कति त घरदैलोमा पनि पुगेको समाचार आएको छ । यसपटक निर्वाचन आयोगले अलि कडाइ नै गरेको छ जसले गर्दा आचार संहिता नमानेको नमानेको या निर्वाचन आचार उल्लङ्घन गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको पाइन्छ । त्यसो त सबैभन्दा बढी चर्चाको विषयचाहिँ बनेको छ— पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण र ललितपुर क्षेत्र नंबर ३का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएकी चिकित्सक डाक्टर तोशिमा कार्कीको उम्मेदवारी नै खारेज गरेको घटना । डाक्टर तोशिमाले आफ्नो नियमित पारिश्रमिक पाउने कामबाट राजीनामा दिएर मात्र ललितपुर क्षेत्र नंबर ३बाट प्रतिनिधि सभाको सांसदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको रहेछ । उहाँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सकहरुबाट निर्वाचित बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले उम्मेदवारी दिनुभन्दा एकमहिना पहिले नै निर्वाचन आयोगलाई सोध्नुभएको रहेछ , मेरो यो पद स्वयंसेवी हो, बोर्ड बैठक हुँदा भत्ता त आउँछ, तर नियमितरुपमा पारिश्रमिक पाउने पनि होइन, त्यसैले यो पदबाट राजीनामा दिनु पर्ला कि नपर्ला ? यसमा निर्वाचन आयोगले केही पनि जबाफ दिएको रहेनछ । पछि समय घर्केपछि कसैले उजुरी दियो र यसमा निर्वाचन आयोगले सुविधाको पद हो भन्दै व्याख्या गरेको र उम्मेदवारी नै खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उहाँ जानुभयो सर्वोच्च अदालत र न्यायका लागि रिट दर्ता गरी एकल इजलासबाट आयोगलाई अन्तरिम आदेश दियो—अन्तिम फैसलाबाट जे होला, तर अहिलेलाई उनको उम्मेदवारी यथावत राख्नू भन्ने, १५ दिनभित्र आफ्नो जबाफ लिएर आउनू भन्ने आशयको आदेश । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अपवादको रुपमा लियो र अहिले त्यो अन्तरिम आदेश निरस्त गर्नका लागि फेरि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ भ्याकेटका लागि । अर्थात् निर्वाचन आयोगले अन्तिम फैसलालाई पर्खेन । यसले एउटा स्पष्ट के गर्नेछ अब भने कुनकुन पद सुविधाभोगी हो जसले उम्मेदवार हुनबाट रोक्छ । समाज बाँडिएको छ डाक्टर तोशिमा कार्कीको केसमा । कोही भन्छन् , नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पद सरकारी सुविधाको पद हो त कोही भन्छन् त्यो पद सरकारी त्यस्तो सुविधाको पद होइन जसले उम्मेदवार हुनैबाट रोकियोस् । त्यसो त अब सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले पनि त्यो पदलाई सुविधाको पदको रुपमा मानेन तर त्यही दिन नै प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाले भने स्पष्ट नभने पनि त्यस्तो पदलाई पनि सुविधाको पदको रुपमा मान्ने जस्तो देखिन्छ । सायद त्यसैले होला, सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटका लागि निर्वाचन आयोग गएको हो र अब अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा सबे सचेत नागरिक छन् । यसरी निर्वाचन आयोग भ्याकेटका लागि जाँदा पनि समाज दुई भागमा बाँडिएको छ । पहिलो धारणा हो, किन निर्वाचन आयोग तोशिमाजीको पछि लागेको होला जबकि एकल इजलासले खारेज नगरी यथावत् राख्नू भनेपछि । दोस्रो धारणा हो, निर्वाचन आयोगचाहिँ आफ्नो निर्णयको वैधताका लागि अलि बढी नै संवेदनशील देखिएको छ र कानुनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटका लागि गएको हो ।
२. अब हामी सामाजिक समीक्षक तथा नागरिक अधिकारका लागि बोल्ने र लेख्नेहरुको समस्या के हो भने दुवै संस्था हाम्रालागि सम्माननीय हुन् तर संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत मात्रै हो । अब त्यहाँबाट स्पष्ट रुपमा आउला, कुनकुन पद सुविधाभोगीमा पर्छन् र कुन पद सुविधा लिँदा पनि उम्मेदवार हुन पाउने हुन् । जस्तो कि मन्त्रीको पद, पेन्सनवाला नागरिकको हक , विभिन्न सरकारी संस्थामा विभिन्न समितिहरु छन् तर ती समिति तथा संस्थाहरुमा बैठकमा भत्ता पाइन्छ तर नियमितरुपमा कुनै पारिश्रमिक पाइँदैन । ती पदमा बस्ने या राखिएका व्यक्तिहरु सुविधाभोगी हुन् कि होइनन् ? हामी चाहन्छौँ , बरु ढिलै निर्णय होस् तर अबको भावी निर्वाचनमा स्पष्ट होस् कि को को सुविधाभोगी हुन् र को होइनन् ।
