नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमण चैत १८ गतेबाट सुरु भएको छ । दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकार विघटनपश्चात बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण तथा सरकार बनाउने समयमा बधाइ तथा शुभकामना दिन गरेको ढिलाइ मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा भारतको मौनताजस्ता विषयहरुले नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यति मात्र नभएर रुस–युक्रेन युद्ध, भारतको परम्परागत मित्र देश रुस भएको सन्दर्भमा युद्धको विपक्षीमा शान्तिको पक्षमा नेपालको समर्थन जस्ता विषयहरुले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ ? नेपाल–भारत सम्बन्ध तेस्रो मुलुकसम्बन्धी धारणाले फरक पार्न नसक्ने किसिमको भएको भएता पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुने सुक्ष्म व्यवस्थापन जस्ता विगतका सन्दर्भहरु यो उच्चस्तरीय भ्रमणमा छलफलमा आउन सक्छन् ।
त्यत्ति मात्र नभएर अर्को छिमेकी मुलुक चीनका विदेश मन्त्री यीको नेपाल भ्रमण तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा एकताको प्रयासजस्ता विषयहरुले पनि स्थान पाउँदैनन भन्ने छैन । एकअर्कोप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने सन्दर्भलाई दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक देखिन्छ । सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफलले ल्याएको तरंग कायम नै रहेको अवस्थामा त्यसलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले कसरी समीक्षा गर्छ ? त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नियालिरहेकै हुनुपर्छ । नेपाल–भारतसम्बन्ध अति नै विश्वासिलो हुनुपर्ने आवश्यकतातर्फ दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्यो भने त्यसले सकरात्मक परिणाम ल्याउने छ । यदि सानामसिना विषयमा नै सन्तोष गरेर केवल औपचारिकतामा सीमित हुनुप¥यो भने त्यसले समस्या पहिल्याउन सक्दैन । सरकार गठन र विघटनको विषय र त्यसमा कुनै छिमेकीको प्रभावजस्ता एकले अर्कोलाई शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति निश्चय नै सुखद् हुनसक्दैन ।
प्रारम्भमा नै प्रधानमन्त्री देउवाको भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय भ्रमण विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ‘प्रोटोकल’ भुलेको समाचार आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहोल र ओलीले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालयमा पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय पनि विवादमा नै परेको थियो । यस्ता कुराहरु सच्चाउनुभन्दा दोहो¥याउनु नै उपयुक्त लाग्नु राम्रो संकेत होइन । कम्युनिष्ट पार्टीका समस्याले के गरे, त्यसैले लोकतान्त्रिक दलहरुले गर्नु हुँदैन । वैचारिक विषयको स्पष्टता र राज्य राज्यबीचको सम्बन्धलाई फरक फरक किसिमले व्यवस्था गर्न सकिएन भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय भावनामाथि ठेस लाग्न सक्छ । कुन विषय कति आवश्यक हो भन्ने कुरामा स्पष्टता आवश्यक छ । छिमेकीहरुले पनि एक अर्कोको संवेदनशीलता र असजिलो बुझिदिनु पर्छ । त्यो कुरामा ख्याल पु¥याउन सकिएन भने राष्ट्रिय जिम्मेवारीवहनप्रति इमान्दार नभएको बुझिन्छ । व्यक्तिगत हित वा दलीय सम्बन्ध भन्दामाथि राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने नेतृत्वबाट खासै अपेक्षा राखिँदैन ।
नेपाली जनता र भारतीय जनताका बीचमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वासिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको तर्फ नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको बुझाइ रहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले आलोचना गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध र हाम्रा आवश्यकतामा दलिय संकीर्णता र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । हामीले हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिएर भारतसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । हाम्रो अवस्थाले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न दबाब दिइ नै रहन्छ । यसलाई अन्य छिमेकी र तेस्रो मुलुकले बुझिदिनुपर्छ र हामीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध विशेष किसिमको नै हो । यसलाई कुनै वाद विवाद वा राजनीतिक अवस्था वा दलीय सम्बन्धका आधारमा हेरिनु हुँदैन ।
दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुले हाम्रो विशिष्टता र बाध्यतालाई बुझेर सोही अनुरुपको अनुकूलता बनाउन आफ्नो संयन्त्रलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई वा रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसमा को कसको पक्ष वा विपक्षमा भन्ने कुरालाई उठाएर नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन । दुवै सार्वभौम मुलुकका आ–आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय धारणा हुनसक्छन तर, त्यसले दुई पक्षीय सम्बन्धमा कुनै फरक पार्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा बिर्सेर नेपाल भारतका बीचमा रहेभएका सबै समस्याहरुको समाधान खोज्न आफ्नो नामबाट भरमग्दुर कोसिस गर्नुपर्छ । आफ्नै पालामा भएको महाकाली सन्धीले पञ्चेश्वर परियोजनाको दायित्व बोकेको छ । यो परियोजना प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्रमा पनि पर्छ, यसको निकास आउनुपर्छ र जनताले लाभ पाउनुपर्छ भन्ने दृढता देखाउनु जरुरी पनि छ । सुस्ता तथा कालापानीको समस्या, अन्य सीमा समस्या, चुच्चे नक्सा प्रकरण, भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाउनुपर्ने ज्वलन्त आवश्यकता खुलेर छलफल गर्नु अति जरुरी छ । नेपाली जनता र भारतीय जनताको बीचमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धले राज्य राज्यबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वासिलो बनाउन पर्ने आवश्यकता औल्याएको तर्फ नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको बुझाइ रहेको छ । यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने संकल्प नगरेसम्म दुवै देशका समस्या समाधान नहुन सक्छ । समस्यालाई यथावत राखेर सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ हुन सक्दैन् ।
विगतदेखि नै भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालका शासकहरुले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा लिने गरेको देखिन्छ । राणादेखि राजासम्म कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्मले आफ्नो शासकीय अनुकूलतामा आधारित भएर सम्बन्ध बनाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसमा भारतीय स्वार्थ अन्तरनिहित नभएको होइन । रहेको नै हो । तर त्यो सम्बन्धलाई व्यक्तिगत र पारिवारिक रुपमा विस्तार गर्दै निरन्तरता दिने सोच, चिन्तन र चाहनाबाट नेपाली राजनीति आज पनि प्रताडित नै छ । देशको हितमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन राणाले पनि त्यही गरे, राजाले पनि र अहिलेका सबै दल र दलको नेतृत्वले त्यही गर्दै आएको छ । त्यसबाट बाहिर आएर देश र जनताको हित र चाहनाबमोजिम अगाडि बढ्ने जमर्को र संकल्प आजको आवश्यकता हो । त्यसले मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध अनुकरणीय बनाउन सक्छ । दुवै छिमेकीको हित हुन्छ र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उदाहरणीय बन्न सक्छ । त्यसरी नै भारत–नेपाल सम्बन्ध बनाउने सोच विकास गर्नुपर्छ ।
