२०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा गठबन्धन हुने वा नहुने विषयले सत्ता समीकरणमा के कस्तो असर पार्न सक्छ ? भनने आंकलन गर्न थालिएको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने र बन्ने सम्भावना भएजस्तै स्थानीय निर्वाचनको विषयले के कस्तो अवस्थामा दलहरुलाई पु¥याउने हो, गठबन्धन टुट्छ वा जुट्छ वा अर्को गठबन्धन बन्छ ? भन्ने विषय छलफलमा आउने गरेको छ । मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन भत्कने किसिमले प्रस्तुत नहुन् नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन त दिएका छन्, तर नेपाली कांग्रेसभित्र यस सन्दर्भमा मतक्यैता छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन गरेर नै निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था भएकोले त्यो असजिलो कांग्रेसले मनन गरिदिनुपर्छ भन्ने देउवाको बुझाइ छ । आफ्नो कुर्सी सुरक्षित होस् र आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसको उपस्थिति बलियो बन्न सकोस, जसले अर्को कार्यकाल सहज किसिमले प्रधानमनत्री बन्न पाइयोस भनने देउवाको चाहानालाई अन्यथा भन्न त सकिएन तर त्यसका निम्ति सिंगो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा छिमेकीहरुको सकरातमक दृष्टिकोण रहनछ भनने स्पष्ट आधारहरु बनिसकेको छैन । परिक्षणका लागि स्थानीय निर्वाचनको उपयोग भएछ नै भने पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा त्यो गठबन्धन कायम नै रहन्छ भनन सकिन्न । एउटा सामान्य नागरिकको दृष्टिमा गठबन्धन बन्नु भत्किनु वा बहुमत अल्पमतको सरकार बन्नुले खासै अर्थ नराखे पनि नेपाली राजनीतिको आगामी कार्यदिशा कस्तो बन्ला भन्ने जिज्ञासाका लागि दलहरु र यसको नेतृत्वको चरित्र चित्रण अस्वभाविक, अप्रासांगिक र असान्दर्भिक भने होइन ।
चौधौं महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र बलियो पकड बनाएका देउवा आफूलाई अनुकूल हुने निर्णय गराउन सक्छन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि आफूभन्दा अलग टिममा रहेर निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता देउवामा देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पाँच वर्षसम्म सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यक्तिगत असहमति राखेर प्रतिपक्षीय भूमिका मात्र स्वीकार गर्न चाहने पात्र कमै छन् । सत्ता, शक्ति र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने चरित्रले पार्टीभित्र र बाहिर शक्तिशाली बनेका देउवालाई चिढ्याउलान भन्ने लाग्दैन । आफ्नो अनुकूलताका लागि देउवाले आफूसँग निकट भएर काम गरेका साथीहरुलाई धेर्यता राख्न मनाउन सक्छन भन्ने उदाहरण चौधौं महाधिवेशनमा नै प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीभित्रका सम्भावित आलोचना वा विरोधीलाई मुुख बुझो लगाउन देउवासँग प्रशस्तै विकल्प सुरक्षित देखिन्छ । यो अवस्थामा देउवाले गठबन्धन कायम नै राख्ने किसिमले आगामी निर्वाचनहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय संस्थागत रुपमा नै गराउन सक्ने देखिन्छ । पार्टीभित्र र बाहिर देउवाको स्थान र भूमिका निर्णायक र बलियो भएकोले धेरै ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्ने देखिदैन । जनअपेक्षाका काम, सुशासनको विषय, विकृति र विसंगतिका मुद्दाहरु थाँती राखेर सत्ता गठबन्धन, शक्ति आर्जन र स्वार्थ समायोजनमा नै केन्द्रित हुँदा देउवा ‘कम्फरटेबल जोन’ मा नै देखिन्छन् । त्यसका लागि