नेपालले गौरव गर्न लायक अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रदेश नं. १ को भबिष्यसँग मात्र नभई मुलककै भविश्यसँग गाँसिएको आयोजना हो । एमालेको बिरोधको कारण नेपालको दूरगामी हितमा सञ्चालन गर्न लागिएको अरुण तेस्रो परियोजनाबाट बिश्व बैंकले हात झिकेको थियो ।
संखुवासभाको आर्थिक मेरुदण्ड कोशी राजमार्ग भारतको जोगमनी–रानी–बिराटनगर–धरान–धनकुटा–खाँदवारी अरुणको तेस्रोको मेन ड्याम हुदै नेपालको किमाथाङ्का चीनको सीमा जोड्न राजमार्ग र अरुण तेस्रो आयोजना अहिले निर्माणधिन अवस्थामा छन । त्यस बेलाको विवेकहीन विरोधका कारणल संखुवासभा दशकौं पछि धकेलिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर र पीडा संखुवासभालाई परेको छ ।
मेरो घर संखुवासभा, कार्यथलो धरान भएकोले पनि बढी पीडा भएको होला । यही कारणले मैले सातवटा नारा मध्य त्यसबेला एउटा यो नारा कथ्न पुगेछु ।
नेपालमा आए अँध्यारा दिन ,
एमालेले खायो अरुण ३
श्रावण २५ गते होला छ/सात जनालाई प्लेकार्डसहित धरानको छाता चोकमा प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव राखें तर, जम्मा दुई जनाले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे । त्यो नाराले व्यपकता पाउदै गयो । यो परियोजनाको बिशेषता थियो ः
१. अरुण नदीमा करीव ५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो अरुण, अरुण १, अरुण २, अरुण ३, अरुण ४, अरुण ५ हुदै तल्लो अरुणबाट बिद्युत उत्पादन हुने परिस्थिति रहेको थियो । अरुण ३ नेपालको पूँजी हुने थियो । यसलाई रद्द गराउनु भनेको राष्ट्रघाती कुकृत्य नै हो ।
२. कोशी राजमार्गको निर्माण बिराटनगर किमाथाङ्का जोड्ने मात्र होइन भारतको जोगमनी र चीनको सीमा जोड्ने मार्ग हुनेछ ।
३. रोजगारीको सृजना यो कोरिडोर क्षेत्र अरुण उपत्यका भित्र पर्ने पर्यटकीय स्थानहरु धेरै भएकोेले होटल, पर्यटन, उद्योग आदिको अत्यधिक सम्भावना रहेकोले आर्थिक बिकासमा तिव्रता आउने थियो ।
४. यो कोरिडोर आसपासका क्षेत्र उत्पादनशील पनि छन । खाद्यान्न जडीबुटी नगदेवालीका लागि प्रख्यात भएकोले देशलाई यसले आर्थिक गतिबिधिका सधाउने छ ।
यस्तो थियो अरुण तेस्रोको लगानीको नालिबेली
अरुण तेश्रो जलबिद्युत परियोजना संखुवासभा जिल्लाको हेदाङ्ना र नूमको बीचमा पर्ने फ्याक्सिनदामा मूल डयाम बन्ने यो परियोजनाको कूल लागत त्यतिबेला एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसमध्ये विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख डलर ‘साफ्ट लोन’सहित परियोजनाको नेतुत्व गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १२ करोड ७० लाख डलर ऋण लगानी , जर्मनीले १२ करोड ५४ लाख डलर, जापानले १५ करोड डलर फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले चार करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने वचन दिएका थिए । जापानले सुरुमा ‘सफ्ट लोन’ दिने र पछि अनुदानमा बदल्ने आश्वासन दिएको थियो। विश्व बैंक र एडिबिले भने ३० देखि ४० वर्षका लागि एक प्रतिशत ब्याजमा ‘साफ्ट लोन’ दिने सहमति गरेका थिए । बिश्व बैंकको ठूलो लगानीमा रन अफ द रिभरको ९ सय मेगावाटको परियोजना प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछी बिश्व बैंकसँंग सम्झौता गर्नु पर्ने भयो । तर अन्तरिम सरकारले सम्झौता गर्न पाउदैन सम्झौता नगर्न बिश्व बैंकलाई नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले पत्र पठाए । जसमा विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने पनि भोलि हामी निर्वाचित भएर आएमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ भनेका थिए ।
अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा एमालेका आसपिछाका एनजीओहरुले जमेर तुम्लिंटारसम्म गएर बिरोध गर्दा स्थानीयले हरियो घाँस ख्वाउन खोज्दा मात्रै भागेका थिए ।
कुल ९ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो । यो आयोजना तल्लो अरूणकै क्यासकेड प्रोजेक्टका रूपमा बन्नेछ । तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो । यो आयोजना लागतमा हिसावले ठूलो हो । यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्र्तगत निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्बजनिक नगरेको एउटा फैसलाले नेपालको महत्वाकांक्षी र गौरवको योजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनपेक्षित रूपमा रोक लगाइदिएको छ । तीन दशक अगाडिदेखि नै निर्माण गर्ने योजना रहेको तर लगानीको अभाबमा बन्न नसकेको लगानीको खोजिमा रहेकै समयमा सर्वोच्चको फैसला आएको छ , फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनमा सार्वजनिक हुनेनैछ ।
निजगढ बिमानस्थल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको यो योजनासँग अर्को गौरवको योजना संघीय राजधानी काठमाण्डौ र यो बिमानस्थल जोड्ने ७२ किलोमिटर लामो सडक द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाक त नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएसँगै निर्माको क्रम जारी छ । त्रिभुवन बिमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई सेवाका लागि चाप थाम्न नसक्ने अवस्थाको भएकालेनै निजगढ बिमानस्थलको परियोजना आएको हो । निजगढको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने विमानस्थल क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो र विश्वमै पनि चौथो ठूलो हुने छ ।
यो विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपालको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा पनि सावित हुनसक्थ्यो । यसले काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने मात्र नभई तराईको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
यदि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनसके त्यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको लागि अर्को एउटा ‘ट्रान्सफर’ विमानस्थल प्रतिस्पर्धी हुनसक्थ्यो ।
विमानस्थलमा अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको र विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर बनाउन लागेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा पनि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प थिएन ।
देशकै सबभन्दा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी परियोजनामा अंकुश लगाउनु सरासर गलत हो, नेपाली जनताको लागि अन्याय हो ।
भविष्यमा ठूला योजनाहरूको लागि लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाउनेछन् र त्यसले देश विकासमा नकारात्मक असर ल्याउनेछ ।
