१.अहिलेको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली हो कि होइन ? नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना, पुनस्र्थापना र प्रबद्र्धनमा कुन दलको बढी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक जोडबल छ ? आगामी आम निर्वाचनको परिणामले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ कि प्रजातन्त्रको दलदलमा नफस्ने शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नेछ ?
अनि आजको यो प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापनामा कसको बढी सैद्धान्तिक पक्ष जोडिएको छ ? साम्यवादीहरुले प्रजातन्त्रवादीहरुलाई समावेशी शासन प्रणालीका लागि समाहित हुन बाध्य पारेको हो कि प्रजातन्त्र आफैँमा समावेशी शासन प्रणाली हो ? प्रजातन्त्रका विभिन्न अभ्यासमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जोडिन सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल जस्तो जम्मा ३ करोडको हाराहारीको जनसंख्या भएको भूगोलको हिसाबले पनि सानो देशमा संघीयताका नाममा सात सातओटा साना साना प्रदेशहरुको अभ्यास ठिक हो कि होइन ? संघीयता भनेको बारम्बार प्रादेशिक सरकार परिवर्तन र सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरेर तोकिएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने शासन विविधीकरणको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो कि आफैँले आम्दानीको व्यवस्था गरेर स्वायत्तशासनको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो ?
२. निर्वाचनको दिन तोकिएको छ मंसिर ४ गते २०७९ । प्रदेशको काम कार्बाहीका बारेमा प्रशस्त गुनासो सुनिन्छ । प्रदेशका तर्फबाट गुनासो उस्तै छ । गुनासो मात्र होइन, यी हरफ लेख्न बस्दा मधेस प्रदेशका आन्तरिक तथा सञ्चार मन्त्री संघीय सरकारका विरुद्ध मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बाहिर धर्नामा छन् । प्रदेश र संघका बिचमा संवैधानिम इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छन् । बिस्तारै मुद्दाहरुको चाङ् लाग्दै जानेछ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा पनि अधिकार र बजेटका बारेमा विवाद देखिन्छ । त्यसो त कतिपय स्थानीय सरकारका बिचमा पनि सीमाका बारेमा विवाद सुरु भएको देखिन्छ तर त्यो संवैधानिक इजलासमा आएको छैन होला । त्यसो हुनुमा प्राकृतिक श्रोत परिचालन र व्यवस्थापनका लागि भएका समाचार आउन थालेको छ । संविधानमा स्थानीय सरका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कामहरु भनेर अनुसूचीमा राखिएका छन् र कतिपय कामहरु दोहोरिएका पाइन्छन् ।
बजेटको खर्च गराइ सुस्त छ र तोकिएको खर्चको आधा पनि खर्च गर्ने क्षमता नदेखाउने प्रदेश सरकार, संशोधित खर्चसमेत बेलामा खर्च गर्न नसक्ने संघीय सरकार, पाएको खर्चको जथाभावी खर्च गर्ने र त्यसको पेस्की बेलैमा फर्छौट नगरी बेरुजुको रकम बढाउने अनि बेलामा फर्छौट गर्नमा कुनै वास्ता नगरी खबौँको बेरुजु देखाउन मद्दत पु¥याउने स्थानीय सरकारको कार्यशैली देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, कर्मचारीको समायोजनमा विवाद छ र हजारौँ कर्मचारीको कमीमा पनि स्थानीय सरकार चलाउन बाध्य पारिएको अवस्था छ ।
३. अझ सुरक्षाको प्रबन्धमा गज्जबको विवाद देखिन्छ । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थाको बारेमा हुनुपर्छ , मधेस सरकार र संघीय सरकारका बिचमा विवाद बढेको हो । कानुनको दोहोरोपनको पनि कुरा छ । कुन कुन कानुन प्रदेशले बनाउने हो र कुन कुन कानुन संघले बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, त्यसको कुनै सुनुवाइ बेलामा भएको पाइँदैन ।
समय बगेकै छ , पाँच वर्ष आउँछ , निर्वाचन हुनैपर्छ तर समस्या आएको हुन्छ समाधान बेलामा नहुँदा फेरि अरु समस्या बढेकै हुन्छ । विवाद जुन बेलामा आउँछ , त्यो बेलामा नै उपचारात्मक हस्तक्षेप जरुरी हुनुपर्छ । तर ती विषयमा छलफल नभई बारम्बार निर्वाचनका लागि तयार भएको छ । सायद यी समस्याहरु फेरि पनि आउने छन् । अझै संघीय संसदहरु सक्रिय छन् , प्रदेश सदनहरु सक्रिय छन् र निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद समाप्त हुनलाई समय बाँकी छ । त्यसैले संसदहरुमा गम्भीरताका साथ यसबारेमा छलफल गरेर मात्र, कानुनहरु बनाएर र स्पष्ट बाटो तयार गरेर मात्र आगामी सरकारको जिम्मा लगाउनु जरुरी छ ।
४. र अन्त्यमा, सरकार सरकार जस्तो रहेछ, संसद संसद जस्तो रहेन र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुको सही मूल्यांकन हुन सकेन । मूल्यांकनले कमीको तत्काल सुझाव दिनुपर्छ र तत्कालै समाधानको उपाय निकाल्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइँदैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय सरकारका कामका बारेमा बढी नै उजुरी परेको देखाएको छ , सुशासनको लागि बेलामा अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारका बारेमा किन सरकार र सम्बन्धित निकायहरु सजग हुँदैनन् ? आगामी निर्वाचनमा यी कुराहरुले जनमतलाई प्रभाव पारोस् र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै पनि अवरोध कसैले पनि नपु¥याओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रजातन्त्रलाई वर्णसंकर बनाउन कोही पनि नलाग्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
