निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हठका कारण अहिले न्यायपालिका नै प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनमा कमजोरी, सेटिङमा मुद्दा फैसला, राजनीतिक नियुक्तिमा आफन्त भर्ना गरेको भन्दै जबरामाथि महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ ।
आफूलाई महाअभियोग लगाउने संसदको कार्यकाल सकिएलगत्तै जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेपछि आइतबार नेपालको राजनीतिमा सनसनी फैलियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी जबरा आए प्रतिवाद गर्ने तयारीमा लागे । तर, उनले आफू निकट पत्रकारलाई फोन गर्दै सरकारले नजरबन्दमा राखेको प्रचार गराए ।
उनको यो कार्यशैलीपछि सरकार आक्रोशित बनेको छ । गृह मन्त्रालयले जबराको सुरक्षामा पठाएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको छ । जबराले धेरै हठ गरे अब सरकारी निवासबाटै हटाउने मात्र होइन, राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।
संवैधानिक अंगमा बसेका पदाधिकारीले राज्यका कानुन, नियम, निर्णय नमान्ने, न्याय सम्पादनमा खलल पुर्याए राजद्रोहको मुद्दा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले धेरैले जबरामाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । तर, सरकार भने अझै पनि जबराले चलखेल नगरे अर्को प्रतिनिधिसभाबाटै महाअभियोग प्रकरण टुंगो लगाउने मनस्थितिमा छ । सरकारले कठोर निर्णय लिन बाध्य नपार्न जबरालाई सन्देश पठाइसकेको छ ।
डेढ वर्षअघि चोलेन्द्रकै सहारा लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन मात्र होइन, संवैधानिक अंगमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरेका थिए । जसमा जबराले पनि भाग पाएको समाचार आइसकेका छन् ।एमालेबाट विभाजित भई माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि उनको सांसद पद खारेज गर्न ओलीले चोलेन्द्र बोकेका थिए । अब त्यो पनि निरर्थक भइसकेको छ ।
सोमबारदेखि देश चुनावी माहोलमा होमिसकेको छ । तर, पनि एमालेले गन्हाएका जबरालाई बोक्न छाडेको छैन । चुनावको मुखमा जबरालाई बोकेको भन्दै एमालेमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेमै पनि जबरालाई बोक्न नहुने धेरै देखिएका छन् ।
उनकै कारण न्यायालयको ओज र गरिमा घटेको भन्दै एमालेमा असन्तुष्टि उत्पन्न भए पनि ओलीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले आगामी निर्वाचनमा एमालेको जनमत प्रभावित हुने निश्चित छ ।
