राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित जारी गर्दै पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः फिर्ता पठाइयो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९(३) बमोजिम विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा १५ दिन पुग्न दुई दिन बाँकी रहँदा विधेयक फिर्ता गरिएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएका थिए । तर, शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिन अध्ययनका लागि भन्दै रोकेर राखिन् । उक्त विधेयक १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्दै अन्तिम समयमा संसद्मा फिर्ता गरिन् ।
फिर्ता भएको विधेयकसँगै राष्ट्रपतिले केही सच्याउनु पर्ने र पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर नौ उपशीर्षक सहितको सुझाव पत्र समेत पठाएकी छिन् । सुझावमा नागरिकता कानून बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, मधेशको भावना सम्बोधन, स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, नागरिकता अध्यादेश र नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो नगर्न नहुने विषय सन्देशमा उल्लेख भएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव राष्ट्रपतिको छ । राष्ट्रपतिले हाल फिर्ता गरेको विधेयक दुबै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने समयसीमा १५ दिन मध्ये १४ दिन अड्काएर अन्तिम समयमा संसदमा फिर्ता गरिनुलाई राष्ट्रपतिको संवैधानिक हक हो भनेर मान्न त सकिन्छ तर यो व्यवहारगत र न्यायोचित कदम भने मान्न सकिंदैन । यसमा राष्ट्रपतिको राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भावना स्पष्टै देखिएको छ । देशमा बसेर वर्षौदेखि नागरिकता नपाएर बसेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न ल्याइएको विधेयक फिर्ता पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस तथा गठबन्धनका दलहरुले विधेयक फिर्ता प्रकरणप्रति विरोध जनाउँदै प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेको खण्डमा कुन विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठानेको हो ? त्यो विषय, धारा, दफा, उपदफा खुलाउनुपर्ने तर पुनर्विचारका लागि आवश्यक मात्रै भनेर फिर्ता पठाइएको खुलाउनुपर्ने विषय स्पष्ट छैन । संसद्मा पुनर्विचार गरिएपछि पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो विकल्प छैन । त्यसो हुँदा—हुँदै विधेयक फिर्ता गर्नुमा सरकारको कदम असफल गराउने वा जनमानसमा गठबन्धन सरकारका विरुद्ध खराव सन्देश प्रवाह गरिदिने राजनीतिक प्रपञ्चको प्रयास भन्दा केही होइन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालकै जस्तो प्रावधान समेटेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । ०७८ जेठ ९ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा तत्कालै सो अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । तर त्यो समयमा उनले तिव्र गतिमा स्वीकृत गर्ने वित्तिकै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । तर, सो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि र अदालतले कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यत्तिकै रोकिएको थियो । अहिले संसदीय प्रक्रिया पुरा भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक करिब हुबहु नै छ । ओलीको अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा केही व्यवस्था राखिएको थिएन । यस्तै संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयकमा पनि केही राखिएको छैन । विगत र वर्तमानमा केवल दलीय राजनीतिक खेलको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । एमालेतर्फ ज्यादै झुकाव देखाएकी उनले नेपाली काँग्रेस र गठबन्धन दलहरु प्रति पुर्वाग्रही व्यवहार देखाउँदै आएकी छिन् । पछिल्लो पटक संसद् विघटन र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि खुलेरै राजनीतिक विवादको पक्ष र विपक्षको सतहमा राष्ट्रपतिको भूमिका आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसअघि पनि पटक-पटक विवाद र शंकाको घेरामा परेको उदाहरणहरु छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफरिसलाई तुरुन्तै सहजै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी थिएन । सरकारको संसद विघटन गर्ने सिफरिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोच विचार सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपति संस्था ‘रबर स्टम्प’ मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न तेतीबेला नै उठेको थियो । ‘संविधान र राष्ट्रभन्दा पनि राष्ट्रपतिले राजनैतिक दलभित्रको एउटा गुटलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।
पदीय मर्यादा विपरित हुनेगरी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँगको भेटघाट र दिवा भोज पनि राष्ट्रपतिले गरेको विवादित कार्य थियो । तत्कालीन ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा राष्ट्रपति सक्रिय रहेको भनेर आरोप समेत लागेको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बोली नबुझिएको भन्दै गरेको व्यंग्य, सदनमा सम्बोधन गर्दा भनिएको ‘मेरो सरकार’, निवासमा हेलिप्याड निर्माण, महँगो गाडीको विषय, सवारीमा सर्वसाधरणलाई सास्ती दिएको, दशैंको टीकालगायतका विषय राष्ट्रपति भण्डारीको विवादित प्रसंगहरु अहिले पनि ताजा नै छन् । गत असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला पनि चिनियाँ समकक्षीको स्वागतका लागि जहाज भएकै ठाउँमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पदीय हैसियत नभएकी आफ्नी छोरी पनि सँगै लगेको भनी राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर अहिले राष्ट्रपतिको कार्य फेरी एक पटक विवाद आलोचना सिर्जना गर्ने प्रकारको छ । १४ दिनसम्म अड्काएर अन्तिम समयमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु उस्तै विधेयक ओली सरकारको पालामा अविलम्ब स्वीकार गरेर पूर्वाग्रही शैली उनले देखएकी छिन् । यसले राष्ट्रपतिको नैतिकता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपति निर्विवादित र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा पूर्वाग्रही र नैतिक रुपमै शंकाको घेरामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्तापछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियमावलीले सदन चालू रहेको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा नियमावली फिर्ताका दुबै फरक व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रबाट जानकारी गराइनेछ । ‘संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९(३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवशेन चालू रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । छलफल पछि राष्ट्रपति समक्ष पुनः विधेयक पठाइन्छ ।
राष्ट्रपतिको परिमार्जन सहितको सन्देशअनुसार विधेयक परिमार्जनको बाध्यता सदनलाई छैन । यसरी दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसैले यति प्रक्रिया पुरा गरिसक्दासम्म निकै दिनहरु बितिसक्ने अवस्था छ । समयमै नागरिकता विधेयक पारित हुन सक्दैन र अर्कोतर्फ सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नै अपुरो, अधुरो भनेर प्रश्न उठाएर वर्तमान सरकारलाई अलमल्याउने प्रतिपक्षी दलहरुको राजनीतिक खेलको उपयुक्त विकल्पलाई राष्ट्रपतिले सुझावको रुपमा साथ दिएको स्पष्ट हुनजान्छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहेको र विगतदेखि नै नेकपा एमालेतर्फ सहानुभुति राख्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमले फेरी एकपक्षीय उनको भावनालाई देखाएको छ । सरकारले अहिले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको घोषणासँगै दलहरु निर्वाचन केन्द्रीत पनि भइसकेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नागरिकता विधेयक जस्तो जनताले नागरिकता पाउने अवसरलाई राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका नाममा फिर्ता गर्नु न्यायोचित कार्य होइन ।
निर्वाचनको मुखैमा नेकपा एमालेतर्फ पहिलेदेखि सहानुभूति देखाएकी राष्ट्रपतिले अहिले पनि प्रतिपक्षी दलको भावना अनुरुप हुनेगरी सदनमा सरकारले ल्याएको नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता गरेर अलमल्याउन खोज्नु जनता र समग्र मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । राष्ट्रपतिका पटक पटकका विवादित र आलोचित कृयाकलापलाई सरकार र सदनले सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रपति निर्विवादित र निष्पक्ष देशकै अभिभावकको छवि कायम गर्नुपर्ने संस्था राजनीतिक पूर्वाग्रह र पक्षपातको घेराबाट बाहिर ल्याउन सबै पक्षबाट ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ ।