पार्टीभित्रका विरोधी वा प्रतिस्पर्धी तथा अन्य गठबन्धनका स्वार्थी समूहहरुले देउवालाई नै साथ दिने सम्भावना दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । कुरा पार्टीभित्रको मात्र रहेन, पार्टी बाहिरका सुभेच्छुक संस्थाहरुमा पनि देउवाको आदेश तामेल गर्ने संस्कार विकास भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक समूहबाट एकतर्फी उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा पनि निर्वाचन जित्ने अवस्था रहेको तथ्यलाई बेवास्था गर्दै सत्तारुढ दलको गठबन्धन कायम गराउने किसिमको समीकरण बनाएर उम्मेदवार छनोट गर्न ठाडै हस्तक्षेप भएछ । जसलाई उम्मेदवार छनोट समितिले हार्दिकताका साथ स्वीकार गरेछ । त्यसकै आधारमा बारमा उम्मेदवारी प्रस्तुत भएको छ । जसको चर्को आलोचना भइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा उभिनुपर्ने नेपाल बारएसोसिएसनमा पार्टीको हस्तक्षेप बढेकोले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनले बनाएको छनोट समिति यस प्रकारले पार्टी नेतृत्वको प्रभावमा पर्नु निश्चिय नै राम्रो संकेत होइन । पार्टीको नेतृत्वलाई न्यायपालिकाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने संस्थामाथि हस्तक्षेप नगर्न सहमत गराउनु पर्दथ्यो वा पार्टीको हस्तक्षेप स्वकार्य हुँदैन, हामी स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवार छनोट गछौं भन्नुपथ्र्यो । स्वतन्त्र संस्थामाथि भएको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु दास मानसिकताको उपज हो । यसले न्यायपालिकामाथि क्षति पु¥याएको छ र कानुन व्यवसायीहरुको बौद्धिकता हस्तक्षेप हुन नसकेको तथ्य खुलेको छ । स्वतन्त्र पेशा र मर्यादा कायम गराउन नसक्ने व्यक्तिहरुको स्वार्थको शिकार नेपाल बार एसोसिएसन भएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि पनि क्षति पु¥याउने देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरुको बीचमा पार्टी हस्तक्षेप त्यसलाई स्वीकार गर्ने छनोट समिति र अनुमोदनका लागि पार्टीमा पु¥याउने संगठनको नेतृत्वको चर्को आलोचना मात्र भएको छैन, यसमा व्यापक हेरफेर, परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ भन्ने विद्रोही आवाज बलशाली बनेको छ । यो प्रसँग किन आएको हो भने स्वार्थी समूहले यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरु पनि सुरक्षित रहन दिएनन, पार्टीको हस्तक्षेप र प्रवेश गराएर यसको मूल्यमान्यता र गरिमामाथि नै प्रहार गरेका छन् ।
त्यसैले एउटा स्वतन्त्र संस्थाको निर्वाचनमा त हस्तक्षेप गरी गठबन्धन कायम गराउन सत्तारुढ दलहरु लागिपरे र त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले स्वीकार गरे भने स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा आफूलाई प्रत्यक्ष क्षति हुने देखेका दलहरुको प्रयास गठबन्धन कायम राख्न नै केन्द्रित हुने देखिन्छ । कांग्रेस पार्टीभित्र क्रमशः देउवाको वर्चश्व बढ्दै गएको अवस्था र आगामी प्रधानमन्त्रीको सहज प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको सन्दर्भमा त्यसलाई बाधा पुग्ने किसिमले निर्णय होला भनी कसरी कल्पना गर्ने ? पार्टीभित्र र बाहिर देउवालाई चुनौति दिने व्यक्तित्व र परिस्थिति नभएको घटनाक्रमले देखाएको छ । यसका निम्ति सबै जिम्मेवार छन्, पार्टीभित्रको स्वार्थी समूह, ओली र दाहालको टकराव पार्टी विभाजन मात्र होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि देउवा अनुकूल बन्दै गएको छ ।
