काठमाडाैँ । निर्वाचन आयाेगले उम्मेदवारलाई ‘समान चुनावी मैदान’ उपलब्ध गराउन मनाेनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान बनाउनुपरेकाे स्पष्टीकरण दिएकाे छ । साेमबारकाे नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयाेगले भन्याे— ‘सबै उम्मेदवारलाई समान चुनावी मैदान उपलब्ध गराउनका लागि आचारसंहितामा यस्ताे प्रावधान राख्नुपरेकाे हाे ।’
पदमा बहाल उम्मेदवारले सरकारी स्राेतकाे प्रयाेग गर्नसक्ने र त्यसकाे हैसियतमा बहालमा नरहेकाे उम्मेदवार नपुग्ने तथ्यलाई मध्येनजर गर्दै यस्ताे प्रावधान राखिएकाे आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पाैडेलले बताए । यसकाे कानूनी आधारसमेत रहेकाे प्रवक्ता पाैडेलले जिकिर गरे, ‘संविधानमै टेकेर आचारसंहिता बनेकाे हाे । याे राजपत्रमै प्रकाशन भइसकेकाे आचारसंहिता हाे । यसले उम्मेदवारलाई नै सहयाेग गर्ने छ । उनीहरूमाथि मुद्दा पर्ने कुरा कम हुन्छ ।’
७४ मा निर्वाचन हुँदा त्यसअघि जनप्रतिनिधि नै नरहेकाे स्मरण गराउँदै प्रवक्ता पाैडेलले भने— ‘त्यसपछि बनेका ऐनहरूमा याे व्यवस्था छ ।’
निर्वाचन आयाेगले यसअघि सार्वजनिक गरेकाे स्थानीय निर्वाचन आचारसंहितामा हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरूले मनाेनयनअघि पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै पुन: उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेकाे छ ।
‘राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त हुँदैन’
निर्वाचन आयाेगले स्थानीय चुनावमा मनोनयन दिनुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय सरकार नै रिक्त नहुने पनि बताएका छ । प्रवक्ता पौडेलले कानूनमा नै मनोनयन व्यक्तले कुनै सार्वजनिक पदमा नभएको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । ‘७३ सालमा बनेको ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था छ । हामीले यस्तो मापदण्ड नराखेको भए भोलि उजुरी पर्दा मनोनयन रद्द हुने सम्भावना थियो । धेरैजसो रद्द हुन सक्थ्यो । ठूलो दुर्घटना हुने थियो । कानूनी व्यवस्था मध्यनजर गरेर नै हामीले यो प्रावधान राखेका हौँ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले जम्माजम्मी २०/२१ दिन मात्रै स्थानीय तह प्रभावित हुने बताए । त्यसपछि नयाँ जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाले उनको भनाइ छ । निर्वाचन लड्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि प्रवक्ता पौडेलले दाेहाेर्याए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्ष पनि नभए सदस्यलाई कार्यवाहक दिनुपर्छ । त्यसैले सम्पूर्ण पालिका रिक्त हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।’
