काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अलमलमै सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार सार्वजनिक पार्टीको घोषणापत्रमा कांग्रेसले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा ठिकविपरीत नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले संघीयको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो ।
‘२०७४ सालको निर्वाचनपश्चात संघमा झण्डै दुई तिहाइ, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बने,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘यो अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्दै संघीयलाई मजबुत बनाउन जग बसाल्नुपर्नेमा नेकपा सरकार सुरुवातदेखि नै संघीयको मुना निमोठ्न उद्दत भयो ।’कांग्रेसका अनुसार बितेको पाँच वर्षमा नेकपाले स्थानीय तहलाई सरकार नभएर निरन्तर केन्द्रको मातहतको निकाय वा विभागको रुपमा हेरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने बिगतको परम्परा र असफल अभ्यासलाई नै मलजल गरेको कांग्रेसको निचोड छ । ११ बुँदामा वितेको पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको समीक्षा गरेको कांग्रेसले समन्वय र सहकार्यको अभाव, अधिकारमा अस्पष्टता, संघीयताको पाँच वर्षीय, समीक्षा कानून निर्माणमा अवरोध र संकुचन, स्थानीय तह आफैमा अलमल हुनुजस्ता कुरालाई कांग्रेसले कमजोरीका रुपमा लिएको छ ।कांग्रेसले घोषणापत्रमा साना किसानलाई १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड दिइने भनिएको छ । यस्तै, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमार्फत् साना किसानलाई दुई प्रतिशतमा तथा मझौला र ठूला किसानलाई चार प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था उपलब्ध गराउने भनेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले आपसी साझेदारीमा कृषि बजारको स्थापना गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
कांग्रेसले ६० वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपांगता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिब लगायतका नियमित चेकजाँच वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड वितरणको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
नेपाली कांग्रेसले जनताको करबाट भ्युटावर र स्वागतद्वारजस्ता संरचना नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणा पत्रमा ‘जनताको करबाट उठेको राजश्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं’ भन्ने उल्लेख छ।कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत स्थानीय तहको पाँच वर्षलाई ‘खेर गएको पाँच वर्ष’ भनेको छ । खेर फाल्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय सरकारको एउटा अवधि त्यसै खेर गएको समीक्षा गरिएको कांग्रेस महामन्त्री तथा घोषणापत्र तयारी समिति संयोजक गगनकुमार थापाले बताए।
घोषणापत्रमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारको पालामा ‘अधिनायकवाद र सर्वसत्तवादको सूत्रपात’ भएको उल्लेख छ ।घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ‘कोखदेखि शोकसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। ‘कोखदेखि शोकसम्म नेपाली कांग्रेसको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा हो र जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यले बहन गर्ने दायित्वको जनमुखी एकीकृत नीति र कार्यक्रम होु, घोषणापत्रमा भनिएको छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरी यसको उद्देश्य हासिल गर्ने दृष्टिले स्थानीय सरकारको विशिष्ट भूमिका हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन तथा यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै थप सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुले सामाजिक सुरक्षामैत्री कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आवश्यकताअनुसार थप सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गर्नेछन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कोखदेखि शोकसम्मको कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबाट सुरु गरिएको उसको अवधारणामा मृत्यु संस्कारसम्म उल्लेख गरिएको छ। जसमा युवायुवतीलाई निस्शुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र प्रजनन् छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति उल्लेख छ। ६५ वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने उल्लेख छ। मृत्यु संस्कार खर्च दिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारी भएको बताएको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रिकरण गर्ने केपी शर्मा ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लगायो । फलस्वरुप, कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई बल्लबल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन, झन् भयङ्कर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिमसमेत बढाएर गयो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यतिखेर निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस बसेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था हुनुपर्नेमा दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘त्यति ठूलो जनादेश पाएको नेकपाको सरकार देश बनाउन होइन, आफूलाई प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरुपयोग गर्नतिर लाग्नु संविधान निर्माणपछिको समयमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त हो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सात दशकको अकल्पनीय सङ्घर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतालगायत सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै ओलीको सरकारले सुनियोजित आक्रमण गरेको समेत घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