३. निर्वाचन आचार संहिताको कुरा गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्ने चर्चा पनि व्यापक छ । कुनै समाचार नै तत्काल हटाउन भनिएको देखिन्छ त कुनै समाचारप्रति वास्ता नगरिएको पाइन्छ भन्ने व्यापक गुनासो देखिन्छ । पहिलो कुरा प्रेस आफैँसँग आफ्नो आचार संहिता छ र त्यसको अनुगमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल छ । त्यसको सांगठनिक वैध संस्थाको नेपाल पत्रकार महासंघ छ । विभिन्न संस्थाहरु यस्ता छन् कि यसका सदस्यहरु भने सुविधाभोगी मानिन्छन् तर संस्थाहरुका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार र विभिन्न सन्धि महासन्धि र प्रोटोकलमा नेपाल पक्ष भएर गरिएको हस्ताक्षरमा ती संस्थाहरु निर्वाचन लड्न, कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्यता छ । अमेरिकामा वा बेलायतमा वा युरोपका कतिपय देशहरुमा शिक्षकहरुको संस्था, मजदुरहरुका संस्थाले यो दललाई जिताऔँ , त्यो उम्मेदवारलाई जिताऔँ वा हराऔँ भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो विद्यालयहरुको संस्था नेसनल एजुकेसनल एसोसिएसनले स्पष्ट रुपमा कहिले डमोक्राट त कहिले रिपब्लिकन पार्टीको पक्षमा लागेको पाइन्छ आधिकारिक रुपमा । प्रजातन्त्रमा अर्को एउटा अधिकारको कुरा गरिन्छ, अन्तरात्माको आवाज । अन्तरात्माको आवाजमा कसले आचार संहिता लगाउने ? कसले प्रतिवन्ध लगाउने ?
४. मेरो विचारमा निर्वाचन आयोगको काम भनेको पाँचपाँच वर्षमा आउने रहेछ । नत्र उसको काम भनेको कानुनको तर्जुमा गर्ने, प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्ने र प्रजातान्त्रिक तरिकाका नियमहरु बनाउने जसलाई संविधान र प्रचलित कानुनले अनुमति दिएको हुन्छ । कतैबाट पनि कुनै विवाद नआओस् भन्नेमा आयोग पनि सतर्क हुनुपर्छ । मुलुकमा विभिन्न संस्थाहरु छन् जसका कामहरु तोकिएका छन् । त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । निर्वाचन स्वच्छ, निर्भय, धाँधलीरहित र स्वतन्त्ररुपमा हुनुपर्छ तर त्यसका लागि विभिन्न तप्काहरुको आफ्ना आफ्ना अधिकार र कर्तव्यहरु छन् भन्ने पनि आयोगले सम्झनु पर्छ । निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्ने हो र यसका लागि समाजका सबै वर्ग र तप्काको सहयोग अपेक्षित हुन्छ । सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । पत्रकारहरुले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वारेमा आयोगले बढी नै कडाइ गर्न खोजेको जब विवाद आउँछ , त्यसमा आयोगले पनि के भएकौ रहेछ भनेर आफैँमा समीक्षा गर्नुपर्ने पनि हो कि ?
५. र अन्त्यमा, गृह मन्त्रालयले नै अनुसन्धान गरेर भनेको छ —निर्वाचन भाँड्नका लागि ठुला साना समूह गरी २३ ओटा समूहहरु लागेका छन् र हामी त्यसको सुरक्षाको प्रंत्याभूति दिन्छौँ । निर्वाचनमा मतदाता, उम्मेदवार, मतपत्र, मतदान केन्द्र , मतपेटिका र मतदान पछि मतपेटिकामा संग्रहित मतपत्र र सुरक्षित स्थानमा मतगणना अनि जे जस्तो मत आएको छ , त्यसको आधारमा मत परिणामको घोषणा अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगको बढी ध्यान उपर्युक्त विषयमा बढी हुनुपर्छ । झन स्थानीय निर्वाचनका बेलामा देखिएको अत्यधिक मतपत्र बदरको समस्याको समाधानका लागि त्यति वास्ता गरेको जस्तो लागेन । अरु कुरामा भन्दा बढी कसरी मतपत्रमा सही तरिकाले मत दिने भन्ने बारेमा मतदाता शिक्षाको कमी भएको देखिन्छ । त्यसो त वार्डका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट मतदाता शिक्षा दिएको भन्ने समाचार आएको छ । विनम्रताका साथ भन्नुपर्छ , जति शिक्षकहरुबाट मतदाता शिक्षा दिँदा प्रभावकारी भएको थियो, त्यति अरुबाट सम्भव छैन । त्यसो त कुन पो नागरिक निष्पक्ष छ र ? तर गाउँमा , टोलमा शिक्षकहरुले भन्ने भाषा र एक्लाएक्लै भन्ने भाषा पक्कै फरक पर्छ नै ।
