लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दुई तिहाइ निकटका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सङ्कटमा परेपछि जन्मिएको लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनबीचको सम्बन्ध झन् कसिलो बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ सालमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका सत्तारुढ दलहरू अपेक्षित विजयले थप उत्साहित बनेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना पछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको विषयलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेका बखत सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचनप्रतिको संशय निवारण भएको छ । यो आशङ्का निवारण भएसँगै दलहरू निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिमा जुटेका छन् ।
केही मतभेदका बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दल गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिने प्रायः निश्चित जस्तै छ । आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धन समूह र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यद्यपि कुन–कुन दलबिच चुनावी गठबन्धन हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सिट बाँडफाँड गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन कार्यदल गठन भइसकेको छ । कार्यदलको जिम्मेवारी १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलबाट कति उम्मेदवार हुने र कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कुन पार्टीका उम्मेदवर चुनाव लड्ने भन्ने सम्बन्धमा सिट बाँडफाँड गर्नु हो ।
कार्यदलको ध्यान सिट बाँडफाँडमा मात्र केन्द्रित भयो भने गठबन्धनको उद्देश्य आंशिक रूपमा परिपूर्ति हुन पनि कठिन छ । कार्यदलको पहिलो काम सिट बाडफाड गर्ने होइन । सिट बाँडफाँडको विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व कार्यदलले गठबन्धनको उद्देश्य,आवश्यकता, अपरिहार्यता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गरेर मतदातालाई विश्वस्त बनाउन सकिएन भने ठूलो आकार ग्रहण गर्ने आधार कमजोर बन्न सक्छ । गठबन्धन किन गर्ने र के उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गरिन लागिएको हो ? चुनावपछि पनि यही गठबन्धन कायम रहिरहने विश्वसनीय आधार के–के हुन ? गठबन्धन दलको बाध्यता हो कि साँच्चिकै जनताका लागि हो ? सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय हितमा हिजो के–के काम भए र आगामी दिनमा के–के काम हुन्छन् ? गठबन्धन दलले बहुमत प्राप्त नगरे मुलुकलाई कस्तो क्षति पुग्छ ? यसको सदृश्य चित्रण सहितको स्पष्ट तस्वीर आम मतदाता समक्ष पुर्याउनु कार्यदलको पहिलो उद्देश्य बन्नु पर्छ । अनि मात्र कार्यदल सिट बाँडफाँडको विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पार्टीको आधार क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने/नगर्ने ? सिट बाँडफाँडकाेओ आधार के ? २०७४ को चुनावको कि स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मत परिणाम ? यसमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई साझा धारणा तय गर्नु जरुरी छ । सिट बाँडफाँडकै झमेलामा कार्यदल अल्झिरह्यो भने गठबन्धनको उद्देश्य धरामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
गठबन्धनका उम्मेदवार,पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि एकाकार गरेर अघि बढ्ने संयन्त्र निर्माण गरिएन भने प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । गठबन्धन गर्दैमा चुनाव जितिन्छ भनेर ढुक्कले बस्ने अवस्था छैन । चुनाव जित्न टिकटका आकाङ्क्षीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । टिकटका आकांक्षीहरुलाई आफैले टिकट पाए जसरी परिचालित हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ । जनधार भएका कर्मशील, ऊर्जाशील, त्याग, समर्पण भएका क्षमतावान् पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई यथोचित जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन ।
लक्ष्य र गन्तव्य स्पष्ट नहुँदा हिजो एमाले माओवादी सम्मिलित स्वार्थ समूहको गठबन्धन अढाई वर्ष पनि नटिकेको पीडा आम मतदाताको मानसपटलमा ताजै छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएको एमाले माओवादीको गठबन्धन भन्दा अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य फरक हो भन्ने सन्देश मतदातालाई प्रवाह गर्न ढिला गर्नु हुन्न । किन भने एमाले पनि चुप लागेर बसको छैन । ओलीले बाम एकताको पासा फ्याँकेर एकताको ढोका खुल्ला राखेका छन् । ओलीले श्वार्थमा रुमलिएका बाम शक्ति कन्भिन्स गर्न सकेभने एकता नहाेला भन्न सकिन्न ।
एकल बहुमत आउने अवस्था नभएर पनि दलहरू गठबन्धन गर्न सहमत भएका हुन । काँग्रेसका लागि चुनाव अघि गठबन्धन गरेको पहिलो अभ्यास हो । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि नगर्दा पनि काँग्रेस संसदमा ठूलो दल बन्ने पूर्वघोषित जस्तै छ । गठबन्धन गरेर ओली नेतृत्वको एमाले भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीलाई ठूलो बनाउने रणनीतिमा छन् । ओलीसँग प्रतिष्ठाको लडाइ लडेका माधव नेपाल पनि एमालेको भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदमा बलियो उपस्थिति बनाउन चाहन्छन् । यी तीन कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच रोचक भिडन्त हुने देखिन्छ ।
सिद्धान्तनिष्ठ मतदाताले फलानो क्षेत्रमा त्यसलाई र फलानो क्षेत्रमा उसलाई मत हाल भनेर उर्दी जारी गर्दैमा मत हाल्ने पनि हाेइन । कार्यदलले मतदातालाई गठबन्धनका चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारलाई मत हाल्न उत्प्रेरित गर्नै पर्छ । गठबन्धन दलले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ । काँग्रेस एक्ले लड्दा पनि जित्ने कतिपय पालिका र वडा गठबन्धन गर्दा पनि फराकिलो मतान्तरले पराजित भएको दृष्टान्त आँखै अगाडी छ । राजनीतिक विचार र आस्थाका हिसाबले आफ्नै पार्टीका मतदाताको वर्चस्व हुँद हुँदै पनि अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेको तथ्यलाई पनि भुल्नु हुन्न ।
करिब सात दशक व्यवस्थाको लडाई व्यथित नेपाली राजनीतिले अब गन्तव्य बदल्नु जरुरी छ । स्थायित्व, विभेदरहित विकास, सुशासन,पारदर्शिता, सुद्ध खानेपानी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवसर र आर्थिक समृद्धि पथमा मुलुक लम्किन ढिला भइसकेको छ । त्यसका लागि ५ वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकारको आवश्यक छ । जुन कुराको परिपूरण लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनले पुरा गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
